सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारका काम रोकिएका बताएकी छन्।
आईतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाक्रीले सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएकी हुन्।
उनले शहरभित्र र बाहिरको लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर सडक बिस्तारको काम गर्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री झाक्रीले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर शहरभित्र र बाहिरको सडक विस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको जिकिर गरिन्।
उनले कुन ठाउँमा इकोनोमिक जोइनिङहरु बनाउने? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुराको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
‘व्यक्तिको अनुमति बिना सडक बिस्तारको कामहरू पटकपटकका सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा अहिले रोकिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रिक्रेटेड, भ्यालीभित्रको र बाहिरको प्लानिङ गरेर सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कहाँ बस्ती विकास गर्ने? कहाँ इकोनोमिक जोइनिङहरु बनाउने? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुरा इन्ट्रिक्रेटेड प्लान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री झाँक्रीले वागमती, विष्णुमती जस्ता काठमाडौंका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जनता आवासमार्फत संघीय सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताइन्।
