भारत बिहारलाई नेपालको विराटनगरसँग जोड्ने मार्गमा पर्ने मीरगन्ज पुलमा हरेक वर्ष दोहोरिने अवरोध र नयाँ पुल निर्माणमा भारतीय पक्षले देखाएको उदासिनता नेपाली उद्योगी–व्यवसायीका लागि लागत र झन्झट बढाउने कारण बनिरहेको छ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेको नयाँ पुल प्रयोग गर्न नदिने, पुरानो पुलमा पनि जोखिम देखाउँदै अवरोध गर्ने भारतीय शैलीले नेपाली उद्योगी–व्यवसायी हैरान बनेका छन्। नयाँ पुल प्रयोग गर्न नदिने अनि पुरानोमा पनि अवरोध खडा गर्ने भारतीय कदमले नेपाली पक्षले छोटो बाटो प्रयोग गर्न पाएको छैन।
बिहार अररिया जिल्लाको मीरगन्ज पुलबाट विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) जम्मा एक किलोमिटर दुरीमा छ। तर, दुवै पुल प्रयोग गर्न नपाउँदा नेपाली पक्षले सात महिनायता १२० किलोमिटर लामो दुरी पार गरेर सुनसरीको भण्टाबारी नाका प्रयोग गर्नुपरेको छ।
‘मीरगन्ज पुलबाट विराटनगर आइसीपीको दुरी जम्मा एक किलोमिटर हो’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजाल भन्छन् ‘तर, पुल प्रयोग गर्न नपाउँदा अहिले १२० किलोमिटर लामो दुरी पार गरेर सामान आयात गर्नुपरेको छ। यसले हाम्रो लागत र झन्झट दुवै बढाएको छ।’
उद्योगीका अनुसार भण्टाबारी नाका हुँदै सामान आयात गर्दा प्रति ट्रक कम्तीमा १५ हजार लागत बढेको छ। बाटोभरी स्थानीय सरकारले लिने विभिन्न शीर्षकको कर र ढुवानी खर्चले लागत बढाएको छ। हरेक मालवस्तुमा प्रतिकेजी डेढ रुपैयाँसम्म लागत बढेको उद्योगीहरु बताउँछन्।
‘यसै पनि अरू विभिन्न समस्याले हाम्रो उत्पादनले बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन छ’, अध्यक्ष रिजालले थपे ‘अहिले लागत बढेर हाम्रा उत्पादनले प्रतिष्पर्धी क्षमता झनै गुमाइरहेका छन्।’
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी र विराटनगरका व्यवसायीले सात महिनायता विराटनगरको रानी नाकाबाट सामान आयात गर्न पाएका छैनन्। भण्टाबारी नाकाबाट सामान आयात गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीले यही कारण ढुवानीमा बढी खर्च गर्नुपरेको छ।
सात महिनाअघिसम्म तेस्रो देशबाट भारतका कोलकत्ता, विशाखापट्नम, मुम्बई, अमहदावाद जस्ता बन्दरगाह आइपुग्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि खाद्यान्नसम्मका वस्तुहरु भारत बिहारको जोगबनी हुँदै विराटनगर भित्रने गर्थे। सात महिनायता भने तेस्रो देश तथा भारतबाट विराटनगर ल्याइने सबैजसो वस्तु बोकेका कन्टेनर र ट्रकहरु भण्टाबारी नाकाबाट भित्रने गरेका छन्।
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सात वर्षयता कुनै न कुनै बेला मीरगन्ज पुलको समस्याले सास्ती खेपिरहेकै छन्। अंग्रेजकै पालामा बनेको झण्डै सय वर्ष पुरानो फलामे पुल भासिने समस्याले नेपाली आयातकर्तालाई दुःख दिइरहेको छ। यसपटक सात महिनाअघि त्यही पुलमा समस्या उत्पन्न भयो। त्यसयता रानी नाकाबाट सामान आयात हुन सकेको छैन।
‘मीरगन्जको फलामे पुल सय वर्ष पुरानो होला भन्ने अनुमान गरिँदै आएको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अविनाश बोहोरा भन्छन्, ‘यही पुल बिहारलाई नेपालसित जोड्ने एक मात्र विकल्प हो। त्यही पुल पनि जीर्ण हुँदा र नयाँ पुल निर्माणमा लामो समय भारतले लगाउँदा हामीले ठूलो मार सहनु परेको छ।’
