बिहीबार कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको सपथ रोकिएको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतले ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सरकार गठन नभएको’ भन्दै पत्र पठाएपछि शाहीको सपथ रोकिएको हो।
उनलाई आज पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउने तालिका थियो। यसका लागि प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्राचार गरिसकेका थिए।
साउन २३ गते हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) को पदावधि सकिएपछि यो मन्त्रालयमा डोल्पाका सांसद शाहीलाई नियुक्त गरिएको थियो। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलले बिहीबार नै उनलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका जीवन शाही नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिनेक्रममा अघिल्लो पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको थियो।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारले पूर्णता पाएको केही दिनपछि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री लगायतले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको भन्दै उच्चमा रिट हालेका थिए।
रिटका आधारमा आगामी दिनमा सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
बिहीबार अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘निवेदक शेरबहादुर खत्री र कर्णाली सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयल समेत भएको उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको रिट निवेदन यस अदालतबाट बुधबार (२५ गते) खारेज हुने ठहरी आदेश भएको र सो आदेशमा नेपालको संविधानको प्रस्तावलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिएको छैन।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए/नभएको बारेमा संवेदनशील भएर आ-आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न/गराउनका लागि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
