प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ्दो उपभोगसँगै मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, सुस्त बन्दै गइरहेको उत्पादनमूलक क्षेत्र, घट्दो कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व, बढ्दो बेरोजगारी आदिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले वित्त तथा मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो प्रधानमन्त्री देउवाले औँल्याए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको १९ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले कोभिड–१९ महामारीले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण थप प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेको बताए।
अहिले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक तथा बाह्य दुबै चाप परेको स्थिति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले एक आपसमा संवाद र सहकार्य गरेर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
‘अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि खासगरी तपाईं उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासी वस्तुहरू स्वेदशमा आयात गर्न र उपभोग बढाउनतिर मात्र नलागेर स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि र तिनको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउन त्यस क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।
कृषि क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारशिला भएकाले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी यस क्षेत्रको विकासमार्फत् आर्थिक वृद्धिको जग बलियो बनाउन र मुलुकको गरिबी र आर्थिक असमानता हटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कम मूल्य अभिवृद्धि हुने प्रशोधन उद्योगभन्दा मुलुककै कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी स्वदेशमै आय र रोजगारी प्रवद्र्धन हुने गरी आफ्ना आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
विदेशी मुद्रा आर्जन हुने आर्थिक क्रियाकलाप जस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा पर्यटन व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, निकासीजन्य उद्योगको विस्तार गर्ने, निर्यात वृद्धिमार्फत् व्यापार घाटा कम गर्ने, उपभोगजन्य र विलासिताका वस्तु तथा सेवाको आयात र उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने काममा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विभिन्न कार्यहरूमा सरकारले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।
उद्योग व्यवसायमा बिजुलीको उपयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगलाई घटाउन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए।
तात्कालिक लाभ लिने क्षेत्रमा भन्दा पनि दीर्घकालसम्म मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने, मुलुकभित्रका श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको अधिकतम परिचालन गरी निकासी बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेका थिए।
मुलुकको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने एवं बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई मुलुकको विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन र ट्रयाकमा ल्याउन सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले दृढता व्यक्त गरेका थिए।
निजी क्षेत्रलाई उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
‘मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको पर्याप्त विकास विना आर्थिक विकास र समृद्धि आउन सक्दैन। निजी क्षेत्रको बलियो संलग्नताविना मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई अघि बढाउन सकिँदैन,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘यस कुरालाई आत्मसात् गरी निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण प्रदान गरी सरल र सहज रूपमा उद्यम व्यापार सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विभिन्न कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारहरू गर्दै गइरहेको छ। यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने कुरामा यहाँहरू सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु।’
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कुल ग्राहस्थ उत्पादन र कुल रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब तीन चौथाइभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क पेश गरेका थिए।
मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा यो योगदानलाई अझ फराकिलो, खँदिलो, समन्यायिक, सन्तुलित र दिगो बनाउन सबैलाई अपिल गरेका थिए।
