बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा धेरै ऊर्जा र समय क्रान्ति र परिवर्तनको सपना देख्दा र विभिन्न दलहरूको निर्माण गर्दा बितेको छ।
राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा उनी कस्तो बिडम्बनापूर्ण मोडमा आइपुगेका छन् भने उनीसँग कुनै राजनीतिक दल छैन। अब उनले फेरि अर्को दल बनाऊन् भन्ने चाहना र दल बनाइहालेछन् भने पनि केही गर्लान् भन्ने धेरै अपेक्षा आममानिसमा छैन।
तेस्रो पटक धेरै प्रयत्न गरेर बनाएको र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जोगाएको पार्टीबाट आफैं निकालिएपछि भट्टराई राजनीतिको अप्ठ्यारो मोडमा आइपुगेका हुन्।
२०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनका लागि सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएदेखि नै उनी संलग्न रहेको र मूल रूपमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी (सपा) नेपालमा विभाजनको खतरामा पुगेको थियो।
उक्त दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ नै ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए। पदीय हिसाबले त्यो बेला सपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए भने संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई थिए।
यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिबीच एकता गरी २०७६ वैशाख सपा नेपाल बनेको थियो। उक्त एकता र नयाँ पार्टी निर्माणका लागि भट्टराईले नै धेरै प्रयत्न गरेका थिए।
अध्यादेश आएपछि उपेन्द्र यादव सबैभन्दा बढी आत्तिएका थिए। उनीनिकट सांसदको समूह नै पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। उनको दलभित्र ४० प्रतिशत सांसद अलग दल गठन गर्न तयार भएपछि उपेन्द्र एकाएक कमजोर बनेका थिए। यादवले बाबुराम भट्टराईलाई जसरी पनि पार्टी जोगाउन पहल गर्न आग्रह गरे।
भट्टराईले जुक्ति लगाए। विभाजनअघि नै राजपासँग पार्टी एकता गरिदियो भने विभाजन चाहने सांसदको पक्षमा ४० प्रतिशत पुग्दैन। उनले तुरून्तै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग परामर्श र संयोजन गरे। मूलत: उनकै पहलमा रातारात काम अघि बढ्यो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र सपा नेपालबीच २०७७ वैशाख १० गते मध्यरातमा पार्टी एकता भयो। भट्टराईले सक्रियता नदेखाएको भए सपाको विभाजन रोकिने थिएन।
जसपाको निर्माणमा भट्टराईले निकै मेहनत गरेका थिए भने जस्तोसुकै सम्झौता गर्नसमेत तयार भएका थिए। उनले आफ्नो वरीयताको समेत वास्ता गरेका थिएनन्।
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, अशोक राईहरू सम्मिलित मधेश र पहाडको संयोजन भएको पार्टी बनेपछि नेतृत्व अन्तत: मेरै हातमा आउँछ भन्ने विश्वास थियो सायद उनलाई। आफूले सोचेजस्तो बलियो वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुँदैछ भन्ने आकलन पनि थियो उनको।
न त भट्टराई सो दलको नेतृत्वमा नै स्थापित हुन सके, न वैकल्पिक शक्तिको उत्साह नै धेरै दिन टिक्यो।
२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू ओलीप्रति ‘सफ्ट’ देखिए। २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम खारेज गरेपछि ठाकुर-महतो ओलीसँग नजिकिए भने यादव-भट्टराई ओलीविरोधी कित्तामा उभिए।
२०७८ जेठमा दोस्रो पटक ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई त ठाकुर-महतोले खुलेरै साथ दिए। यो समूह सरकारमै सामेल भयो। त्यो बेला यादव-भट्टराई पार्टीमा कमजोर बनेका थिए।
जब अदालतले ठाकुर-महतो समूहका मन्त्रीहरूको नियुक्ति खारेज गरिदियो, त्यसपछि भने यादव-भट्टराई एकाएक बलियो बने।
