गएको दसैंपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरेका सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका दुइटा एजेन्डा समान थिए – राणाको बहिर्गमन र न्यायालय सुधार।
न्यायिक क्षेत्रको आन्दोलनपछि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएर राणा निलम्बनमा परेको पाँच महिना बितिसकेको छ। यी पाँच महिनामा राणाविनाको न्यायालय सुधारतर्फ बढेको छ त? कि राणाको बहिर्गमनसँगै न्यायालय सुधारको माग फासफुस भयो?
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनपछि मुख्य रूपमा चारवटा क्षेत्रमा सुधार सुरू भएको छ।
पहिलो, बेन्च सेटिङ, भ्रष्टाचार र बिचौलिया नियन्त्रण।
दोस्रो, न्याय परिषदको सुधार।
तेस्रो, न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार।
चौथो, मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार।
राणालाई लागेको सबभन्दा ठूलो आरोप हो- उनी मुद्दा अदालतमा आइपुग्नुअघिदेखि फैसला गर्ने बेलासम्मै पक्ष र विपक्षहरूसँग पैसाको मोलमोलाइ गर्छन्। उनले परिवारका सदस्यदेखि वकिल र न्यायाधीशसम्मलाई बिचौलिया बनाएका थिए भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि धेरै छन्।
विशेष गरेर ठूलो आर्थिक कारोबार हुने कम्पनी, ठूला सहरका जग्गा र राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनले चासो देखाउने, बार्गेनिङ गर्ने र यस्ता मुद्दाको पेसी तोक्दा आफूनिकट न्यायाधीशको इजलासमा राखेर चाहेजस्तो आदेश र फैसला गराउने गरेको आरोप वकिलहरूले खुलेआम लगाएका थिए।
आफ्नै इजलासमा परेका मुद्दामा उनले कसरी प्रक्रिया मिचेका छन्, नियमकानुन कसरी उल्लंघन गरेका छन् भन्नेबारे सेतोपाटीले केही स्टोरी गरेको थियो।
पेसी तोक्ने अधिकार दुरूपयोग गरेको आरोप लाग्ने उनी एक्ला प्रधानन्यायाधीश होइनन्। पछिल्ला १० वर्षका धेरैजसो प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ। यो रोग सर्वोच्चमा मात्र होइन, तल्ला अदालतमा समेत सरेको आन्दोलन पक्षधरहरूको भनाइ थियो।
पेसी तोक्ने अधिकार दुरूपयोग गरेर प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामामिलामा बिचौलिया भित्र्याएको र भ्रष्टाचार गरेको कुरा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा २०७७ सालमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि औंल्याएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने अधिकार दुरूपयोग गर्न थालेपछि नेपाल बारले पछिल्ला सात-आठ वर्षयता गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणालीद्वारा पेसी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदनले पनि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सिफारिस गरेको थियो। राणाले नचाहँदा नचाहँदै आन्दोलनको बलमा गोलाप्रथा लागू भएको छ। यसले अदालतमा बिचौलिया रोक्ने र पारदर्शिता कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गोलाप्रथाले बिचौलिया कसरी रोक्छ?
