कार्यालय : प्रदेश जनलोकपाल आयोग
पदाधिकारी : अध्यक्षसहित तीन जना
कर्मचारी दरबन्दी : ३३
पूर्णकालीनरूपमा कार्यरत कर्मचारी : एक
काम : १४ उजुरी दर्ता
मधेस प्रदेश सरकारले ‘प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न’ प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अनुसार जनलोकपाल आयोग गठन गरेको हो।
ऐनको प्रस्तावनामा ‘शासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन जन लोकपाल आयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ ऐन बनाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
मधेस सरकारले आयोग गठन गरेको ९ महिना पूरा भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा आयोगको नाममा करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तर काम भने केही पनि भएको छैन।
आयोगका निमित्त प्रशासकीय प्रमुख रहेका उपसचिव दानीकान्त झाका अनुसार कर्मचारी अभावले आयोगले काम गर्न नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी दिए पनि कार्यालयमा पूरा समय काम गर्ने झा एक्लै हुन्।
‘थप जिम्मेवारी’ दिएर लेखा र प्रशासनमा ५ जना कर्मचारी खटाइएका छन्।
‘थप जिम्मेवारी’ को अर्थ अर्को कार्यालयका कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा खटाइएको हो।
आयोगले कर्मचारी पठाइदिन धेरै पटक आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेवास्ता गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कर्मचारी पठाउने आश्वासन पाएको भए पनि अहिलेसम्म नआएको झाले बताए।
हालसम्म आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १४ वटा उजुरी परेका छन्। यी उजुरी दर्ता हुनुबाहेक केही पनि काम भएको छैन। आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवका अनुसार सरकारले नियमावली नबनाउँदा अनुसन्धान हुन नसकेको हो। ती सबै उजुरी अझै खामबन्दी नै छन्।
‘नियमावली नै बनेको छैन। के आधारमा काम कारबाही अघि बढाउने?’ प्रश्न गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘खानतलासी गर्नुपर्यो, छापा हान्नुपर्यो भने प्रहरी छैन। अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी छैन।’
नियमावली बनाएर आयोगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन र कर्मचारी पठाइदिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आग्रह गरेको यादवको भनाइ छ।
उनले इन्स्पेक्टरसहित विभिन्न पदका १५ जना प्रहरी पनि सरकारसँग माग गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई तीन जना बडीगार्ड तत्काल चाहिएको छ। काम गर्दा रिसइबी हुन्छ हामीलाई सुरक्षा थ्रेट छ।’
प्रदेश जन लोकपाल ऐन, २०७७ ले जनलोकपाल आयोगलाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ।
आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनियमिता गरेको भन्ने उजुरी परेमा प्रारम्भिक छानबिन गर्छ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, आयव्ययको र लेखा परीक्षणको विवरण हेर्न सक्छ। कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी पनि लिन पाउँछ। आयोगले निर्देशन पनि दिन सक्छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्छ।
आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको अवस्थामा रायसहितको प्रतिवेदनसाथ सक्कल फाइल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउँछ।
आयोगले ऐनले तोकेअनुसारका कसुरमा कारबाहीका लागि अख्तियारवालाकहाँ लेखी पठाउँछ। कारबाही गरेको जानकारी तीन महिनाभित्र आयोगलाई नदिने अख्तियारवालालाई आयोग आफैंले विभागीय कारबाही गर्न पाउँछ।
‘सुशासनको प्रत्याभूति’ दिन जनलोकपाल आयोग गठन गर्ने मधेस प्रदेश एक्लो हो।
मुख्यमन्त्री राउत नै आयोगलाई सक्रिय गराउन अनिच्छुक रहेको आयोगका एक सदस्यको आरोप छ। ‘अधिकारसम्पन्न आयोगले काम अघि बढाउँदा सरकारकै बदनामी हुन सक्छ। प्रदेश सरकारकै काममा थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अख्तियार (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ले मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भ्रष्टाचार छानविन गर्दैछ।’
आयोगलाई कामविहीन बनाइएपछि सांसदहरूले प्रदेशसभामा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यसै साता प्रदेशसभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मञ्जु यादवले आयोगलाई निकम्मा बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
उनीहरूले जनलोकपाल आयोगले प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचारको पोल खोलिदेला भन्ने डरले सरकारले आयोग निष्क्रिय राखेको आरोप लगाए।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले सरकारले चाँडै प्रदेश जनलोकपाल ऐनको नियमावली बनाउने बताए। उनले आयोगले नियमावलीको मस्यौदा नपठाएकाले ढिलो भएको बताए।
मन्त्री साहले भने, ‘नियमावलीको मस्यौदा आयोगका पदाधिकारीले बनाएर पठाउनुपथ्र्यो तर पठाउनुभएन। सरकारले हायर गरेको कन्सलटेन्टले मस्यौदा बनाइसकेका छन् नियमावली छिटै बन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हुन्छ।’
आयोगले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कम्प्युटर, मेटल डिटेक्टर र अन्य उपकरण खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ। काम सुरु नगरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा आयोगको नाममा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन लागेको छ।
आयोगलाई दिइएको ७ करोड बजेटमध्ये गाडी खरिद भइसकेपछि ६ करोड रुपैँया खर्च हुने निमित्त प्रशासकीय प्रमुख झाले बताए। उनका अनुसार चारवटा गाडी खरिदका लागि ३ करोड रुपैँया छुटयाइएको छ। टेन्डर आह्वान पनि भइसकेको छ ।
‘अध्यक्ष सदस्य र प्रशासनिक कार्यका लागि हामी ४ वटा गाडी खरिद गर्दैछौँ । अहिले दुई वटा सरकारी गाडीमात्र छ,’ झाले भने, ‘बाँकी पैसा अफिस व्यवस्थापन, इन्धन बगेरामा खर्च भयो।’
आयोगको कार्यालय मुजेलियास्थित प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा रहेको छ। आयोग रहेको भवनको पछाडिपट्टि अर्को भवन छ। पछाडिको त्यही भवन मर्मत गरेर आयोग कार्यालय सार्ने योजना छ।
भवन मर्मतसम्भारका लागि २० लाख रुपैँया छुट्याइएको छ। स्रोतका अनुसार आयोगका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाबीचको टसलले काम अघि बढेको छैन।
‘भवन मर्मत र फर्निचर लगायतका सामान खरिदका लागि उपसचिवले टेन्डर निकाल्नु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो मान्छेको फर्मबाट काम गराउन खोजेपछि पदाधिकारी र उपसचिवबीच बाझाबाझ चलेको छ। बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ।’
मर्मतसम्भार र खरिदको काम अघि नबढेपछि आयोग पदाधिकारीहरूले सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
