विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि नागेश कोइरालाले आफ्ना लागि कार्यकक्ष परिवर्तन गर्न लगाए।
महानगर प्रमुखका रूपमा भीम पराजुलीले केही काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरेका कोइरालाले कार्यकक्ष बदल्नुको कारणबारे भनेका थिए, ‘म भीम बसेको कोठा र कुर्सीमा बस्दिनँ। मलाई त्यसरी नै असफल हुनु छैन।’
नयाँ मेयर कोइरालाले ‘सफल हुने' उत्साहसहित कार्यकक्ष र कुर्सी बदले पनि पराजुली आलोचित बनेका निर्णय बदल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। बरू तिनैलाई सरासर निरन्तरता दिएका छन्।
दुवै जना एउटै दलका भए पनि आपसी सम्बन्ध तिक्त थियो। विराटनगरका यी दुई नेताबीचको सम्बन्ध कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनताका झनै चिसिएको थियो।
पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा शेखर कोइरालाको जोडबलमा टिकट पाएर महानगर प्रमुख भएका पराजुलीले महाधिवेशनको मुखैमा शेरबहादुर देउवा प्यानल रोजे।
केन्द्रीय सदस्य पनि भए तर मेयर पदमा दोहोरिने उनको कसरत सफल भएन। पछि उनलाई कोइराला हराउन लागेको आरोप लाग्यो। महानगर समितिले कारबाहीको सिफारिस पनि गर्यो।
पराजुलीसँगको यही ‘इगो’ का कारण कोइरालाले मेयरको कार्यकक्ष बदलेको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ।
कर्मचारीले तत्कालीन उपमेयर इन्दिरा कार्कीले प्रयोग गरेको कार्यकक्ष हतार-हतार नवनिर्वाचित मेयरका लागि तयार पारे। पराजुलीले प्रयोग गरेको कार्यकक्ष उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले पाइन्।
महानगरको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना पूरा हुँदा कोइरालाको नेतृत्वमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी हुन सकेको छैन।
उनी आफैं पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन्। उनले चर्को आलोचना गरेका पूर्ववर्ती मेयरका गलत भनिएका काम निरन्तर छन्।
खासगरी आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरेको भनेर आलोचनामा परेका तत्कालीन मेयर पराजुलीकै पथमा कोइराला पनि अघि बढेका छन्।
चुनावका क्रममा कोइरालाले महानगरमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने बताएका थिए।
आफ्नो वचन बिर्सेर यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करारका ३३५ जना कर्मचारीको म्याद ६ महिना थपेका छन्। एक जना पनि हटाइएन।
संसदीय चुनाव नजिकै आएकोले कटौतीको असर पर्न सक्ने ठानेर उनले करारका कर्मचारीको थमौती गरेका हुन्।
पाँच वर्ष कार्यकाल हुने मेयरका लागि दुई महिनाको अवधि ज्यादै छोटो हो भन्छन् कोइरालासँग पराजित एमाले उम्मेदवार सागर थापा। तै पनि संकेत निराशाजनक रहेको उनले बताए।
‘बिहानीले सिंगो दिनको संकेत गर्छ, संकेत निराशाजनक छ,’ थापा भन्छन्, ‘खासमा उहाँ (मेयर कोइराला) सँग मिसन र भिजन केही पनि छैन। राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि उहाँले पुरानैलाई निरन्तरता दिने हो।’
कर्मचारीको म्याद थपदेखि विकास आयोजनासम्म कुनै प्रगति नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।
मेयर कोइराला पनि पहिलो दुई महिना खासै उपलब्धिमूलक नभएको स्वीकार गर्छन्।
‘दुई महिनामा खासै केही उपलब्धि भएको छैन, मलाई थाहा छ,’ कोइरालाले भने, ‘यसबीचमा हामी महानगरको मुख्य समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको उपाय खोज्ने काममा बढी केन्द्रित भएका छौं।’
उनका अनुसार महानगरमा डुबानको समस्या कम भएर दुई दिनसम्मको झरी थेग्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
उनले भने, ‘नाला सफा गर्ने र फोहोर तह लगाउने काम भएकाले दुई दिनको झरी विराटनगरले थेग्ने अवस्था भएको छ।’
महानगरमा सबभन्दा धेरै आलोचनाको विषय बनेको कर्मचारी भर्तीका सन्दर्भमा ‘धेरै कुराले काम गरेको’ उनको भनाइ छ।
‘लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीका हकमा के गर्ने भन्ने टुंगो नलागी निर्णय गर्न कठिन छ,’ कोइरालाले भने, ‘करारमा २०४९ देखिका कर्मचारी छन्। वैज्ञानिक अध्ययन नगरी अघि बढ्न सकिन्न।’
सार्वजनिक रूपमा यसो भने पनि निकटवर्तीहरूसँग उनले आसन्न चुनाव नै देखाउने गरेका छन्।
‘मैले कर्मचारी हटाएकै कारण कांग्रेसको कसैले आउँदो चुनाव हार्यो भने अपजस मलाई आउँछ’ एक निकटस्थले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘चुनावसम्म कर्मचारी हटाउने काम गर्नु हुँदैन।’
कोइरालाले आफ्नो सचिवालयमा बाहेक अन्य कर्मचारी नियुक्त गरेका छैनन्। उनले नयाँ नियुक्ति नगर्ने र पुरानालाई नहटाउने नीति लिएका छन्।