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा मुद्दा र इजलासमा उनको तजबिजी अधिकार थियो। पेसी सूचीको कति नम्बरमा मुद्दा पार्ने भन्ने पनि उनी आफैं तय गर्न सक्थे।
सेवाग्राहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट, पुनरावेदन तथा अन्य निवेदनहरू दर्ता गरेपछि तिनको सुनुवाइ कहिले र कसरी हुने भन्ने नियम हुन्छ। त्यही नियमअनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन महाशाखाले मुद्दाको क्रम मिलाउँछ। मुद्दा पेसीमा चढाउँछ। आउने साताभरि कुन कुन मुद्दामा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने जानकारी यो महाशाखाले एक साताअघि नै दिन्छ। साप्ताहिक सूचीमा चढाइएका मुद्दाको क्रम संख्याअनुसार दैनिक पेसी सूची महाशाखाले नै तयार गर्छ।
मंसिर १६ गतेअघिसम्म कुन कुन न्यायाधीशको एकल इजलास बनाउने, कुन कुन न्यायाधीशको संयुक्त र पूर्ण इजलास बनाउने भन्ने प्रधानन्यायाधीशकै हातमा हुन्थ्यो। त्यो दिनसम्म सुनुवाइ हुने कुन मुद्दा कसको इजलासमा तोक्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनैलाई थियो।
त्यस्तो अधिकार भएका प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा मुद्दा प्रभावित गर्न सजिलो हुने नै भयो।
'पेसी तोक्ने अधिकार दुरूपयोग गर्न पहिले पहिले पैसावाल पक्षहरू बिचौलियामार्फत प्रधानन्यायाधीशकहाँ जान्थे, उनलाई प्रभावित गर्न कोसिस गर्थे,' एक पूर्वन्यायाधीशले भने, 'चोलेन्द्र भने आफैंले मुद्दाका पक्षहरूकहाँ बिचौलिया पठाएर बार्गेनिङ गर्न थाले। पैसा आउनेजस्तो मुद्दा देख्नेबित्तिकै उनी पक्ष-विपक्ष दुवैसँग बार्गेनिङ गर्थे।'
अब गोलाप्रथामा त्यसको सम्भावना हुँदैन। यसमा कुन कुन न्यायाधीशको इजलास बन्छ र कुन मुद्दा कुन इजलासमा पर्छ भन्ने थाहा हुन्न।
हरेक दिन बिहान साढे ९ बजे न्यायाधीशहरू आएर सबभन्दा पहिले इजलासका लागि गोलाप्रथा गर्छन्।
गोला तानेर इजलास गठन भएपछि पेसी सूचीका लागि गोलाप्रथा हुन्छ। कुन समूहको पेसी कुन इजलासमा पर्ने भन्ने पनि त्यसपछि नै तय हुन्छ। यसमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी भूमिका हुँदैन। त्यसैले मुद्दामा उनले सौदाबाजी गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन।
न्यायाधीशहरू पनि कुन मुद्दा आफ्नो इजलासमा पर्छ भन्नेबारे अन्जान हुन्छन्। उनीहरूले बिचौलियासँग कुरा गर्ने समय पाउँदैनन्।
'पहिले बेन्च सपिङका कुरा धेरै सुनिन्थे। गोलाप्रथा लागू भएपछि बिचौलिया र भ्रष्ट न्यायाधीशहरू जोडिने कडी टुटेको छ,' नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, 'यसले न्यायालयमा भ्रष्टाचार घटाउन सघाउ पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।'
उनका अनुसार पैसाको मोलमोलाइ नभएपछि न्यायाधीशले प्रमाण र कानुन हेरेर फैसला गर्ने छन्। 'यसो भएपछि न्याय पाउनेले पाउँछ, अर्को पक्षले त्यसमा चित्त बुझाउँछ,' श्रेष्ठले भने।
गोलाप्रथालाई अझै विकसित गरेर स्वचालित प्रणालीमा लैजाने कुरा पनि चलेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार गोलाप्रथाको डिजिटल रूप नै स्वचालित प्रणाली हो।
गोलाप्रथा पनि समस्यारहित भने छैन। यसले सबभन्दा प्रभाव पार्ने भनेको न्यायिक क्षेत्रको दक्षतामा हो। न्यायाधीशहरूले आफ्नो दक्षता भएको विषयका मुद्दा मात्र हेर्न पाउँदैनन्। गोला छान्दा जुन मुद्दा हात पर्छ, त्यही हेर्नुपर्छ। कुनै न्यायाधीशलाई कुनै विषयमा दक्षता छैन भने पनि ऊ त्यो मुद्दा हेर्न बाध्य हुन्छ।
तर दक्षता र स्वच्छताबीच कुनै एक छान्नुपर्यो भने निश्चित रूपमा स्वच्छताको पल्ला भारी हुन्छ। न्यायिक क्षेत्र स्वच्छ भयो भने न्यायमा तलमाथि हुँदैन, जबकि दक्षताले मात्र निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्दैन। अहिलेलाई हाम्रो न्याय क्षेत्रको समस्या नै स्वच्छता हो।
