सत्तारूढ दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एक साताको बीचमा सरकारमा सामेल आफ्ना मन्त्री हेरफेर गरेका छन्।
मन्त्री हेरफेर गर्नुको कारणबारे दुवै दलले औचित्यपूर्ण प्रस्टीकरण दिएका छैनन्।
माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले 'सरकारमा सामेल हुने बेला नै ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएकाले साटफेर गरेको' जनाएको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले दल विभाजनको ठिकअघि मन्त्री हेरफेर गरेको छ। उक्त पार्टीमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले छुट्टिएर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका छन्।
दुवै दलले देशको शासन चलाउने र नीति लागू गर्ने ठाउँमा पुगेका मन्त्री हेरफेरबारे जनतालाई जानकारी दिने काम गरेका छैनन्। बरू दलभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनका लागि छ-छ महिनामा मन्त्री हेरफेर गरेर शासनमा अस्थिरता ल्याउन बल दिएका छन्। मन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदलाई नेताहरू खुसी पार्ने भागबन्डाको विषय बनाएका छन्।
शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने हो भने एउटा मन्त्रीलाई निश्चित कार्यभार दिएर निश्चित समयका लागि पठाउनुपर्ने हो। उसले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्नुपर्ने हो। तर अहिले आफ्नो गुट बलियो बनाउन मन्त्रीको भाग पुर्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ। मन्त्रीको भाग नपाउने नेता गुट छाडेर अर्कै समूह वा अर्कै दलतिर जालान् कि भन्ने डर नेतृत्वमा देखिन्छ।
यही डरको शिकार सरकार हुँदैछ।
छ महिना भनेको कुनै पनि व्यक्तिका लागि काम गरेर देखाउन अत्यन्तै कम समय हो। धेरैले यो अवधिमा मन्त्रालयको काम र प्रक्रिया बुझ्नै पाएका हुँदैनन्। कामकुरो बुझेर योजना अगाडि बढाउन खोज्दाखोज्दै पद गइसक्छ। नयाँ आउने मन्त्रीले फेरि नयाँ सिराबाट काम सुरू गर्नुपर्छ।
यसरी दलहरूको गुटबन्दीका कारण छिनछिनमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पनि खस्किन्छ। मन्त्रालयको योजना र कार्यक्रम परिपक्व हुन पाउँदैन। देशको शासन व्यवस्था सधैं अस्थिर हुन्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले मन्त्री बनाउने प्रणालीमै प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्।
'दलहरूले जसरी मन्त्री हेरफेर गरे, त्यसले मन्त्री किन सरकारमा पठाउने भन्ने प्रश्न नै राजनीतिक हिसाबले कमजोर भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रीलाई पनि म कहिले निस्कन्छु, कहिले मेरो भाग पुग्छ, कहिले पालो सकिन्छ भन्ने अन्यौल भइरहन्छ। ऊ कमाउने र आसेपासेलाई लाभ दिने बाटोमा लाग्छ। मन्त्री भएपछिको उसको समय सिक्दासिक्दै सकिन्छ। यो एकदमै डरलाग्दो प्रवृत्ति देखियो।'
जथाभाबी मन्त्री हेरफेरले जनताको सपनामाथि प्रहार भइरहेको दाहालको भनाइ छ।
नयाँ व्यक्तिले मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै जनताले उसबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ। कतिले नयाँ योजना कार्यान्वयनकाे सपना देख्छ, कतिले थाती रहेका पुराना कार्यक्रम अघि बढ्ला भन्ने सोच्छ। यही अपेक्षासाथ परिणाम पर्खिरहेका बेला अचानक मन्त्री फेरिएको खबर सुन्नुपर्दा उसको सपनामाथि तुषारापात हुन्छ।
त्यसैले मन्त्री हेरफेरलाई दाहाल 'सुशासनको सपनामाथि प्रहार' भन्छन्। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै संशय जगाउने उनी बताउँछन्, 'जनतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति निराशा पैदा नहोस् भन्नाका लागि दलहरूले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।'
