लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पदमुक्त गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगायतका लुम्बिनी प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताल, आयूर्वेदिक अस्पताल र केही जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षलाई पदमुक्त गरेको थियो।
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन नविकरण तथा स्तरउन्नती नियमावली २०७७ को नियम २५ बमोजिम ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएकोमा सरकारले तोकिएको निश्चित पदावधि पुरा नहुँदै २०७८ पुस २५ गतेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पदमुक्त गरेको थियो।
सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराई, लुम्बिनी आयूर्वेदिक अस्पतालका अध्यक्ष शिव प्रसाद ज्ञवाली, राप्ती आयूर्वेदिक अस्पताल लगायत केही जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
गत असार १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशमा ‘पदमा नियुक्त भएकाको निश्चित पदावधि पुरा नहुँदै निवेदकलाई असर पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको देखिन आएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यार्थी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको मिति २०७८ पुस २५ को निर्णय तथा सो को आधारमा भएका काम कारवाहीहरु कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू साथै निवेदकहरुलाई आ आफ्नो पदमा काम काज गर्न दिनू,’ भनिएको छ।