कतिपय भने मुद्दामा भ्रष्टाचार गर्नेलाई गोलाप्रथाले पनि नरोक्ने बताउँछन्। अदालतमा पैसाको मोलमोलाइ गर्ने न्यायाधीशहरू मिले गोलाप्रथाले पनि काम नगर्ने उनीहरूको तर्क छ।
'न्यायाधीशहरूले कुनै पक्षसँग फाइदा लिने, आफ्नो इजलासमा नपरे पनि जसकोमा पर्छ उसलाई सिफारिस गर्न मिल्ने ठाउँ अझै छ,' सर्वोच्चकै एक न्यायाधीशले भने, 'त्यसैले न्यायालयमा भ्रष्टाचार घटाउने सबभन्दा राम्रो विकल्प भनेकै क्षमतावान, इमानदार र निष्ठावान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु हो।'
कतिपयले गोलाप्रथाबाट मुद्दा फर्छ्यौट प्रभावित हुने पनि भनेका छन्। चार महिनाअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइमा बोल्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले गोलाप्रथा लागू भएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौट प्रभावित भएको बताएका थिए। गोलाबाट मुद्दाको सूची तान्दा इजलासका न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा धेरै परेका कारण यसो भएको उनको तर्क थियो।
दोस्रो, राणाको बहिर्गमनपछि न्याय परिषदमा पनि सुधारको सुरूआत भएको छ।
राणा निलम्बनमा परेयता परिषदले कार्यक्षमता, आचरण र योग्यताको अभाव देखिएको भन्दै पाँच न्यायाधीश बर्खास्त गरेको छ। यति छोटो समयमा यति धेरै न्यायाधीशलाई कारबाही गरिएको परिषदको इतिहासमा विरल घटना हो। यसअघि तीस वर्षमा जम्मा ११ न्यायाधीश बर्खास्त भएका थिए।
उजुरी पर्ने तर धेरैजसो तामेलीमा जाने, कतिपय उजुरीमाथि छानबिन नै नभई सफाइ दिने परिषदको प्रवृत्ति थियो। त्यसैले परिषदमाथि सधैं बदमासी गर्ने न्यायाधीश जोगाउने निकाय भन्ने आरोप लाग्यो।
'घुस लिएर फैसला गर्नेदेखि इजलास नै किन्नेसम्मका घटना हुँदा पनि न्याय परिषद न्यायाधीश चोख्याउनमै उद्यत थियो,' एक पूर्वन्यायाधीशले भने, 'न्यायालय बिग्रेको परिषदले आफ्नो संवैधानिक दायित्व बिर्सेर पनि हो।'
गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीशले समेत नेतृत्वसम्म पहुँच पुर्याएका आधारमा कसरी उन्मुक्ति पाउँथे भन्ने दुईवटा उदाहरण हेरौं।
२०४८ पछिका विभिन्न मन्त्री तथा सचिवहरूको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्ने विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेरले हदम्यादका कारण सफाइ दिएका धेरै फैसला सर्वोच्चले फेरि हेर्नू भन्दै फर्कायो। न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले उनीहरूलाई 'न्यायिक विचलन' मा कारबाही गर्न टिप्पणी उठाएको थियो।
उक्त टिप्पणी न्याय परिषदमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उनीहरू तीनै जनालाई बोलाएर पद छाड्न भनेका थिए। त्यति बेलासम्म न्यायाधीश अधिकारी सेवानिवृत्त भइसकेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश शर्माले राजीनामा दिए। राणाले भने बेवास्ता गरे।
यसबारे केही समयअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेलले भनेका थिए, 'उहाँले खिलराजलाई तिम्रो तागत छ भने गरेर देखाऊ, मलाई प्रक्रियाले हटाउन सक्छौ भने म हट्छु भन्नुभयो। उहाँलाई नेपालको जुन परिस्थिति थियो, त्यसको आकलन थियो। न्याय परिषदमा क-कसलाई समात्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो।'
नभन्दै राणा जोगिए।
रेग्मीपछिका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले उनलाई सफाइ मात्र दिएनन्, केही समयमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नै बनाए। त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पारेर।