कर्मचारीको ताँतीलाई निरन्तरता दिने निर्णयलाई महालेखाले गलत र अनावश्यक भनेको छ।
महालेखा परीक्षकको गत वर्षको प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरले अस्थायी कर्मचारीसमेत नियुक्त गरी कानुनविपरीत काम गरेको र आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
महालेखाको नयाँ प्रतिवेदनले पनि यही कुरा दोहोर्याएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि करारमा कर्मचारी लिन सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा करारमा राख्न सकिने कर्मचारीको तह पनि किटान गरिएको छ।
ऐनको दफा ८(३८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचा मात्रै राख्न सक्छ।
विराटनगर महानगरले पराजुलीकै पालामा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायतका पदमा चार जना अस्थायीसहित ३३५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो।
महालेखाले यी सबै नियुक्ति प्रक्रियासम्मत नभएको टिप्पणी गर्दै आएको छ। महानगरमै पनि यसबारे आलोचना भएको थियो।
यसपटक नियुक्तिको निर्णय सच्याउने तथा अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरेर कर्मचारी नियुक्तिको आधार बनाउने अवसर मेयर कोइरालाका सामु थियो।
उनले उक्त अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनन्। धेरैजसो कर्मचारी कांग्रेसनिकट भएकाले उनी चुनावसम्म निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार करारका कर्मचारीका लागि महानगरले एक वर्षमा १० करोड २५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ।
करारका प्राविधिक कर्मचारीहरूले मात्रै महानगरबाट हरेक वर्ष ४ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेको र त्यो सबै अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ। यसबाहेक करारका कर्मचारीलाई नियमविपरीत महँगी भत्ता र अन्य सुविधा पनि दिइएको महालेखा जनाएको छ।
महालेखाले अनियमित भनेको कर्मचारी नियुक्ति थमौती मात्रै होइन, विकासका नाममा विगतमा भएका अन्य गल्ती सच्याउने काम पनि भएको छैन।
विराटनगरकै सबैभन्दा व्यस्तमध्येको एक हिमालय रोडको विवादास्पद सौन्दर्यीकरणको चर्को विरोध हुँदै आएको छ। सौन्दर्यीकरणका नाममा व्यस्त सडक साँघुर्याएकोमा विरोध भए पनि उल्टै महानगरले लगानी थपेको छ।
विज्ञहरूको सुझाव र सर्वसाधारणको विरोध बेवास्ता गर्दै महानगरले हिमालय रोड सौन्दर्यीकरण आयोजनामा लगानी वृद्धि गरेको छ।
गत वर्ष असोज १३ गते सम्झौता भएको आयोजनाको स्टिमेट परिवर्तन भएको भन्दै महानगरले झण्डै २० लाख रुपैयाँ लगानी बढाउने निर्णय गरेको हो।
भारतको सिक्किमस्थित एमजी रोडको नक्कल गरेर अगाडि सारिएको अवधारणा अनुरूप हिमालय रोडलाई ‘भेहिकल फ्री रोड’ बनाउने निर्णय गरिएको थियो।
यस आयोजनाका लागि महानगरले १ करोड ८३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो।
नगरवासीहरूले सहरको व्यस्त र अरू थुप्रै सडकसँग जोडिएको हिमालय रोडलाई ‘भेहिकल फ्री’ बनाउने आयोजनाप्रति नै असहमति जनाएका छन्।
निर्माणाधीन आयोजनाको विरोध भइरहेको र सरोकारवालाहरूले हिमालय रोड पुरानै अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै दबाब दिइरहेको बेला महानगरले आयोजनामा लगानी थप्ने निर्णय गरेको हो।
‘महानगरको नेतृत्वले गरेको सबभन्दा ठूलो भूल यही हो,’ विराटनगरका निवासी धर्मेन्द्र साहले भने, ‘हेर्ने, घुम्ने ठाउँ नै बनाउने भए खुला ठाउँ खोजेर पार्क बनाउनू, यो मध्य सहरमा के गर्न खोजेको हो, बुझ्नै सकिएन।’
नयाँ निर्णयसँगै हिमालय रोड सौन्दर्यीकरण आयोजनाको लागत १ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। हिमालय रोड सौन्दर्यीकरणको जिम्मा कला बिल्डर्सले लिएको छ।
हिमालय रोड सौन्दर्यीकरण स्टिमेटमा ५० एमएमको इन्टरलक ब्लक प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता भए पनि प्राविधिकको तर्फबाट ५० एमएमको साटो ८० एमएमको ब्लक प्रयोग गर्नुपर्ने गरी स्टिमेट परिवर्तन गरेकाले लागत करिब २० प्रतिशत बढेको छ।
आयोजना भेरिएसन गर्नुपर्ने प्राविधिकको प्रस्ताव महानगरले स्वीकृत गरेको मेयर कोइरालाले बताएका छन्।
‘निर्माण भइसकेको योजना छ, सरोकारवालाहरूले उठाएको कुरा सुनेर अहिले म के नै गर्न सक्छु र,’ कोइराला भन्छन्, ‘थोरै डिजाइन परिवर्तन भयो, त्यहाँ प्रयोग हुने ढुंगाको मोटाइ परिवर्तन हुँदा लागत थोरै बढेको हो। यो आयोजनामा अन्यथा मान्नु पर्ने कारण छैन।’
हिमालय रोडलाई सवारीसाधन निषेधित सडकको रूपमा प्रयोग गर्दा समस्या हुने विराटनगरका सामाजिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
