नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय आलोचित भएका बेला छानबिन समिति समेत विवादमा तानिएको छ। छानबिन समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी अध्यक्ष छन्।
उनी अर्थमन्त्री शर्माका नातेदारमात्र होइन यसअघिको स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवादमा न्याय मारेर माओवादीको पक्षमा फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश हुन्।
यी दुवै कुराले गर्दा उनको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समिति विवादमा परेको छ। त्यसबाहेक समितिका अरू दुई सदस्य पनि माओवादी केन्द्र पार्टीसँग निकट व्यक्तिहरू भएको खुलेको छ।
सदस्य चन्द्रकान्त पौडेल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य हुन्।
उनलाई माओवादीले यसअघि सरकारमा भएका बेला तीन पटक योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
त्यस्तै, अर्का सदस्य सूर्यबहादुर थापा कुनै बेला माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको सह-संयोजक हुन्।
मंगलबार सेतोपाटीले भण्डारीलाई अर्थमन्त्री शर्मासँगको साइनोबारे सोधेको थियो।
उनले भने, ‘भन्न त तपाईंलाई पनि बहिनी भने भयो नि होइन र? उहाँसँग (अर्थमन्त्री शर्मा) त्यस्तो केही छैन,’ यति भनेर
भण्डारीले फोन काटे। थप कुरा गर्न चाहेनन्।
शर्माका भाइ उपेन्द्र शर्माले पनि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वन्यायधीश भण्डारी टाढाको नातेदार भएको पुष्टि गरे पनि ठ्याक्कै के साइनो पर्छ भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन्। उनले पनि थप कुरा गर्न मानेनन्।
पूर्वन्यायाधीश भण्डारी तत्कालीन २०७३ साल माघ १८ गते सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए।सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदमा माओवादीकै कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक थिए।
त्यसअघिको नियुक्तिमा बरिष्ठताक्रममै परे पनि उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको थिएन।पछि उनको नियुक्ति माओवादीकै जोडबलमा भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि भण्डारीले हेरेको चर्चित मुद्दामध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाद हो। उक्त मुद्दामा उनले माओवादीलाई चाहिएको फैसला गरेका थिए।
के थियो माओवादीले मतपत्र च्यातेको घटना र न्यायाधीश भण्डारीसहितको इजलासले गरेको फैसला?
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेका थिए।
माओवादीले कांग्रेसको समर्थनमा रेनु दाहाललाई मेयर उठाएको थियो। एमालेका उम्मेदवार भने देवी ज्ञवाली थिए।
भरतपुर नगापालिकको वडा नम्बर १९ को मतगणना सकिन लाग्दा दाहालले चुनाव नजित्ने पक्कापक्की जस्तै भैसकेको थियो। त्यसपछि मतगणना स्थलमा उपस्थित माओवादीकै प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते।
निर्वाचित अधिकृत शौचालय गएकाबेला पारेर माओवादी प्रतिनिधिले ९० वटा मतपत्र च्यातेको पुष्टि भयो।
त्यसपछि माओवादी केन्द्र आफैंले माग गर्यो— मतपत्र च्यातिएकाले वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्नुपर्यो। सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि माओवादीको मागमा समर्थन गर्यो।
एमालेले भने माओवादी आफैंले पुनः मतदात गराउने बदनियतका साथ मतपत्र च्यातेकाले बाँकी मतपत्र गन्नु पर्ने अडान राख्यो।
निर्वाचन आयोगले ९० वटा मतपत्र च्यातिएको भन्दै पुन: मतदानको निर्णय गर्यो। माओवादीकै कोटामा नियुक्त अयोधीप्रसाद यादव आयोगको प्रमुख आयुक्त थिए।
एमालेले आयोगको सो निर्णयको विरोध गर्यो। आयोगको निर्णयविरूद्ध पुनः मतदान होइन पुन: मतगणनाको माग गर्दै भरतपुर–१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा मतगणना स्थल कब्जा भएर मतपत्र च्यातिएकाले पुनः मतदान हुनुपर्ने माग माओवादी पक्षका वकिलले गरे।
माओवादीले आफू हार्ने निश्चित भएपछि पुनः मतदान गराउने उद्देश्यले मतपत्र च्यातेको र अदालतमा समेत त्यही कुरा मागेको भन्दै एमाले पक्षका वकिलले भने ९० मत छुट्याएर अरू मत गणना गर्न माग गरेका थिए। त्यति मतले परिणाम तलमाथि पर्ने भए मात्र फेरि मतदान गराउनुपर्ने न्यायसंगत हुने तर्क कतिपय वकिलहरूले गरेका थिए।
अहिलेका कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले पनि अदालतमा बहस गर्दै ९० मतपत्रमात्र बदर गरेर अरू गणना गर्न माग गरेका थिए।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र भण्डारीको इजलासले भने मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्दै १९ नम्बर वडामा पुन: निर्वाचन गराउने आदेश दिएको थियो।
रिट निवेदकका वकिलहरूले मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्ताको दुरासयबारे प्रशस्त दलित गरे पनि इजलासले भने त्यस विषयमा केही नबोली आफ्नो फैसला सुनाएको थियो।
सो फैसलापछि भरतपुर-१९ मा पुनः मतदान भएर रेनु दाहालले चुनाव जितेकी थिइन्।
त्यसबेला मतगणनामा अगाडि रहेका एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीमाथि न्याय दिन नसकेको भन्दै सो फैसलाको व्यापक आलोचना भएको थियो।
माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ हुने सो फैसला गरेका र अर्थमन्त्रीसँग नाता पर्ने न्यायाधीशकै नेतृत्वमा निलम्बित गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने समिति गठन गरेपछि फेरि एकपटक माओवादीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। र सरकारले गठन गरेको समितिले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नेमा प्रश्न उठेको छ।