पूर्वराजपा र पूर्वसपा समूहबीच जसपामा तीव्र मतभेद र शक्ति संघर्ष चर्कियो। २०७८ भदौमा जसपाको आधिकारिकता यादव-भट्टराई पक्षले पायो। त्यसपछि पूर्वराजपा समूह कमजोर र मौन जस्तै बस्यो।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि जसपा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गयो। लगत्तै यादव र भट्टराईको अन्तरसंघर्ष सुरू भयो। सरकारमा मन्त्री हुन नपाएका असन्तुष्टलाई समेटेर कुनै समय भट्टराईले पार्टीमा झन्डै बुहमत पुर्याएका थिए। तर अन्तिम समयमा जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईसहितका नेताहरूले यादवलाई साथ दिएपछि भट्टराई चरम अल्पमतमा परे।
असार २९ र ३० गते वीरगन्जमा बसेको जसपा केन्द्रीय समिति बैठकले भट्टराईसहित अन्य नेताहरूलाई कारबाही गरेको छ।
२८ र २९ गते काठमाडौंमा बसेको भट्टराई पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बिस्तारित बैठकले नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसरी एउटा बलियो वैकल्पिक शक्तिको निर्माणनजिक पुगेर भट्टराई फेरि असफल मात्रै भएका छैनन्, उनको राजनीतिक भविष्य नै दाउमा परेको छ।
वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने आफूहरूको ७ वर्षे अभियान उपलब्धिमूलक नभएको भट्टराईसँग निकट रहेर काम गरेका नेता डम्बर खतिवडाको बुझाइ छ।
'मैले त उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने बेलैमा कम्तीमा एउटा महाधिवेशन र चुनावसम्म पार्टी विभाजन गर्न नहुने भनेको थिए। यदि त्यस्तो हुन्न भने नयाँ शक्तिलाई नै अघि बढाउनु पर्छ भनेको थिए,' उनले भने, 'अहिले पनि मैले नेताहरूलाई त्यही भनेको हो। तर मेरो प्रस्ताव स्वीकृत भएन। म राजनीतिक रूपमा यता लागे। यो मेरो बाध्यता पनि हो।'
उपेन्द्र यादवसँग वैकल्पिक पार्टी बनाउने र प्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व गर्ने महत्वकांक्षा र सपना नभएकाले पार्टी विभाजन भएकोमा आफूलाई राम्रै लागेको उनले बताए।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले भट्टराईको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ नरहेको भन्दै उपेन्द्र यादवले फराकिलो सोच बनाउन नसक्दा यो अवस्था आएको बताए।
'एकातिर बाबुरामजीले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। जुन कुरा मधेसलाई मन परेको थिएन। उहाँले उत्पीडित जाति, समुदायको पक्षमा बोलेको खस आर्यलाई मन पर्ने कुरै भएन,' साहले भने, 'मधेसले २०६३ यता मधेसी दलको नेतृत्वमा आफ्नै अनुहार खोजेको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई मूलत: मधेसी बाहुल्य भएको दलमा कठिन हुने नै भयो।’
उपेन्द्र यादवको संगठन गर्न सक्ने क्षमता र भट्टराईको विचार दिन सक्ने क्षमता सँगै जान सकेको भए वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने साहको बुझाइ छ।
‘सँगै जानुपर्ने दुई नेताले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्।
भट्टराईको यो प्रयासमा ठेस लागेसँगै पार्टी बनाउने उनको तेस्रो प्रयाससमेत असफल भएको छ।
पहिलो र दोस्रो पार्टी निर्माणमा उनले भोगेको दु:ख र आरोह-अवरोह कम पेचिलो छैन।
२०४२ सालमा भारतबाट अध्ययन सकेर फर्किएसँगै उनी सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए।
२०४६ को जनआन्दोलनमा उनी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको संयोजक बनेका थिए। २०४७ जेठमा भट्टराईले मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसालबाट विद्रोह गरेका थिए। जसको नेतृत्व हरिबोल गजुरेलले गरेका थिए।
२०४८ सालमा कम्युनिष्टका चार घटक मिलेर एकता केन्द्र बनेपछि त्यसको महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बनेका थिए भने बाबुराम पोलिटब्युरो सदस्य बनेका थिए। त्यसको संसदीय मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको संयोजक भने बाबुराम भट्टराई थिए।
