गण्डकीमा बजेट प्रकरण
गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूका आमाबुवाका नाममा घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। ती कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिने मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा गोवर्द्धन शर्मा स्मृति कोष, पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस भवन निर्माण, पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट, डिल्लीराम लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठान भवन निर्माण, अमृत जोशी स्मृति पार्क लगायत कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका आमाबुवाका नाममा कार्यक्रम घोषणा गरेर बजेट खर्च गर्न लागेको भन्दै विरोध भएपछि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई सच्याउन लागेको जानकारी दिएको हो।
यस्ता कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा 'नागरिक स्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको' र 'आमनागरिकको भावना कदर गर्दै यी र यस्ता कार्यक्रममा विनियोजित स्रोतलाई प्रदेशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्चिने व्यवस्था मिलाउन' सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
व्यक्तिका नाममा खोलिएका ट्रस्ट र कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायत मुछिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुवा गोवर्द्धन शर्माका नाममा तनहुँको व्यास नगरपालिका-१० मा खोलिएको कोषका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँले खर्च गर्ने गरी उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलकै बुवाको नाममा दमौली अस्पतालमा रहेको ‘गोवर्द्धन शर्मा मेमोरियल आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँले खर्च गर्ने वार्षिक बजेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलकै बुवाका नाममा खोलिएको कोषमा सबभन्दा धेरै बजेट राखिएको वार्षिक कार्यक्रममा देखिन्छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बुवाका नाममा खोलिएको कोषमा ५० लाख विनियोजन गरेका छन्। उनका बुवा र आमाका नाममा खोलिएको ‘पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्ट’ लाई अर्को शीर्षकमा ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
श्रेष्ठले दुइटा शीर्षकमा गरी आमा र बुबाका नाममा १ करोड विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले मात्र होइन, पार्टी कार्यालयसहित विभिन्न व्यक्तिका नाममा ट्रस्ट र पार्क बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका नाममा गण्डकी प्रदेशका १२ ठाउँमा पार्क र भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि १ करोड ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कास्कीको सिकलेसमा शान्ति स्मारक पार्क बनाउन १ करोड, पोखरा २८ मा थमन स्मृति पार्क बनाउन १० लाख, माछापुच्छ्रेमा हरिबहादुर स्मृति पार्क बनाउन १० लाख, तनहुँको बन्दीपुरमा सहिद स्मृति पार्क बनाउन ५ लाख, भानुमा १० लाख, पर्वतको फलेबासमा ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका कोष र पार्कका नाममा प्रदेश सरकारले १० करोड रूपैया विनियोजन गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता पियारी थापाले पनि आफ्नै कोषका लागि बजेट विनियोजन गराउन सफल भएकी छन्। पियारी संरक्षक र उनका श्रीमान हेमराज पुन 'आश्रम' अध्यक्ष भएको कोषले दुई वर्षदेखि लगातार बजेट पाइरहेका छन्।
उनीहरूको बिहेमा दस हजार रूपैयाँ राखेर सुरू गरेको उक्त व्यक्तिगत कोषमा गत आर्थिक वर्ष १० लाख, चालु आर्थिक वर्ष ५० लाख र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीका पिता अमृतप्रसाद जोशीका नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख, पर्वतकै कांग्रेस नेता डिल्लीराम लामिछानेको नाममा २० लाख लगायत विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक कार्यक्रममा छुटेको भन्दै २७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर ल्याएको सेतो किताबमा यस्ता योजना बग्रेल्ती छन्।
प्रदेश सरकारले यसरी व्यक्तिका नाममा खोलिएका कोष र पार्कलाई बजेट विनियोजन गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङदेखि राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
विरोधपछि सामाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना आमाबुवाका नाममा खोलिएका कोषमा विनियोजन गरिएको १ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले व्यक्तिका नाममा खोलिएका कोष र पार्कलाई विनियोजन गरेको बजेट विकासमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, 'राजनीतिक योद्धा तथा सामाजिक व्यक्तित्वका नाममा गरिने प्रतिष्ठानका कार्य राम्रो भए पनि नागरिकले पिउने पानी, बाटो, बिजुली, बाढी-पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ जस्ता संवेदनशील योजना माग भई आउँदा बजेट अभावकै कारण योजना पर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम अविलम्ब सच्याई आमनागरिकको धारणाबमोजिम विकासमा रकम विनियोजन गर्नुहोला।'
यी पनि हेर्नुहोस्:
