तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ की किरण शर्मा बरालको २०५४ सालमा रोमन शर्मा नामका पुरूषसँग बिहे भएर जन्मिएका छोराहरू प्रतीक शर्मा र प्रशिस शर्माको जन्ममिति प्रमाणित गरिदिएको थियो।
नगरपालिकाले ‘२०६९ फागुन २ गते बराल र शर्माको बिहे भई २०५६ साउन २२ गते जेठा छोरा प्रतीक र २०६३ जेठ १९ गते कान्छा छोरा प्रशिसको जन्म भएको, पिताको नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको र पिता २०६३ सालदेखि नै बेपत्ता भएकाले बच्चाहरूको जन्ममिति प्रमाणित गरिएको छ’ भनेर सिफारिस लेखिदिएको थियो।
किरणले त्यही सिफारिसको आधारमा प्रतीक र प्रशिसलाई विद्यालय भर्ना गरेर पढाइन्।
प्रतीक बालिग भएपछि किरण त्यही सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगिन्। उनले आमाको नामबाट छोरा प्रतीकको नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिन निवेदन दिइन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘किरणले पतिको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पेश नगरेको, पतिको यकिन वतन नखुलेको, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको र आमाको नामबाटमात्र नागरिकता दिने ऐन बनिनसकेको’ कारण जनायो र नागरिकता प्रमाणपत्र दिएन।
छोराको नागरिकता प्रमाणपत्र नबनेपछि किरण अदालत पुगिन्।
उनले उच्च अदालत हेटौंडामा ‘प्रतीक शर्माले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने नैसर्गिक हक रहेको, आमाको नामबाट छोरालाई नागरिकता दिलाउने आफ्नो हक रहेको तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले त्यस्तो हकबाट बञ्चित गरेको’ उल्लेख गर्दै प्रतीकलाई आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिनू भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिइन्।
अदालतले २०७६ साल मंसिर २५ गते ‘प्रतीक शर्मालाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा व्यवस्था भए बमोजिम आमाको नामबाट वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गर्नू’ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनको नाममा परमादेश जारी गर्यो।
न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद अधिकारी र हरिप्रताप केसीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ११ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ।
सोही धाराको उपधारा २ को ‘ख’ मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।
त्यसै गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनिएको छ।
आदेशमा संविधान र नागरिकता ऐनका उक्त प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै नागरिकता सम्बन्धमा ‘स्पष्ट र किटानी कानूनी प्रावधान रहेको’ उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ- निवेदिका किरण शर्मा बरालले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँदा छोरा प्रतीक शर्माले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने कुरामा विवाद रहेन।
उच्च अदालतको आदेशसँगै नागरिकता पाउने आशामा किरण र प्रतीक जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगे। जिल्ला प्रशासन पहिलेकै कुरामा अडिग रह्यो। अदालतले आदेश दिएको एक वर्ष हुँदा पनि प्रतीकले नागरिकता पाएनन्।
फेरि किरण र प्रतीक अवहेलना मुद्दा लिएर उच्च अदालत पुगे।
उनीहरूले अदालतको २०७६ पुस २५ को आदेश बमोजिम प्रतीक शर्मालाई आमा किरण शर्मा बरालको नामबाट यथाशीघ्र नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइ दिनू भन्ने आदेश र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय माग गर्दै निवेदन दिए।
उक्त निवेदनपछि उच्च अदालतले अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो यथार्थ ब्यहोरा खुलाई १५ दिभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्नू भनेर २०७७ पुस २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई आदेश दियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतीक शर्माले बुझाएका कागजात अध्ययन र रूजु गर्ने क्रममा रहेको, उनका बाबु रोमन शर्माको राष्ट्रियताको हकमा यकिन विवरण बुझ्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखिपठाएको र जवाफ प्राप्त नभएको, प्राप्त भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने भन्दै अदालतलाई जवाफ पठायो।
प्रशासन कार्यालयले जवाफमा प्रमाणहरू बुझ्ने कार्य भइरहँदा निवेदकले दुःख-हैरानी दिने नियतले निवेदन गरेको आरोपसमेत लगाएको थियो।