संसदीय र सशस्त्र क्रान्तिको मोर्चामा समान रूपले सक्रिय बनेर माओवादी पार्टी बनाउन उनले ठूलो संघर्ष गरे। संयुक्त जनमोर्चाले २०४८ सालमा देशभरिबाट ९ ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएको थियो।
संसदीय मोर्चाबाट बिस्तारै अलग भएर प्रचण्ड र भट्टराई २०५२ मा सशस्त्र युद्धमा होमिए।
२०५२ माघमा बाबुराम नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सुत्रीय माग पेश गर्यो। २०५२ फागुन १ देखि जनयुद्ध सुरू भएपछि लामो समयसम्म माओवादीको मुख्य नेता बाबुराम नै हुन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो।
यसको मूल नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड भए पनि उनी आममानिसमा परिचित थिएनन्। अर्धभूमिगत शैलीमा राजनीति गरेका प्रचण्डलाई आम नागरिकले खासै चिन्दैनथे। एसएलसीमा बोर्ड फस्ट आएको एउटा कुशल इन्जिनियर देश बनाउन क्रान्तिमा होमिएको भनेर चर्चा र आकर्षण भट्टराईकै थिए।
पार्टीमा भने प्रचण्डकै जबरजस्त पकड थियो। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मूल पार्टीमा भट्टराई मिसिन आएका थिए। त्यसमाथि प्रचण्ड-भट्टराईमाझ सुरूदेखिनै एक किसिमको ‘लभ-हेट’को सम्बन्ध थियो। दुबैलाई पार्टीको नेतृत्व चाहिएको थियो दुबै एकअर्कासँग असुरक्षित महशुस गर्थे। तर दुबैलाई एकअर्काको साथ पनि जरूरी थियो। भट्टराईसँग बलियो दल नभएकाले प्रचण्डको आवश्यकता थियो। प्रचण्डलाई आम मानिसको नजरमा एउटा जबरजस्त क्रान्तिकारीको छवि बनाएका भट्टराईको आवश्यकता थियो ताकी ‘जनयुद्ध’ले आम मानिसका नजरमा वैधता प्राप्त गरोस्। देशभित्र र बाहिर देखाउन एउटा विद्वान अनुहार होस्।
प्रचण्डसँगको यही ‘लभ-हेट’ सम्बन्धका कारण जनयुद्धका क्रममा समेत बाबुरामले थुप्रै उतारचढाव भोग्न पर्यो। कुनै बेला उनी कारबाहीमा परेर आफ्नै छापामारको नियन्त्रणमा समेत बसेका थिए।
२०६३ पछि शान्ति प्रक्रिया अनि संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र प्रचण्ड सर्वेसर्वा बने पनि सर्वसाधरणमा बाबुराम लोकप्रिय थिए। २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने बाबुराम अर्थमन्त्री भए।
अर्थमन्त्रीका रूपमा राजश्व धेरै उठाएको भनेर उनको प्रशंसा भयो। उनी अझै लोकप्रिय बनेका थिए।
९ महिनामा प्रचण्डको सरकार ढलेपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने। नेपालपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि २०६८ सालमा माओवादी दलभित्रै आन्तरिक दबाबका कारण प्रचण्ड भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बाध्य भने।
प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराईले सायद आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो भुल गरे। जसरी पनि संविधान निर्माणको संयोजन गर्ने पर्नेमा संविधान सभा नै नरहे आफैं लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा सर्वेसर्वा रहन्छु भन्ने उनले सोचे सायद।
संविधान जारी नगरीकन संविधान सभा विघटन गरिदिए।
उनलाई त्यसले तुरून्तै कमजोर बनायो। त्यसको अपजस उनले अहिलेसम्म पनि पाइरहेका छन्। त्यसको परिणाम अहिलेसम्म नै भोगिरहेका छन्।
संविधान सभा विघटनपछि उनलाई सरकारबाट हटाउन प्रचण्ड नै सक्रिय भए। उनलाई हटाएर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो।
२०७० मंसिरमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दुई वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।
