विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रूस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ।
देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भइरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रूस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी विद्यालयहरूमा पठाउन नसकिएको स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रूपमा चित्रण गरे।
प्रबन्ध निर्देशक झाले भने, ‘पाठ्यपुस्तक छपाइमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन। हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैतको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो। तर कागज चैतको १० गते भित्र पटक/पटक गरेर आपूर्ति भइसक्नुपर्नेमा यो बीचमा रूस–युक्रेन युद्ध भयो। जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होइन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाइमा प्रभाव पार्यो।’
प्रबन्ध निर्देशक झाले अब भने कागजको आपूर्ति भइसकेकाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याई सक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गरे। त्यसका लागि गत जेठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरू गरिएको र एक हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने पनि उनले बताए।
केन्द्रले अब ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाइको काम बाँकी रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाइ गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ।
प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकी पाठ्यपुस्तक छपाइको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ताभित्र सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दाबी गरे।
उनले भने, ‘अस्ति ९ गतेबाट ढुवानीको काम सुरू गरिएको छ, हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिएर त्यो एक हप्ताभित्र सक्छौं। अनि असोजको पहिलो हप्ताभित्र देशभर पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी छपाइको काम सुरू गरिएको र ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ३५ लाख बाँकी पाठ्युपुस्तक छपाइको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रजा प्रतिष्ठानको पनि छापाखानामा छपाइ गर्ने सम्झौता गरेका छौं। त्यो काम अब सुरू हुन्छ। असारको पहिला हप्ताभित्र देशका कुनै पनि विद्यालयमा पुस्तकको अभाव हुन दिने छैनौं।’
यता, सांसदहरूले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समेत पुर्याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पुर्याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गरिन्।
उनले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक नै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ? भनि प्रश्न समेत गरे।
एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरूमा पाठयपुस्तक समेत समयमा पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरूमा पुर्याउन नसकेको भनेर गैरजिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
सांसद भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तक नै उपलब्ध गराउने काममा ढिलाइ गरेकै कारण सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको पनि पटक/पटक दोहोर्याए।