दाहालका अनुसार मन्त्री हेरफेरले पार्टीहरूमा राजनीति सकिएको र सत्तामोह हाबी भएको संकेत गर्छ।
'राजनीति गरेको भए पार्टी किन सत्तामा गयो, कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो, ती मन्त्रीको जिम्मेवारी के हो भन्ने स्पष्ट गरिन्थ्यो,' उनले भने, 'उहाँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्न। सत्ताको खेल खेल्दै हुनुहुन्छ। गुटहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ। आफू केन्द्रित अंक गणित मिलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। परिणाम के भयो भने राजनीति सकियो, सत्ता हाबी भयो।'
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी 'धन कमाउन राजनीति गर्ने' प्रवृत्तिले असमयमा मन्त्री हेरफेर हुने चलन सुरू भएको बताउँछन्।
'जनताको सेवा गर्न राजनीति गरेको भए त नियम, पद्धति मान्नुपर्यो नि। आफ्नै पार्टीको साथीलाई घोक्रेठ्याक लगाएर मन्त्री पद किन खानुपर्यो? त्योभन्दा लज्जाजनक के होला?' उनले भने, 'यो राजनीति जनताको सेवाका लागि भएन। धन कमाउने बाटो भयो। माफियाभन्दा जनप्रतिनिधिहरू बदनाम भए।'
राजनीतिक दलका नेताहरूमा नैतिकताको खडेरी भएकाले बिनाकारण मन्त्रीहरू हेरफेर हुन थालेको केसीको भनाइ छ।
'अहिले राजनीति गर्न पैसा नभई भएन। पैसा कमाउने माध्यम सत्ता र शक्ति भयो। त्यहाँ नगएसम्म पैसा नआउने भयो,' केसीले भने, 'त्यसैले यो पतनको प्रवृत्ति देखियो।'
मन्त्री हेरफेर जनताका लागि पनि ठूलो विषय बन्न छाडेको उनी बताउँछन्। एउटै नीति र लक्ष्य बोकेको पार्टीले अनुहार मात्र फेर्दैमा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने जनतालाई विश्वास नभएको उनको भनाइ छ।
'मन्त्री हुनेले चुनावमा पैसा बाँड्छ। जनताले फेरि उसैलाई स्वीकृति दिएर पठाउँछन्,' केसीले भने, 'मेरो पार्टीको साथीले छ महिनाको सट्टा आठ महिना खायो, लौ मलाई पनि खाने मौका दिनुपर्यो भनेर रूवाबासी गर्ने जात्रा देखियो। राजनीति गर्नेले त कसैको अगाडि मुख देखाउनसमेत लाज भइसक्यो। यो राजनीतिक नेता, कार्यकर्तामा आएको स्खलन हो।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मृगेन्द्रबहादुर कार्की अकारण मन्त्री फेर्ने कल्पना संविधानले नगरेको बताउँछन्।
उनका अनुसार संविधानमा पाँच वर्षका लागि संसदीय निर्वाचन र स्थायी सरकारको कुरा लेखिएको छ। दलहरूको व्यवहार त्यसअनुकूल छैन। राजनीतिक दलहरू आफ्नो विचार र कार्यसम्पादनबाट नागरिकसँग जोडिनुपर्नेमा विचारशून्य र पदलोलुप हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
'राजनीतिक दलहरू व्यवस्थापनको भूमिकामा मात्र छन्,' उनले भने, 'एउटा व्यक्तिलाई छ महिना पठायो, फिर्ता बोलायो, अर्कोलाई राख्यो। कसलाई मन्त्री बनाउँदा कति फाइदा हुन्छ र कसलाई निकाल्दा कति फाइदा हुन्छ भन्ने जोडघटाउको विषय भयो। मन्त्री नियुक्ति गर्नु र निकाल्नु राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि व्यवस्थापन र पार्टीको निरन्तरताका लगि बाध्यताको कदम बन्यो।'
उनले अगाडि भने, 'नागरिकको पक्षबाट हेर्ने हो भने हाम्रा लागि ए, बी, सी जो मन्त्री भए पनि मन्त्रालयअन्तर्गत पाउने सुशासन हुनुपर्यो। मन्त्री हेरफेर पार्टीको व्यवस्थापकीय प्रयोजन मात्र हो।'
दलहरूको यो प्रवृत्तिले जनतालाई निराश बनाउने काम गरेको कार्की बताउँछन्। यसले राजनीतिक मूल्यमान्यतामा आएको ह्रास चित्रण गर्ने उनको भनाइ छ।
'नागरिकहरू ग्लोबल सिटिजन भइसके। उनीहरूको अपेक्षा एकदमै धेरै छ। त्यसको तुलनामा दलहरूको कार्यसम्पादन कमजोर छ। उनीहरूले काम गर्न सकेका (डेलिभरी) छैनन्,' उनले भने।
अहिलेको अवस्था आउनुमा मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा ह्रास आउनु मुख्य कारण भएको कार्कीको तर्क छ।