७० देखि ८० टनसम्म सामान बोकेका मालवाहक सवारी आउजाउ गरिरहेको पुल मर्मत गर्ने भनेर भारतीय पक्षले केही महिनाअघि मर्मत कार्य थालेको थियो। तर, नेपाली पक्ष त्यसबेला आश्चर्यमा पर्यो, जब भारतीय पक्षले अब ८ टनभन्दा बढीको सामान बोकेको साधन पुलबाट हिँड्न नसक्ने बतायो।
मर्मत कार्य सकिए लगत्तै भारतीय पक्षले मीरगन्ज पुलको दुवैतिर फलामे गेटको अवरोध खडा गरेको छ। जहाँबाट सामान ढुवानी गर्ने ठूला गाडी छिर्न सक्दैनन्। ‘७० देखि ८० टन क्षमताको पुल मर्मत गरेपछि त्यसको भारवहन क्षमता बढ्नुपर्ने होइन?’, उद्योगी रिजालले भने, ‘तर, भारतले ८ टनका लागि मात्रै आउजाउ अनुमति दिएको छ। यो सरासर नेपाली पक्षलाई दुःख दिने नियत मात्रै हो।’
एकातिर पुरानो पुलमा अवरोध सिर्जना गरेको भारतले त्यही पुलबाट दुई सय मिटर दक्षिणमा बनाइरहेको नयाँ पुल उपयोग गर्ने बाटो पनि दिएको छैन। ‘१५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नयाँ पुल भारतले बनाइरहेको छ’, उद्योगी अनिल साह भन्छन्, ‘तर, तीन चार सय मिटर लामो पुल बनाउन भारतले यतिका समय लगाइसकेको छ।’ उनका अनुसार अहिले पूल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर, पुल हुँदै नेपाल जोड्ने बाटोको थोरै भाग बनाउन भारतले चासो दिएको छैन।
उद्योगीहरु भारतले नियत राखेर पुल र बाटो नबनाएको आरोप लगाउँछन्। ‘एक दुई किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु भारत जस्तो मुलुकका लागि कुन ठूलो कुरा हो’, उद्योगी रिजाल थप्छन्, ‘यसरी जानाजान अवरोध खडा गर्नु ,आयातमा झन्झट थप्नु अघोषित नाकाबन्दी हो।’
उनले भारतीय पक्षको यो कदम सन् १९५० को सन्धि विपरित भएको पनि बताए। सन्धि अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई स्थल मार्ग उपलब्ध गराउनु कुनै पनि देशको दायित्व हो। तर, भारतले सजिलै बाटो उपलब्ध नगराएर सन्धि विपरितको काम गरेको रिजालको आरोप छ।
त्यसो त विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले मीरगन्ज पुलबारे चासो व्यक्त गरेर नेपाल र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ। विराटनगर नाकालाई भारतसित जोड्ने एक मात्र बाटोमा पर्ने पुल जीर्ण भएका कारण तत्काल विकल्प खोज्न उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, हुँदैन नभन्ने र काम पनि नगरिदिने भारतीय शैलीले नेपाली उद्योगी व्यवसायी हरेक वर्ष सास्ती खेप्न बाध्य छन्।
‘भारतीय पक्षले हामीलाई फेब्रुअरीयता, अबको एक महिनामा समस्या सुल्झिन्छ भन्दै आएका छन्’, अररियास्थित भारतीय सरकारी अधिकारीहरु भेटेर फर्केका संघका अध्यक्ष रिजालले भने, ‘यो पालि पनि एक महिना लाग्छ भनेका छन्। हरेक पटक एक महिने भाका दिने भारतीय पक्षले वचन भने कहिल्यै पूरा गरेका छैनन्। यसले हाम्रो उत्पादन र व्यापार चौपट भएको छ।’
यसबारे नेपाल सरकारले पहल गरिदिने वचन दिए पनि पुग्दो पहल नभएको उद्योगीहरुको गुनासो छ। अब पुरानो पुलको ‘बेरियर’ खुलाउँदै नयाँ पुल पनि सुरु गर्नुपर्ने माग नेपाली पक्षको छ।