सोही महिनाको ९ गते तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद बाबुराम भट्टराईले पार्टी नै परित्याग गरे। पार्टी परित्याग गरेपछि उनले सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिए।
२०४२ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेका बाबुरामले कम्युनिष्ट विचार नै त्याग्ने निर्णय गरे। पार्टी निर्माण गर्ने उनको पहिलो प्रयास यहीँ अन्त्य भयो।
उनी एक हिसाबले गैरकम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नेतिर अघि बढे।
पार्टी छोडेको ८ महिनापछि २०७३ जेठमा उनले नयाँ शक्ति नामको पार्टी घोषणा गरे। उक्त पार्टीमा माओवादी आन्दोलनमा भट्टराईसँगै लागेका केही नेता र सो आन्दोलनभन्दा बाहिरका मानिसको सहभागिता थियो।
भट्टराईले जुन उत्साह र महत्वकांक्षाका साथ पार्टी गठन गरेका थिए, त्यो उत्साह एक वर्ष पनि टिक्न सकेन।
२०७४ वैशाखमा भएको पहिलो चरणको स्थानीय तह चुनावमा पार्टीको उपस्थिति शून्यजस्तै भयो। असारमा भएको दोस्रो र असोजको तेस्रो चरणको चुनावमा पनि उनको उपस्थिति निराशाजनक बन्न पुग्यो।
२०७४ भदौसम्म आइपुग्दा त उनलाई नयाँ शक्ति निर्माणका लागि माओवादी छोडेर साथ दिएका देवेन्द्र पौडेल, खिमलाल देवकोटालगायतले नै साथ छाडे। उनीहरू माओवादीमै फर्किए।
२०७४ मंसिरको संघीय निर्वाचनका लागि असोजमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन गर्ने निर्णय भयो।
गैरकम्युनिष्ट पार्टी खोल्छु भनेका भट्टराईको अवस्था कति कमजोर भैसकेको थियो भने गठबन्धन घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनी पनि पुगेका थिए। उनलाई प्रचण्डकै आग्रहमा गठबन्धनमा ठाउँ नदिएको आकलन छ।
उनको पार्टी नयाँ शक्तिले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर निर्वाचनमा भाग लिनेसम्म भनेको थियो। यो सहमतिमा उनी धेरै दिन टिक्न सकेनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले गोरखा-२ छोड्न तयार नभएपछि उनी काग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे।
मंसिरमा भएको चुनावमा कांग्रेसको समर्थनबाट गोरखा-२ बाहेक उनको पार्टीले कुनै पनि संसदीय निर्वाचन जितेन। नयाँ शक्ति राष्ट्रिय पार्टीसमेत बन्न सकेन। त्यसपछि भट्टराईले उपेन्द्र यादवसँग मिल्ने विकल्प खोजेका थिए। अहिले सो दलबाट पनि निकालिएपछि भट्टराई राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा संकटमा परेका छन्। उनले फेरि एक पटक पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। उनले चौथो प्रयासमा दल बनाउन सक्नेछन् भन्नेमा धेरैलाई शंका छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता राम कार्कीका नजरमा बाबुराम भट्टराईमा राजनीतिक दल निर्माण गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने खुबी छैन।
उनीमा केही वर्षयता राजनीतिक विरोधाभाष देखिएको कार्कीको मूल्यांकन छ।
‘मार्क्सवाद र गैरमार्क्सवाद दुबै नस्वीकार्नु विचार र राजनीति दुबैको विरोधाभास हो,’ उनी भन्छन्।
भट्टराई माओवादीमा रहँदा कार्की उनीनिकट थिए।
'एकातिर नयाँ शक्ति बनाउने भन्नुभयो। अर्कोतिर पुराना शक्तिलाई लिएर हिँडेको देखियो। नयाँ बनाउने भन्दा पनि वडा र नगरपालिका जित्नेतर्फ उहाँ लागेको देखियो,’ नयाँ पार्टी निर्माणको क्रममा उनमा देखिएको कमजोरी औंल्याउँदै कार्की भन्छन्, 'नयाँ शक्ति बनाउने त भन्नुभयो तर नेता म छु अरू आऊ भनेजस्तो गर्नुभयो। आफूलाई केन्द्रमा राखेर अरूले पार्टी बनाइदिन पर्नेजस्तो देखियो ।'
माओवादी पार्टी छोड्ने बेलामा त्यहाँभित्र कसैसँग सल्लाह नगरिकन छोडेको भनेर गर्वसाथ भन्नुले पनि भट्टराईमा सामूहिक निर्णयमा चल्ने स्वभाव नरहेको स्पष्ट हुने कार्कीको तर्क छ।
‘बाबुराम भट्टराईमा आत्मकेन्द्रित सोच धेरै देखिन्छ। लोकतान्त्रिक आचरण र सोच उहाँमा छैन,’ कार्की भन्छन्, ‘उहाँ राती सुत्दा एउटा सोचेर सुत्ने, बिहान अर्को निर्णय लिने खालको नेता हो।’
