दाङको लमही नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी योगीले आफ्नो नागरिकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गएर कर बुझाउने गरेकोप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
साविकको फूलवारी गाविसमा रहेको अमिलिया अहिले लमही नगरपालिकामा गाभिएको छ। फूलबारी अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा पर्छ। अमेलिया बजार लमही नगरपालिका वडा नं. ९ अन्तर्गत पर्छ।
लमही नगरपालिका वडा नं. ९ अमेलिया बजार क्षेत्रका स्थानीय सर्वसाधारणको कर अहिले पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उठाउँदै आएको छ।
आफ्नो पालिका भित्रका स्थानीयले जग्गाको मालपोत कर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उठाइरहेकोमा उनले विरोध जनाएकी थिइन्।
‘नागरिक हाम्रा, कर, राजश्व अन्तै, हामीलाई चित्त बुझेको छैन,’ योगीले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो पालिकाका स्थानीयले जग्गा मालपोत कर अहिलेसम्म पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उठाइरहन पाउँछ?’
उनी त्यत्तिकैमा रोकिइनन्।
‘यो केन्द्रीय समस्या हो कि, प्रदेशको समस्या हो? वा स्थानीयस्तरमै समाधान हुने कुरा हो? त्यसका जानकारी चाहिन्छ’, उनले थपिन्,‘यो प्रदेश वा केन्द्र कहाँको समस्या हो। यदि केन्द्रकै समस्या हो भने पनि हामी केन्द्रमा जान पनि तयार छौं।’
यो सवाल तत्काल सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई उनले आग्रह गरिन्।
‘यदि त्यो समस्या स्थानीय हो भने जिल्ला समन्वय समितिले त्यसको भूमिका तत्काल निर्वाह गर्नुपर्छ,’ योगीले अगाडि भनेकी थिइन्, ‘जनता हाम्रा, तर, राजश्व अर्कैले उठाउने कुरा पनि कहीँ स्वीकार्य हुन्छ?’
उनले यी सबै कुरा दंगीशरण गाउँपालिकामा आयोजित जिल्ला भरका पालिकाहरूको भेलामा भनेकी हुन्।
सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत नयाँ नेतृत्व आएसँगै जिल्ला समन्वय समिति दाङले पहिलो पटक बिहीबार दंगीशरण गाउँपालिकामा घुम्ती अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। जहाँ जिल्लाका दश तहमध्ये नौ पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको सहभागिता थियो।
सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई हरेक महिना एकै स्थानमा भेला गराएर अनुभव आदान-प्रदान गर्नु नै थियो।
सम्बन्धित पालिकाका समस्या, कार्यशैली र कार्यविधिलाई एक आपसमा अनुशरण गर्ने/गराउने तथा आवश्यक परेमा परिमार्जन गर्ने उद्धेश्यले जिल्ला समन्वय समितिले यस्तो कार्यक्रमको थालनी गरेको समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले कार्यक्रमको उद्धेश्य र विषयवस्तुबारे अवगत गराएका थिए।
लमही नगरककी मेयर लक्ष्मी योगीले गराएको ध्यानाकर्षणबारे बुझ्न खोज्दा मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख खेमराज शर्माले साविक फूलबारी गाविस वडा नं. ९ र ५ का केही नागरिकले अहिलेसम्म पनि तुलसीपुरमा घर बहाल वा जग्गाको कर बुझाउँदै आएको स्वीकार गरे।
झन्डै त्यहाँका ४० घर परिवारले आजसम्म पनि तुलसीपुरमै राजश्व बुझाउँदै आएको उनले अनुमान गरे।
‘यकिनका साथ त म भन्न सक्दिनँ, त्यो मालपोत कार्यालय लमहीले खोजेपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘मेरो अनुमानमा ४० घर परिवारले हालसम्म तुलसीपुरमा राजश्व बुझाउँदै आएको हुनुपर्छ।’
जबकि अघिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन भएकै वर्ष २०७४ साल मंसिरदेखि लमहीमा मालपोत कार्यालय स्थापना भएको थियो।
स्थानीयको राजश्व वा कर लमहीले उठाउनुपर्नेमा तुलसीपुरले उठाउन नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले पनि बताए।
योगीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ध्यानाकर्षण गराएपछि सोही दिन बेलुका आफूले मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ? भनेर सोधेको प्रजिअ रेग्मीले जानकारी दिए।
मालपोत कार्यालय लमहीले नक्सा नम्बर र कित्ता नम्बरसहितको विवरण माग गरी पठाएमा आफूहरूले केही समयभित्रै पठाइदिने र त्यसपछि त्यसैका आधारमा लमहीले उनीहरूबाट राजश्व संकलन गर्न सुरू गर्न सक्ने मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख शर्माले जानकारी दिए।
‘एकाध महिनाको समय लाग्ला, तर, यो समस्या हामीबाटै सुल्झिन्छ,’ शर्माले भने, ‘पहिले हामीसँग लमही नगरपालिकाले विवरण नमागेको होइन, त्यतिखेर हामीले तिमीहरूलाई दिन मिल्दैन मालपोतलाई माग्न लगाउन भन्दा पनि लमही मालपोतले चासो नदिँदा ढिलाइ भएको हो।’
मलपोत कार्यालय लमहीले नक्सा विवरण र कित्ता नम्बरसहितको विवरण मागे त्यो सबै खोज तलास गरी एकाध महिनामा लमहीमा पठाउन सकिने र त्यसपछि लमहीले नै राजश्व उठाउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
जसबाट लमहीका नागरिकले न्याय पनि पाउने र लमहीको राजश्व संकलनमा वृद्धि पनि हुने उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पनि समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट तत्काल पहल गर्ने जानकारी दिए।
