नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिमा यसपालि फेरि वरियता विवाद उत्पन्न भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) धिरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद उत्पन्न भएको हो।
सिंहसँगै आइजिपीको दौडमा रहेका एआइजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले आफूभन्दा कनिष्ठलाई बनाएको भन्दै कानुनी उपचारको बाटो समातेका छन्। पोखरेलले मन्त्रिपरिषद निर्णयविरूद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसके भने अर्का एआइजी थापा पनि अदालत जाने कि नजाने भनेर कानुनी परामर्शमा छन्।
वरियता विवादले सिंहको नियुक्तिलाई प्रश्नको घेरामा ल्याए पनि विवादको जरो धेरैअघि केपी ओली सरकारले नै रोपेको थियो।
सत्तामा भएको बेला आफू नजिकका प्रहरी अधिकृतलाई पालो मिचेर भविष्यको नेतृत्वको लाइनमा राख्ने राजनीतिक दलहरूको बदनियत यसमा दोषी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली दुवैले त्यही बदनियतका साथ आफू नजिकका प्रहरी अधिकृतलाई नेतृत्वको लाइनमा अगाडि बढाउँदा अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको हो।
यसलाई बुझ्न हामीले सिंह र उनका प्रतिस्पर्धीहरू प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दादेखिकै घटनाक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नवनियुक्त आइजिपी सिंह २०४९ चैत १२ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका हुन्। बाँकी तीन एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा र रवीन्द्रसिंह धानुक पनि त्यसै दिन प्रहरी निरीक्षकबाटै सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
करिअरको खुड्किलो उक्लँदै जाने क्रममा डिएसपी र एसपीसम्म उनीहरू सँगसँगै बढुवा भए।
प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपी हुँदासम्म क्रमसंख्यामा पोखरेलभन्दा सिंह नै अगाडि थिए। प्रहरी निरीक्षक र डिएसपी हुँदा सिंह पहिलो नम्बरमा थिए भने एसपी हुँदा उत्तमराज सुवेदी पहिलो नम्बरमा र सिंह दोस्रोमा थिए। विश्वराज पोखरेल पाँचौं नम्बरमा थिए।
एसएसपीमा बढुवा हुँदा भने पोखरेलले आफ्ना समकालीन ब्याचीहरू सबैलाई उछिने। उनी एसएसपीको वरियतामा नवौं स्थानमा थिए भने धिरजप्रताप सिंह १६ र उत्तम सुवेदी १७औं स्थानमा थिए। त्यसपछि पनि अरूलाई पछाडि पारेर डिआइजी र एआइजीसम्म पोखरेललाई एक्लै अगाडि बढाइयो।
तत्कालीन डिआइजी सुशील भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि एउटा डिआइजी पद रिक्त हुन पुगेको थियो। २०७६ वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले अगाडिको ब्याचका अधिकृतको पालोसमेत मिचेर नवौं वरियतामा रहेका पोखरेललाई एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा गर्यो। धिरजप्रताप, सहकुल र रवीन्द्रसिंह त्यसको एक वर्षपछि मात्र डिआइजी भए। त्यति बेला १० जना डिआइजीमा बढुवा भएका थिए।
अरू समकालीनभन्दा पहिल्यै एक तह बढुवा गरिएकाले पोखरेललाई भावी आइजिपीको प्रबल दाबेदार मानिएको थियो। ओली पाँच वर्ष नपुग्दै सत्ताबाट हट्लान् भन्ने कल्पना नगरिएकाले आइजिपी बन्ने बाटोमा पोखरेलसामु कुनै अवरोध नभएको अड्कल काटिन्थ्यो।
आइजिपी बनाउँदा वरियता मिच्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर डिआइजी बनाउने बेलामै उनलाई अरूभन्दा अगाडि तानिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसै क्रममा पोखरेललाई आइजिपी बनाउने बाटो थप सहज पार्न ओली सरकारले २०७७ मंसिर २५ गते एआइजीमा बढुवा गर्यो। यसको निम्ति ओली सरकारले एआइजीको नयाँ दरबन्दी थपेर पोखरेललाई अरूभन्दा अगाडि नै माथिल्लो पदमा ल्याएको थियो।
यसरी प्रहरी निरीक्षकबाट एसएसपीसम्म सँगसँगै अघि बढेका चार जना ब्याचीमध्ये पोखरेलको एआइजीसम्मको यात्रा अस्वाभाविक देखिन्छ। उनले निवर्तमान आइजिपी शैलेश थापा क्षत्रीको ब्याचका प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत उछिन्दै एआइजीसम्मको यात्रा तय गरेका थिए। उनी शैलेश थापापछि आइजिपी हुने एक्ला दाबेदार बने।
यसबीच ओली सरकारले नै गत असार २४ गते एआइजीमा अर्को दरबन्दी थप्दै थापालाई बढुवा गर्यो। पोखरेललाई आइजिपीको एक्ला दाबेदार बनाउनुको सट्टा थापालाई पनि प्रतिस्पर्धामा राख्न यसो गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसपछि परिस्थितिले कोल्टे फेर्यो।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले ओली सरकारबाट अन्यायमा पारिएका सिंह र धानुकलाई पनि आइजिपी दौडमा सामेल गराउन एआइजीमा थप दरबन्दी सिर्जना गराएर दुवै जनालाई माथि ताने।
