नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता कीर्तिवल्लभ त्रिपाठीले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र उनका बुवा गोवर्द्धन शर्माको तस्बिर फेसबुकमा राखेर लेखेका छन्– 'मुख्यमन्त्री ज्यू, तपाईंले आफ्ना स्वर्गीय पिता गोवर्द्धन शर्माको स्मृति कोष बनाउन राज्यकोषबाट बजेट विनियोजन गर्दा तपाईंका स्वर्गीय पिताजीको आत्माले पक्कै धिक्कार्ला।'
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विश्वासको मत लिँदै गर्दा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए– 'गोवर्द्धन शर्माको छोरालाई मैले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।'
गण्डकीको राजनीतिक इतिहासमा गोवर्द्धन शर्माको योगदानको श्रद्धा उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन, विपक्षीले पनि उत्तिकै गर्छन्। जसको पुष्टि आफैंलाई सरकारबाट हटाएर मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका कृष्णचन्द्रले विश्वासको मत माग्दा संसदमा गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिले गर्छ।
गोवर्द्धन शर्मा २००७ सालमा बिपी कोइरालाले आह्वान गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागी योद्धा थिए। पञ्चायतकालमा देश निकाला हुँदासमेत लोकतन्त्रका प्रति गोवर्द्धनका विश्वास डगमगाएन। भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदा गोवर्द्धनले माइला छोरा कृष्णचन्द्रलाई पनि सँगै लगेका थिए।
मुख्यमन्त्री हुनुअघिसम्म कृष्णचन्द्रको स्वाभिमान, इमान र निष्ठा पनि बुवा गोवर्द्धनकै जस्तो रहेको प्रचार गरिएको थियो। बुवाको निष्ठा सम्झिएरै होला, कांग्रेस कार्यकर्ता त्रिपाठीले फेसबुकमार्फत छोरा कृष्णचन्द्रलाई पिताजीको आत्माले धिक्कार्ला भनेर सम्झाएका!
कांग्रेस राजनीतिमा बुवाकै योगदानका कारण कृष्णचन्द्र र उनका परिवारले प्रशस्त अवसर पाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस नवलपरासीको चार कार्यकाल सभापति बनेका कृष्णचन्द्र अहिले दोस्रो पटक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन्। संविधानसभादेखि २०७४ को प्रदेशसभाको संसदीय निर्वाचनमा टिकट पाएका उनलाई गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलमा कसैले चुनौती दिएनन्।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार हुँदासम्म कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कसैले सोचेका थिएनन्। किनकी प्रदेशसभामा नेकपाको दुइतिहाई बहुमत थियो। उसलाई अरू दलको समर्थन पनि आवश्यक थिएन।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको बहुमत अहिले पनि छ। त्यति बेला बहुमत सांसदले हस्ताक्षर बोकेर सभापति देउवालाई संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्न मागपत्र लिएर गएका थिए।
देउवाले 'गोवर्द्धनका छोरालाई हटाउने यस्ता कुरा लिएर नआउनू' भनेर हप्काएको कांग्रेसकै केही सांसदहरू बताउँछन्। कांग्रेस संसदीय दलमा १५ जना छन् जसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइराला पक्षमा चार जना र बाँकी ११ जना देउवा पक्षका छन्।
बुवाको योगदानकै स्मरणमा कृष्णचन्द्र मात्र होइन, उनका दाजुभाइले पनि यथेष्ट अवसर पाएका छन्। उनका दाजु रामचन्द्र पोखरेल संविधानसभा सदस्य र लामो समय नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भए। उनका भाइ डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भए।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा कृष्णचन्द्रको कार्यकाल आउँदा मंसिरसम्म मात्र छ। उनले बनाएको बजेट र कार्यक्रम यही अन्तिम हुन्। मंसिरमा सांसदको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएपछि दोस्रो बजेट बनाउन पाएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले गण्डकीका लागि अविराम छाप छाड्ने योजना ल्याउन सक्थे। थोरै बजेटले धेरै र दीर्घकालसम्म स्मरण हुने काम गर्न सक्थे। तर उनले यतातिर ध्यान दिएनन्। उनको ध्यान व्यक्तिका नाममा खोलिएका ट्रस्ट र पार्क बनाउनतर्फ सोझियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमार्फत कृष्णचन्द्रले बुवा गोवर्द्धन शर्माको नाउँमा तनहुँको व्यास नगरपालिका–१० मा खोलिएको कोषका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरे। सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमा गएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै रकम नै यही शीर्षकमा राखियो।
यस्तै गोवर्द्धनकै नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको 'गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र' स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दस लाख रूपैयाँ कृष्णचन्द्रले विनियोजन गरे।