अदालतले पुनः २०७७ माघ ४ र फागुन १९ मा दुई वटा आदेशपत्र लेख्दै प्रशासनसँग नागरिकता दिन नसक्नुको कारण मागेको छ।
जिल्ला प्रशासनले प्रतीकको वंशजको नभई अंगीकृत नागरिकता जारी गर्नेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक कागज-प्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरिएको भन्दै २०७७ चैत २४ गते जवाफ पेश गरेको थियो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कागजात पेश गरेमा प्रतीक शर्माको हकमा अंगीकृत नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जिल्ला प्रशासनको जवाफ थियो।
अवहेलनाको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मुहम्मद साविर हुसैन र चण्डीराज ढकालको संयुक्त इजलासले निवेदकको बाबु रोमन शर्माको पहिचान नखुलेको अवस्थामा पनि निवेदक प्रतीक शर्मालाई नेपालको नागरिक आमा किरण शर्मा बरालको नाताबाट नागरिकता प्रदान गर्न कानूनले बन्देज गरेको नदेखिने ठहर गर्यो।
उक्त इजलासले नेपालको संविधानको धारा १२६(२) मा ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८(१०) मा ‘यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको आदेशको ठहर खण्डमा उल्लेख गरेको छ।
इजलासले सोही ऐनको दफा १७(२०) अनुसार अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको थियो। उक्त दफामा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश, फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।
वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गर्नु भनी आदेश भएको र त्यहीअनुसार गर्नु पर्नेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कागजात पेश भएमा अंगीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लेखेको पत्रले आदेश पालना गरेको नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
अदालत यतिमा रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) को कसुरमा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम ५० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
‘आदेश प्राप्त भएको मतिले ३० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकहरूको नाममा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरी सोको जानकारी यस अदालतलाई समेत गराउनू’ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
उच्च अदालतले पछिल्लो उक्त आदेश जारी गरेको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो तर प्रतीक शर्माले नागरिकता पाएका छैनन्।
आमाको नामबाट नागरिकता नपाएर यस्तै समस्यामा परेका थिए भरतपुर महानगरपालिका-६ का साहस खड्का।
उनकी आमा अमृता खड्काका अनुसार यकिन नाम, थर, वतन नखुलेका उज्ज्वल भन्ने व्यक्तिसँगको शारीरिक सम्बन्धबाट गर्भवती भई २०५८ जेठ ७ गते साहसको जन्म भएको हो। गर्भवती अवस्थामै उज्ज्वल बेपत्ता भएपछि उनी माइती, मावलीको साहरामा बसिन्।
अमृता र साहस पनि उच्च अदालत पुगे। साबिकको भरतपुर-२२ बाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाएको, संविधान र कानूनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा वडा कार्यालयले सिफारिस नदिएको उनीहरूले जनाएका छन्।
उनीहरू प्रशासन कार्यालय जाँदा वंश खुल्ने आधार प्रमाण पेश नगरेको र आमाको नामबाटमात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकता ऐन, नियमावलीमा नभएकाले नागरिकता दिन नसकिएको भन्ने पत्र दिएकाले हकाधिकारमा आघात पुगेको भन्दै उच्च अदालत पुगेका थिए।
नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएपछि साहस खड्काले नागरिकता नभएकाले पहिचानबाट विमुख हुनु परेको र कलेजबाट विदेश जाने अवसरसमेत गुमाउनु परेको उनीहरूको निवेदनमा उल्लेख थियो।
उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र हरिप्रताप केसीको संयुक्त इजलासले अमृता खड्का नेपालको नागरिक भएकोमा विवाद नरहेको, अमृता र साहसको नाता वडा कार्यालयले प्रमाणित गरेको कागजबाट स्थापित भएकोले निवेदकको माग बमोजिम आमाको नामबाट कानून बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भनेर परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
आदेशमा अमृता खड्काले २०६२ जेठ १६ मा वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरेको परिप्रेक्ष्यमा बाबुको नाम नखुलेकै कारणबाट निवेदकको नागरिकता जारी गर्न नमिल्ने भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ।
