श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दाे बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएका छन्।
उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका एक हजार १२ जनाको उद्धार गरिएको बताए।
आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्यका लागि अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिएको र गुनासाहरूको सम्बोधनका लागि तत्काल व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्।
तोकेभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडित श्रमिकलाई राहत दिइएको समेत उल्लेख गरे।
वैदेशिक रोजगार हेर्ने अलग्गै प्रहरी युनिट खडा गर्ने तयारी गरको र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने क्रम समेत जारी रहेको बताएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट एक लाख २१ हजारको रोजगारी सिर्जना गरिएको बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वृद्धि हुँदै गएको, युवाको सीप सिकेर रोजगारमा जानेको सङ्ख्या वृद्धि हुने र मन्त्रालयको सेवा प्रवाहमा सुशासन तथा सुधारको क्रम वृद्धि हुँदै जाने विश्वास भएको जिकिर गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा श्रमिक अस्पताल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।
माननीयज्यूहरुले संघीय संसदकोराष्ट्रिय सभामा बिनियोजन विधियक २०७९ को श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट उपर राख्नुभएका प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावहरुका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। माननीयज्यूहरुले राख्नुभएका विचार, प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावहरुमन्त्रालयको लक्ष्य र कार्यदिशा हासिल गर्न महत्वपूर्ण मार्गदर्शनका रुपमा लिएको छु।
रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सबै क्षेत्रका श्रमिकहरुलाईसमेट्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित व्यबस्थितगर्नुपर्ने, सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा संचालन गर्नुपर्नेविचार माननीय व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा राम्रो कार्यक्रम ल्याउने हो भने श्रमशक्ति विदेशिनु पर्ने नभई बाहिरबाट कामदार ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वदेशमा नै रोजगारी दिन गरी व्यबस्थत रुपमा कार्यक्रम र योजना आउनुपर्ने, श्रमिकहरुको व्यबसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनै पर्दा व्याबसायिक सीप तालिम दिएर पठाउनुपर्ने र वालश्रम अन्त्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ।
विनियोजन बिधेयक २०७९ का सम्बन्धमा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा वैठकमा भएको मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा १५ जना माननीय समयहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा वजेटका सम्वन्धमा विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। माननीय सदस्यज्यूहरुले प्रस्तुत गर्नु भएका जिज्ञासा¸उठाउनु भएको प्रश्न र प्रदान गर्नु भएका सुझावहरुका लागि पुनस् हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
माननीय सदस्यज्यूहरुले उठाउनु भएका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुका सन्दर्भमा श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको नीतिगत जिम्मेवारी भित्र पर्ने र कतिपय कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले सुधारका लागि अगाडि बढाएका कार्यक्रम भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्ने बिषयहरुमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७९।८० को नीति¸ कार्यक्रम¸ बजेट¸ नीतिगत जिम्मेवारी¸ निरन्तर सुधारका कार्यक्रम र भावी कार्यदिशा समेतका आधारमा माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको प्रश्न¸ जिज्ञासा र सुझावहरुलाई देहाय बमोजिम सम्बोधन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
सम्माननीयअध्यक्ष महोदय।
सर्वप्रथम त, कोरोना भाइरस महामारीले बिथोलेको वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्कन थालेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारीका कारण धेरैले विदेशमा काम गुमाए भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पनि पाएका थिएनन् तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी फेरि पुरानै लयमा फर्किसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, पछिल्लो चार बर्ष निरन्तर घटेकोमा यो बर्ष, हामी २०७४ सालअघिको अवस्थामा पुगिसकेका छौं। अघिल्लो बर्ष २ लाखले कमि आएकोमा यो बर्ष ३ लाख ६८ हजारले वृद्धि भएर ५ लाख ३४ हजार बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुमध्ये महामारीपछि पुरानै लयमा फर्केको देशमा नेपाल अग्रस्थानमा छ। ठुलो संख्यामा विप्रेषणमा आश्रित परिवार रहेको र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको कारणले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरेको छ। मुलुकभित्र उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट भएपनि जनताले जीवनस्तरमा सुधार गरिरहेका छन्। गरिबी निवारण, स्वदेशि अर्थतन्त्र विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा मुलुकमा भित्रने विप्रेषणले ठुलो भुमिका खेलेको छ।
विप्रेषणले गरेको योगदानलाई सकारात्मक रुपमा लिएता पनि यसमै निर्भर रहनु सरकारको प्राथमिकता होइन। आन्तरिक रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना भई कोहि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस, आफ्नो पसिना मुलुककै समृद्धिमा सदुपयोग भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण होस भन्ने सरकारको ध्येय हो। तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने भएकोले हाम्रो ध्यान बढी त्यसमै केन्द्रित छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुअघि रोजगारीका लागि चाहिने सीप अनिवार्य रुपमा प्रदान गर्ने बिषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्एकिकरणका कार्यक्रमममार्फत स्वरोजगार हुने वातावरण तयार पार्ने योजना पनि सरकारले अघि बढाएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।
जेठ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयमा आएका १७ हजार ३ सय ४७ गुनासो तथा समस्यालाई समाधान गरिएको छ। विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका १हजार १२ जनाको उद्दारगरिएको छ। २ हजार ६ सय ९२ प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गरिएको छ। २ लाख ३४ हजार लाभग्राही योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश भएका छन्। १२ हजार भन्दा धेरैलाई व्यवसायिक सीप प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १ लाख २१ हजार भन्दा धेरैजना रोजगारी सिर्जना गरिएको छ। श्रम कानुनको परिपालनाबारे २ हजार ३ सय ६१ प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।
रोजगार शिलसिलामा विदेशिने नेपाली कामदारहरूको संख्या बृद्धि सँगसँगै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विभिन्न विकृतिहरू पनि देखा पर्दै आएका छन्। त्यसैले, वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी सेवाहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी वनाउन सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ। श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ। अहिले सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिइ ठगी गर्ने विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ र पीडितलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गरिएको छ। चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म १५ करोड ३३ लाख रुपैंया ठगी रकम असुली गरिएको छ। अदालतमा ७२ वटा मुद्धा दायर भएका छन् भने १९ करोड ५७ लाख रकम विगो दावी गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपुर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापीड रेस्पोन्स टीमले काम गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ।२०७८ फाल्गुण देखि २०७९ जेठ ३१ सम्म प्रहरी शाखामा २ सय ९१ उजुरी प्राप्त भएकोमा दोषिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइ पीडितलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गरिएको छ।
युएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको छ। ‘भिजिट भिषा’मा यूएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ती वा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार तथा दोषिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगि गर्नेहरुलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी नेपाल ल्याइ कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रकृया अघि बढाइएको छ।
अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ। श्रमिकहरुको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक वनाउन हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवरवाट कामदार पठाइने गरेकोमा वेलायत लगायत अन्य देशहरुसँग समेत सोही तवरवाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि वढाइएको छ। नयाँ गन्तव्य मुलुकको रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारी हुँदैछ। माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्वन्धि श्रम सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको छ।
इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरुलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार ९जिटुजी० प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ।लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य मैले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु गरिएको हो।
साउदी अरेविया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरव इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ।यहि बीचमा नेपाल(कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौं सम्पन्न भयो भने नेपाल(युएईको दोस्रो वेठक संयुक्त अरव इमिरेट्सको आवुधाविमा सम्पन्न भयो। नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १६ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्श भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति सम्वन्धी सेवालाई समेत अनलाईन मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न पर्याप्त सूचना लिएर, सीप सिकेर मात्र विदेश जानु भनी वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी परामर्श दिने गरिएको साथै विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका व्यक्तिगत ठगीको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानून वमोजिम उजुरी उपर कारवाही गरी पिडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ।विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न ५ वटा देशहरुओमन, कुवेत, युएई, साउदी अरव र वहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको छ।
कतार, मलेसिया, यएई, साउदी अरव, दक्षिण कोरिया, वहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको छ साथै कुटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको छ।सात वटै प्रदेशवाट वैदेशिक रोजगारीको लागि पुन श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। श्रम स्वीकृतिका सवै सेवाहरु प्रदेशबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज रुपमा सेवा दिने उद्धेश्यका साथ भैरहवामा संचालित गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको छ। निकट भविष्यमा संचालन हुने पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नजिक पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रवन्ध अघि बढाइएको छ।त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ। विमानस्थलमा श्रमिकहरु निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।
सम्माननीयअध्यक्ष महोदय।
श्रम गन्तव्य मुलुकहरुको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। वजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई सीपयुक्त वनाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता अभिवृद्धि वनाउन मन्त्रालय मातहतका निकायवाट सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। सीपलाई रोजगारीसँग आवद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनको प्रस्ताव समेत गरिएको छ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम वजारको माग वमोजिमका तालिमहरु सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधा सहितको व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न वनेको गठन आदेश स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुर्नएकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणको योजना अघि बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ।प्र धानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुनस् एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपालीहरुको पुनस्एकीकरण सम्वन्धी निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।
विभिन्न मन्त्रालयवाट सञ्चालन हुने रोजगारी सम्वन्धी कार्यक्रमहरुको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सुचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपालीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पुनस्स्थापनाको लागि स्वीस सरकारको सहयोगमा रेमीपरियोजना, दक्षिण कोरियाको सहयोगमा पुनस्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको छ। साथै बेलायत सरकारको सहयोगमा सीप परियोजना संचालन भइरहेको छ।
श्रमको सम्मान गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमीहरुलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउन राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७६ बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई सम्मान गरी उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पहिलोपटक पाँचबर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ। बर्षौं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना वीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएको चौथो बर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि म मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ। पहिलोपटक बार्षिक समीक्षा गरिएको छ।
सम्माननीयअध्यक्ष महोदय।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनको सन्दर्भमा, अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भइरहेको व्यहोरा सम्मानित सभामा जानकारी गराउँछु। सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ। यससम्वन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरु संशोधन तथा परिमार्जनका लागि तयारी गरिएको छ। समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था कार्यान्वयन भईरहेको छ। श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर तयारीको वजेट विनियोजन भएको छ।
यी समग्र प्रयासबाट मुलुकको समग्र रोजगारीमा सुधार आउनेछ, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा सुधार हुनेछ, असल श्रम सम्बन्धको विकास हुनेछ, युवाहरुले सीप सिकेर रोजगारी जानेछन, सबै श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षको दायरामा आउने छन, मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरलता, सहजता, पारदर्शिता सँगै सुशासन प्रवर्द्धन हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु। माननीय सदस्यहरुले श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलका क्रममा प्रदान गर्नु भएका सुझावलाई मनन गरी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुको श्रोत¸ साधन¸ क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दै समग्र रुपमा सुधारका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु। माननीयज्यूहरुले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रश्नका लागि पुनस् धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।