राणाले इतिहासमै लामो समय प्राधानन्यायाधीश बन्ने मौका पाएका थिए। उनलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पारेर सर्वोच्च अदालत तान्नमा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको भूमिका थियो भन्ने तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले आफ्नो संस्मरण किताबमा लेखेका छन्।
'प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश दुवैको चोलेन्द्रशमशेरलाई ल्याउन विशेष जोड रह्यो। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि चोलेन्द्रजीमा रूचि थियो,' उनले आफ्नो किताब 'जीवनको पाठशाला: सम्झना र सम्बन्ध' मा उल्लेख गरेका छन्।
यसरी परिषदको नेतृत्व र राजनीतिक नेताहरूसम्म पहुँच पुर्याएर राणाले उन्मुक्ति मात्र पाएनन्, प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीसम्म पुगे।
यो भयो पहिलो उदाहरण, अब दोस्रो उदाहरण हेरौं।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले जग्गासम्बन्धी मुद्दामा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो। त्यसमाथि उनी मोरङ जिल्ला अदालतमा हुँदा बलात्कारको अभियोग लागेका 'सिद्धबाबा' भनिने श्रीकृष्ण गिरीलाई सफाइ दिएर विवादित भए। उनले सरकारी वकिलको बहस नसुनी फैसला गरेका थिए।
यो मुद्दा उच्च अदालतले फेरि हेर्नू भनी जिल्लामै पठाएको छ। न्यायाधीश कोइरालालाई भने न्याय परिषदले सचेत मात्र गरायो। सचेत गराएको केही समयमै राणा नेतृत्वको परिषदले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्यो। परिषदका सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीले यो निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए।
यस्तायस्तै कारणले राणाको पालामा केही सक्रिय देखिए पनि न्याय परिषदका कामकारबाहीले विश्वसनीयता स्थापित गर्न सकेन। उनकै नेतृत्वमा बिचौलिया र भ्रष्टाचारको दुष्चक्र चलेको भन्दै आलोचना हुन्थ्यो।
न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार परिषद निष्क्रिय हुनुको कारण लामो समयसम्म ऐनले तोकेका संरचना निर्माण नगर्नु पनि हो। ऐनले तीनवटा समिति परिकल्पना गरेको थियो- न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी समिति, फैसला अध्ययन समिति र उजुरी हेर्ने समिति।
उजुरी हेर्ने समिति पहिल्यैदेखि थियो तर अरू दुई समिति सक्रिय थिएनन्। अहिले तीनवटै समिति बनाइएको र तिनले सक्रियतापूर्वक काम गरेको श्रेष्ठको दाबी छ।
'पछिल्लो समय निगरानी समिति र फैसला अध्ययन समिति बनायौं। यी समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'परिषदले निरन्तर निगरानी गरिरहन्छ भन्ने सन्देश गयो भने बदमासी गर्न न्यायाधीश तथा कर्मचारी डराउँछन्। अनि आफ्नो फैसला पनि परिषदको मूल्यांकनमा पर्छ है भन्ने भयो भने मिहिनेत पनि गर्छन्। उजुरीमाथि कारबाही भए दण्डहिनता नियन्त्रण हुन्छ, अराजकता रोकिन्छ। यसरी नै सुधार हुँदै जान्छ।'
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ चोलेन्द्रशमशेर निलम्बनमा परेपछि परिषदले आफ्नो सक्रियता बढाएको बताउँछन्।
'परिषदको सक्रियता बढ्नु न्यायालय सुधारको संकेत हो,' उनले भने, 'खराब आचरण भएका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र कारबाही चलाइएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाइएको छ।'
तेस्रोमा हामी न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार कसरी भइरहेको छ, त्यो हेरौं।
संविधानले कुन अदालतमा कस्ता न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर न्यायाधीश नियुक्ति संविधानको मर्मअनुकूल भएको थिएन। यसमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा हुन्थ्यो। न्यायाधीश नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया नै परिषदले बनाएको थिएन।