यसले उनको राजनीतिक आस्था र निष्ठामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्रकै नेता तथा कार्यकर्ताले पनि व्यापक विरोध गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले मात्र होइन, अरू मन्त्री र सांसदले पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा बजेट खन्याएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बुवाका नाममा खोलिएको दुइटा कोषमा ५०/५० लाख गरी एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। मन्त्री मेखलालले आमा बुवा 'पुननारायण–धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट' लाई ५० लाख र बुवाका नाममा खोलिएको कोषमा ५० लाख रूपैयाँ बजेट राखेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता पियारी थापाले पनि आफ्नै कोषका लागि बजेट विनियोजन गराउन सफल भएकी छिन्। पियारी संरक्षक र उनका श्रीमान हेमराज पुन 'आश्रम' अध्यक्ष भएको कोषले विगत दुई वर्षदेखि लगातार बजेट पाइरहेका छन्। उनीहरूको बिहेमा दस हजार रूपैयाँ राखेर सुरू गरेको उक्त व्यक्तिगत कोषमा गत आर्थिक वर्षमा दस लाख, चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीका पिता अमृतप्रसाद जोशीका नाममा स्मृति पार्क बनाउन बीस लाख, पर्वतकै कांग्रेस नेता डिल्लीराम लामिछानेको नाममा बीस लाख, बिपी कोइराला स्मृतिका नाममा १२ ठाउँका लागि एक करोड ३० लाख रूपैयाँ लगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा छुटेको भन्दै २७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर ल्याएको सेतो किताबमा यस्ता योजना बग्रेल्ती छन्। उक्त पुस्तकमा व्यक्तिका नाममा खोलिएका कोष र पार्कका लागि मात्र दस करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन रकम आम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त हुने आलोचकहरू बताउँछन्।
संवैधानिक सीमाअनुसार असार १ मा प्रदेशसभामा सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रूपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो। उक्त बजेटमा दुई अर्ब घाटा भएको र यो नेपाल सरकार तथा आन्तरिक ऋण लिएर पूरा गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले ऋण लिएर घाटा बजेट ल्याउने र आफन्तका मूर्ति, कोष र पार्क जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु अराजनीतिक र अनैतिक भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
आफन्तका नाममा बजेट दिएपछि कांग्रेस लमजुङका कार्यकर्ता दीपक अधिकारीले पनि प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन्।
उनले मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर भनेका छन्, 'पूर्वी लमजुङ जोड्ने सबैभन्दा छाटो सडक भोटेवडार– बेलघारी–भारते–गौंडा स्तरोन्नति गर्न प्रदेश सरकारले मात्र दस लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको देख्न पाइयो। तपाईंका मन्त्री र सांसदका आफन्तजनका शालिक बनाउनुछ भने यो बजेट पनि त्यहीँ खर्च गर्नुहोला। तपाईंका कनिके बजेट हामीलाई चाहिँदैन।'
पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल प्रदेश सरकारले ल्याएको यस्तो बजेटविरूद्ध सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। आफ्ना बाआमाका नाममा ट्रस्ट खोलेर राज्यको ढुकुटीबाट एक करोड रकम जम्मा गर्ने गण्डकीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले व्यक्तिका नाममा खोलिएका कोष र पार्कलाई विनियोजन गरेको बजेट विकासमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, 'राजनीतिक योद्धा तथा सामाजिक व्यक्तित्वका नाममा गरिने प्रतिष्ठानका कार्य राम्रो भए पनि नागरिकले पिउने पानी, बाटो, बिजुली, बाढी-पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ जस्ता संवेदनशील योजना माग भई आउँदा बजेट अभावकै कारण योजना पर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम अविलम्ब सच्याई आम नागकिको धारणा बमोजिम विकासमा रकम विनियोजन गर्नुहोला।'
विज्ञप्तिमा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला नागरिकले आफूले तिरेको करबाट जो कसैको नाममा सरकारी रकम खर्च गरिनु आमचासोको विषय बन्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख छ। आम नागरिकको व्यापक असन्तुष्टि तत्काल सच्याउन पनि विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ।
सरकारमा भएका व्यक्तिले आफ्ना बाआमाको नाममा बजेट खर्चनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेता किरण गुरुङ बताउँछन्।
गण्डकीका पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले भने, 'हाम्रा बाआमाका नाममा स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकारी ढुकुटी खर्च गर्न पाइँदैन। जनताको रगत र पसिनाबाट जम्मा भएको रकम व्यक्तिगत हितमा खर्चनु अख्तियारको दुरुपयोग हो।'
उनले आफ्ना आमाबुवाको स्मृति कायम राख्न आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति लगाउन सुझाव दिए। अहिलेको आर्थिक संकटमा सरकारले विकासका योजनामा ५० हजारदेखि दुई, तीन लाखका योजना ल्याउने तर व्यक्तिगत कोषका लागि लाखौं, करोडौं विनियोजन गर्ने काम सरकारमा बसेकाहरूले अनैतिकता भएको उनको आरोप छ।
बजेट सच्याउन सरकारले पटकपटक आग्रह गरे पनि अटेरी गरेको भन्दै उनले अब बजेट बहिष्कार गर्ने बताए। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट बनाएको, प्रदेशको कानुन, कार्यविधि, सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासन पनि बजेटमा उल्लंघन गरिएको उनले आरोप लगाए।
'यो बजेट आफैंमा बेतिथि हो, कुनै कानुनको पालना गरेको छैन,' उनले भने, 'हामी अब बजेट बहिष्कार गर्छौं।'