यी सबै मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले बहस गरेका थिए। अदालतले आमाको नाममा नागरिकता दिन मिल्छ, देऊ भनेर आदेश दिँदा पनि जिल्ला प्रशासनले आलटाल गर्दा धेरै समस्या भएको भण्डारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘एक पटक आदेश दिएको मात्रै होइन, त्यो आदेशको अवज्ञा भयो भनेर अवहेलना ठहर गरी जरिवानासमेत गराइएको छ। तैपनि प्रशासन आमाको नामबाट नागरिकता दिन खोज्दैन,’ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘यो त न्यायको उपहास भयो।’
उनले अदालतको कुनै परमादेशले प्रधानमन्त्री फेरिने तर कुनै परमादेशले साधारण नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था दुःखद् विषय भएको बताए।
‘मान्छे बरू खाना नभए मागेरै खाएर पनि बाँच्न सक्ला, नागरिकता भएन भने बाँच्न गाह्रो छ भन्ने मैले यी मुद्दा लड्दा देखें,’ भण्डारी भन्छन्, ‘नागरिकता नहुँदाको अवस्थामा छटपटाएका ती युवाहरूमा छाएको निराशाप्रति गम्भीर बन्नु आवश्यक छ।’
नागरिकता नहुँदा उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधाबाट बञ्चित भएको उनले बताए।
भण्डारीले अदालत जाने, नागरिकता देऊ भनेर आदेश हुने तर प्रशासन कार्यालयले त्यसको अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्लो समय आफूले त्यस्ता मुद्दा लड्नै छाडेको बताए।
‘हेटौंडा जाने, बस्ने, खाने गर्दा धेरै पैसा सकिन्छ तर काम बन्दैन भने कति त्यही मुद्दाका लागि पछि लाग्नु भनेर मैले लिनै छाडें,’ उनले भने, ‘त्यस्तै कुरा लिएर पाँच-सात जना आएका थिए। पहिलेकाले नागरिकता नपाएसम्म दुःख नगरौं भनेर रोकेको छु।’
अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकिएन भनेर धेरै युवाहरू आफ्नो सम्पर्कमा आएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘पहिले चितवन निकुञ्ज आसपासका महिला र उनीहरूबाट जन्मिएर बालिग भएकाहरू सम्पर्कमा आउँथे। कतिपयले गर्भवती बनाउने सैनिक पत्ता लगाएर अंश लिएर छोरा, छोरीलाई नागरिकता दिलाए। पत्ता लगाउन नसक्नेहरू अझै पनि समस्यामा छन्।’
विगतमा निकुञ्ज सुरक्षार्थ कार्यरत सैनिकहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा बढी आउने गरेकामा अहिले अन्य मुद्दाहरू पनि आउन थालेको उनले बताइन्।
वर्षौंअघि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवत पुग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भेटिएनन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई भेटेर प्रतीक शर्मा र साहस खड्काको विषयमा जिज्ञासा राख्दा नागरिकता फाँटमा पुगेर बुझ्नू भने।
नागरिकता फाँटमा यी दुई युवाका बारे सबै जानकार रहेछन्। एक कर्मचारीले भने, ‘उनीहरू पहिले त सधैँ आइरहन्थे। अचेल नआएको धेरै भयो। जति धाए पनि काम नहुने भयो भनेर आउन छाडे जस्तो छ।’
नागरिकता फाँटका एक जना कर्मचारीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट आमाको नाममा नागरिकता पाएका र पाउन नसकेका व्यक्तिहरूको संख्या उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा त्यस्तो रेकर्ड पत्ता लगाउन नसक्ने बताए।
फेरि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई भेटेर प्रतीक र साहसको विषयमा कुरा गर्दा उनले मेसो पाए।
‘प्रशासन कार्यालयलाई अविश्वास गरेर मुद्दा मामिला गर्नेहरूको काम ढिलो हुनु स्वाभाविकै हो। पहिलेकाले नगरेको काम हामीले पनि यसै गरिहाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूले उपलब्ध गराएका कागजपत्रको विषयमा मलाई अहिले यकिन जानकारी छैन। उनीहरूले अबका दिनमा नागरिकता पाउँछन् कि पाउँदैन, यसै भन्न सक्दिनँ।’
उनले उच्च अदालतबाट नागरिकता दिन भएको आदेश र अवहेलनामा जरिवाना भएको जानकारी आफूलाई रहेको र यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको हुनसक्ने बताए।
शर्माले बाबु नहुनेहरूलाई साक्षीले सनाखत गरेको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
‘मैले आजमात्रै बाबुको अत्तोपत्तो नभएका एक जनालाई साक्षीले गरेको सनाखतको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिएँ। बाबु भेटिएको खण्डमा त्यतिबेला त्यहीअनुसार हुने भनेर नागरिकता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रशासन कार्यालयले प्रमाण पुगेकालाई नागरिकतामा रोकेको छैन। हामी विदेशीले नागरिकता नपाऊन् भन्नेमा मात्रै सचेत छौं।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माका अनुसार आमाको नाममा नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनेको संख्या अचेल महिनामा एक दर्जन जति छ।