त्यति बेला देउवा सरकारले गरेको दरबन्दी थपको निर्णयविरूद्ध तीन जना डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए जुन अहिलेसम्म विचाराधीन छ।
अहिले जुन वरियताको प्रश्न उठाइएको छ, त्यो वरियताअनुसार एआइजी पोखरेल नवनियुक्त आइजिपी सिंहभन्दा १६ महिना वरिष्ठ देखिन्छन्। अर्का एआइजी थापा पनि सिंहभन्दा ९ महिना वरिष्ठ छन्। उनी गत असार २४ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए। सिंह र धानुक गत चैतमा मात्रै एआइजी भएका थिए।
२०४९ देखिको यो घटनाक्रम हेर्दा प्रहरी सेवाभित्र राजनीतिक चलखेल प्रस्टै देखिन्छ।
पूर्वप्रहरी अधिकृत रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार यो विगत केही समयदेखि प्रहरी सेवामा जारी विकृतिको अर्को कडी हो।
‘हरेक बढुवा र सरूवा संगठन र जनताको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्नेमा निर्णयकर्ताको सुविधाका लागि गरिँदै आएको छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसका बारेमा के निर्णय गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यसरी नै गरिँदै आएको छ। अहिले गुनासो गर्नेहरू पनि आफू तागतवर हुँदा त्यसैगरी पालो मिचेर बढुवा भएका हुन्। अहिले अर्कै मान्छे तागतवर भए, पहिलेका तागतवर पछाडि परे।’
यसअघि २०७३ सालमा पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा यस्तै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
२०७३ फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई जना डिआइजी प्रकाश अर्याल र नवराज सिलवाललाई पछि पार्दै जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति खारेज गरेपछि अर्याल आइजिपी बनेका थिए।
त्यति बेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले चन्दको नियुक्तिविरूद्ध आदेश दिँदै ‘एउटा व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर बढुवा गर्न नमिल्ने’ कुरा सरकारलाई सम्झाएको थियो।
उक्त आदेशमा सर्वोच्चले आइजिपी नियुक्ति निर्णयलाई ‘अपारदर्शी’ र सरकारको ‘स्वेच्छाचारिता’ समेत भनेको थियो।
‘पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियतामा रहेका व्यक्तिका सम्बन्धमा केही नभनी, मानौं नेपाल प्रहरीमा एक जना मात्रै नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) छन् जस्तो प्रतीत हुने गरी चन्दको नाम मात्रै उल्लेख गर्नु आफैंमा पिक एन्ड चुजको अनौठो नमूना बनेको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको स्वेच्छाचारी छनौट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन।’
मन्त्रिपरिषद निर्णय नै मगाएर हेरेको सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेश यसपालि पनि पालना नगरिएको र प्रहरी सेवाका विभिन्न तहमा वरियता मिचेर निर्णयकर्ताको फाइदाका लागि अनुकूल मान्छे नियुक्ति गर्ने क्रम जारी रहेको पूर्वप्रहरी अधिकृत रेग्मी बताउँछन्।
‘सर्वोच्चको आदेश पनि कानुन नै हो। तर प्रहरी संगठनको कानुन भनेको प्रहरी ऐन र नियमावली हो। त्यसमा ती कुराहरू राखिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो राख्दा राजनीतिज्ञ र शक्ति केन्द्रहरूलाई चलखेल गर्न अप्ठेरो पर्छ। त्यसैले त्यो बनाउने चासो छैन।’
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल यस्तो खालको आइजिपी नियुक्तिले प्रहरीको 'चेन अफ कमान्ड' भत्किने जिकिर गर्छन्।
‘प्रहरीमा बढुवा हुने विभिन्न मापदण्ड छन्। त्यसैलाई आधार बनाएर माथि आउने हो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रोमा ती मापदण्ड पालना भएनन्। यसले भोलिको दिनमा अरू प्रहरीहरू पनि यसरी नै आउने देखिन्छ। चेन अफ कमान्ड, सिनियर र जुनियरको मापदण्ड सबै भत्किन्छन्।’
गृह मन्त्रालय, निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूको प्रहरी सेवामा हालिमुहाली रहेसम्म यस्तो चलखेल भइरहने पूर्वडिआइजी मल्लको भनाइ छ।
‘प्रहरीले गर्नुपर्ने काम गर्न पाइरहेको छैन। सरूवा-बढुवा गर्ने अधिकार उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन थालेपछि यस्तो भएको हो। उनीहरूको प्रभाव बढी भएर यस्तो हुन थालेको हो,’ उनले भने।
