नेकपा माओवादी सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋणको भार झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको बताएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि उक्त विषय चिन्ताजनक भएको उनले बताए। ५ वर्षअघि वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको पुनले उल्लेख गरेका छन्।
‘पाँच वर्षअघि हाम्रो वैदेशिक ऋण ५ खर्ब बराबर थियो’, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पुनले भने, ‘अहिले वैदेशिक ऋण बढेर १८ खर्ब पुगेको छ।’
पुनले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।
कूल ग्राहस्थ उप्पादनभन्दा बढी वैदेशिक ब्याज भुक्तानी बढी भएकाले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धारासायी हुन पुगेको चर्चा गर्दै पुनले नेपाललले त्यसबाट समयमै पाठ सिक्नुपर्ने बताए।
पुनले विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुनुका कारणमध्ये वैदेदिश ऋण बढ्नु मुख्य कारण रहेको औंल्याए। पुनले अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमकितामा राख्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेर जाने उनको भनाइ थियो।
‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो’, उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो, तर परिणाममा देखिने गरेको छैन।’
पुनले वर्षातको ६ महिना नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिए।
विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको अवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ थियो।
कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वको वितरण प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरेको भन्दै पुनले सरकारले उक्त विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका नीति तथा सिद्दान्तमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेकामा पुनले धन्यावाद दिए।
अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न पुनले सरकारलाई सुझाव दिए।