साउन ६ गते सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकस्थलबाट प्रदेश १ संसदका शीर्ष नेताहरू नामकरणबारे आशावादी बन्दै बाहिरिएका थिए।
त्यसदिन सबैजसो नेताको उस्तै भनाइ थियो ‘आजदेखि हामी आशावादी भएका छौं, यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम आउने सम्भावना देखियो।’
सत्तारूढ दलहरू र विपक्षी दुवैले यस्तो आशा व्यक्त गरेको १८ दिन पूरा भयो। यो १८ दिनमा दलहरूबीच नामकरणबारे सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन।
दलहरूबीचको लामो संवादहीनताले प्रदेश नामकरण मुद्दा नै अलपत्र परेको छ।
सहमति जुटाएर प्रदेश सभामा प्रक्रिया थाल्ने बताएका दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था लम्बिएकै कारण संसद अनिश्चितकालीन स्थगनकै अवस्थामा छ।
संवादहीनता लम्बिएकै कारण प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा नाम नटुंगिने लगभग निश्चित भएको नेताहरू बताउन थालेका छन्।
‘सबैको अडान जनतामाझ सार्वजनिक भइसकेको छ’, प्रदेश मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘आफ्नो अडानबाट कोही पछि हट्न तयार छैन। कसैको प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले अब नामका लागि नयाँ जनादेश कुर्नुको विकल्प छैन।’
अहिलेको प्रदेश सभाको गणितले कुनै पनि पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ३९ (सभामुखसहित) जना छन्।
नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५, एकीकृत समाजवादी १०, जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना छन्।
प्रदेशमा दुई तिहाइ संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ। ठूला चारमध्ये कम्तीमा तीन वटा दल एकातिर नभएसम्म यो संख्या पुग्ने सम्भावना छैन।
मंसिर ४ का लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावी मिति घोषणा भइसकेका कारण प्रदेश सभाले कहिलेसम्म काम गर्ने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि जन्मिएको छ। तर, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता नभएसम्म संसदले काम गर्ने सरकारी जिरह छ। यही जिरहकै कारण नाम तोक्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने झिनो सम्भावना छ। प्रदेशका दोस्रो तहका नेताहरूले यस्तो आशा देखाइरहँदा शीर्ष नेताहरू भने अब त्यस्तो सम्भावना क्षीण रहेको बताउन थालेका छन्।
‘सकेसम्म टुंगो लगाऊँ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ देखिएन।’
उनी सरकारी पक्षको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाउँछन्।
प्रदेश नामका बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै एकमत हुन सकेको छैन। गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिलेसम्म नामका बारे प्रस्तावहीन अवस्थामा छ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा बहुपहिचान र पहिचानका पक्षमा छन्। अन्य साना घटकहरूको अडानले निर्णायक अर्थ राख्ने अवस्था छैन।
सत्ता गठबन्धनभित्रको यस्तो अवस्था र एमाले कोशीको पक्षमा अडिग रहेका कारण दलहरू छलफलमा जुट्नै चाहेका छैनन्।
‘हामीले अघि सारेको नाममा एमाले कुरै गर्न तयार नहुने भएपछि हामीले पनि एमालेको कोसी सुन्नै नमानेका हौं’, ती मन्त्रीले भने।
मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ, दलहरूबीचको तिक्ततापूर्ण अवस्था। दलहरूबीचको यस्तै अवस्थाको असर प्रदेश सभामा पनि परेको छ।
अन्य कुनै पनि विजनेस नभएको र नामका बारे प्रक्रिया थाल्ने अवस्था पनि दलहरूले निर्माण नगरेका कारण संसद अनिश्चितकालीन स्थगनमा गएको हो।
‘बर्खे अधिवेशनको काम सकिइसकेको छ, नाम टुंगो लगाउने भनेर संसद जारी राखिएको हो’, प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिलेसम्म दलहरूले सहमति जुटाएका छैनन्। सहमति नजुटेसम्म नाम टुंगो लाग्ने सम्भावना पनि छैन।’
गएको आइतबारयता प्रदेशसभा स्थगनमा छ।