भट्टराई माओवादीमै रहेको भए उनको हैसियत के हुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्नमा कार्की उनी दोस्रो नेता रहिरहने बताउँछन्। अहिले माओवादीमा प्रचण्डका समकालीन नेता कोही छैनन्। तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, सचिव सिपी गजुरेल माओवादीबाहिर छन्। प्रचण्डकै समकालीन रामबहादुर थापा एमाले प्रवेश गरेका छन्।
भट्टराई पार्टीमै रहेको भए अहिले माओवादीको अध्यक्ष बनिसकेको हुने माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटाको दाबी छ। देवकोटाले सुरूमा भट्टराईलाई साथ दिएका थिए। नयाँ शक्तिको प्रवक्तासमेत बनेका देवकोटा २०७४ भदौमा माओवादीमा फर्किएका हुन्।
'माओवादी नछोडेको भए उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। किनकी त्यतिबेला पनि उहाँसँग पार्टीमा राम्रै शक्ति थियो। पार्टीमै अन्तरसंघर्ष गरेको भए अझै धेरै नेताको साथ रहन्थ्यो,' देवकोटाले भने, 'उहाँलाई अहिले फर्किए पनि कार्यकर्ताको माया रहन्छ। कार्यकर्ताको माग पनि छ। उहाँ यत्तिकै फर्किँदा पनि हिजोको स्थान कार्यकर्ताले दिन्छन्।'
माओवादी आन्दोलनको सुरूवात र सुरक्षित अवतरण गरेकाले पनि भट्टराईलाई माओवादी आन्दोलन गलत भन्ने छुट नरहेको देवकोटाको तर्क छ। अन्त अलमलिने भट्टराईको रहर पुगेकाले आफ्नै घर फर्किन कार्यकर्ताहरूले सुझाव दिइरहेको उनले बताए। माओवादीमा फर्किन भट्टराईले असजिलो मान्न जरूरी नरहेको समेत उनको भनाइ छ।
भट्टराई भने माओवादी केन्द्रमा फर्किने सुरमा होइन, चौथो पार्टी निर्माणको अभियानमा छन्। उनीनिकट नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार भट्टराई माओवादीमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन।
'माओवादीसँगको सहकार्यको कुनै सम्भावना देखिँदैन। भित्रभित्रै खिचडी पाकेको भए थाहा छैन,' उनले भने, 'माओवादी र हामीले लिएको विचार धेरै फरक छ। ऊसँग अब हाम्रो कहीँ कतै गोरु बेचेको साइनो पनि रहेन।'
भट्टराईको अबको बाटो के हो भन्नेबारे खतिवडाले वैकल्पिक शक्ति बनाउन मै लाग्न आफूले सुझाव दिएको बताए। फेरि पनि मैले नेतृत्व गर्छु भन्ने सोच त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'बालेन, हर्कसहित अरू सहरिया बुद्धिजीवीलाई समेटेर वैकल्पिक शक्ति बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ। यसको मूल नेतृत्व भएर होइन,' उनले भने, 'कांग्रेस निर्माणमा गणेशमानको भूमिका जस्तो रह्यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा तपाईंको भूमिका त्यस्तै रहनुपर्छ भनेको छु। अब के गर्नुहुन्छ, उहाँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला।'
भट्टराईले अर्को पार्टी बनाउँछन् र राजनीतिमा केही योगदान दिन्छन् वा दिनुपर्छ भन्ने आम मानिसमा पनि धेरै अपेक्षा छैन। चौथो राजनीतिक पार्टीको निर्माणमा उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै हो। कुनै समय उनीसँगै काम गरेकाहरूको पनि त्यो अपेक्षा देखिन्न।
किशोर अवस्थामै माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका अहिलेका एक प्रखर लेखक यादव देवकोटा पनि बाबुरामलाई ‘थप एक थान’ पार्टी खोल्नेतिर नलाग्न सुझाव दिन्छन्।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘बाबुरामले आजसम्म जे-जति, जस्तो सक्नुभयो/योगदान दिनुभयो। पुग्यो। अब अध्ययन,अनुसन्धान (निजी कलेजको प्लस टुमा दु-चार क्लास दिने टाइपको होइन) केन्द्र खोलौं। डाक्टर साहब यो देशलाई थप एक थान राजनीतिक पेशेवरको कुनै खडेरी छैन जति सामाजिक अनुसन्धान केन्द्रको छ। आउनुस् सहकार्य गरौं।’
