सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
सरकारले ल्याएको संशोधनमा मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा द्वन्द्वका बेला भएका घटनालाई बाँडेको छ।
विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्य' हुने उल्लेख छ।
सरकारले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ लगाएको छ। त्यस्तै विधेयकले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।
हालको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ।
सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको हो। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको घटनामा आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरको छ।
अर्थात् प्रस्तावित विधेयक पास भएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडकले आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था देखिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी आयोगले लेखिपठाएमा सरकारले तीन महिनाभित्र पीडितलाई त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहनेछन्। यस्तै विशेष इजलासले गरेको निर्णय अन्तिम हुने प्रस्ताव समेत विधेयकमा छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम गठित कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भइ सकेको भए त्यस्तो व्यक्तिउपर सोही विषयमा सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल मानव अधिकार संगठनका पूर्वअध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्याल, अध्यक्ष महानमुनिश्वर आचार्य, एमनेष्टी इन्टरनेशलनका पूर्वअध्यक्ष राजन कुइँकेल, शान्तिका लागि साझा अभियान का पूर्वअध्यक्ष बद्रीप्रसाद भुसाललगायतले विरोध जनाएका छन्।
'विधेयकले लगभग सबै पीडकलाई वैधानिक वा व्यवहारिक रूपमा फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न कठिन छैन', उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'युद्ध अपराध, मानवताविरूद्धको अपराध र नरसंहार उन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छैन। साथै, सशस्त्र व्यक्तिमाथि भएको जस्तोसुकै क्रुर प्रकृतिको अपराध नै किन नहोस् वैधानिक उन्मुक्ति दिइएको छ।'
विज्ञप्तिमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा उन्मुक्ति दिने अभिप्राय विधेयकमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
'व्यक्ति हत्या, अंगभंग, अपांग बनाउने कार्य, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ' जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारेको भए पनि हदम्यादको कारणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। किनकी यस्ता अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको छैन।'
अधिवक्ताहरूले विधेयक संसदमा पेश गरेको कानून मन्त्रालयले विश्वासघात गरेको बताएका छन्। 'कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवालाप्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिवद्धताविपरीत विश्वासघात गरेको महसुस भएको छ। मूलतः पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरूप विधेयक तर्जुमा भएको छ', विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'विधेयक आधारभूत रूपबाटै पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको देखिएको हुँदा फिर्ता लिन उचित हुने हाम्रो निष्कर्ष छ।'