परिषदका एक पूर्वसदस्यले भने, 'हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला आ-आफ्नो खल्तीबाट लिस्ट निकाल्थ्यौं। रिक्त पदमा भागबन्डामै नियुक्ति हुन्थ्यो। कुनै प्रक्रिया थिएन।'
पछिल्लो समय न्यायालयमा भएको आन्दोलनले भने न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने दबाब परिषदलाई थियो। राणाको बहिर्गमनपछि परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका बनाएर लागू गरेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति परिषदले नै गर्छ।
परिषदको निर्देशिकाअनुसार अब रिक्त पदका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई निवेदन दिन आह्वान गर्नुपर्नेछ। इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिएपछि परिषदले सूची तयार गर्छ। योग्यता, क्षमता, विधिशास्त्र र अध्ययन-अनुसन्धानको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र सेवाग्राहीले सार्वजनिक रूपमा दिएको टिप्पणी लगायतका आधारमा संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेपछि सार्वजनिक गरिने र उनीहरूविरूद्ध उजुरी भए सुन्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। त्यसबाहेक परिषदले उनीहरूको क्षमता र इमानको परीक्षण पनि गर्न सक्ने छ।
यी सबै अवस्था पार गरेर मात्र अब न्यायाधीश बन्न पाइने परिषदका प्रवक्ता कार्की बताउँछन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्न ल्याइएको यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार ल्याउन सबभन्दा पहिला राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। आजसम्मका नियुक्तिमा कार्यपालिकामा भएको राजनीतिक शक्तिको ठूलो प्रभाव रहँदै आएको छ। यसले न्यायाधीश नियुक्तिलाई विकृत बनायो।
नियुक्तिमा विकृतिको सुरूआत तीस वर्षअघि नै भएको थियो।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नातावाद र राजनीतिक भागबन्डा घुसाएको आरोप छ। उनले भाइहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रयत्नमा न्यायाधीशको रोलक्रम बिगारे। त्यसको बदलामा कांग्रेस नेताहरूले न्यायाधीश बनाउन जोडबल लगाएका गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतलाई पुनरावेदनमा नियुक्त गरे।
विश्वनाथपछि न्यायालयमा हुने नियुक्तिको चलखेल अझ तल्लो स्तरमा झर्यो। उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको थाहा पाएर काठमाडौं नगरपालिकाका तत्कालीन कानुन अधिकृत चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। पछि उनैले मुद्दा तामेलीमा राखिपाऊँ भन्दै निवेदन दिए। त्यो मुद्दा फिर्ता लिएको पुरस्कारमा सिंहले राणालाई पुनरावेदको न्यायाधीश नियुक्त गरेका थिए।
नियुक्तिको तीन दशक नपुग्दै पराजुली, जोशी र राणा प्रधानन्यायाधीश बने। यी तीनै जना प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म न्यायालयमा इजलास किनबेच, नियुक्तिमा सौदाबाजी र भ्रष्टाचारका घटना चुलिएको चर्चा न्यायालयमा नौलो रहेन।
त्यसैले राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रतिबद्धताविना न्यायाधीश नियुक्तिको सुधार सम्भव हुन्न। यसका लागि दल र नेताहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ।
नेताहरूले न्यायालयमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न खोज्नुको कारण छ। आफूलाई मुद्दा पर्दा आफ्नो भागमा नियुक्ति भएका न्यायाधीशलाई हातमा लिएर चाहेअनुसार फैसला गराउन उनीहरू भागबन्डा खोज्छन्। यस्तो नियत राखेर भागबन्डा गरिएका नियुक्तिबाट जतिसुकै राम्रो क्षमताका न्यायाधीश आए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायको गरिमा रहन्न। 'न्याय' मार्ने नियतका साथ गरिएको नियुक्ति विकृत हुन्छ।
नियुक्तिमा भागबन्डा भएको न्याय परिषदको संरचनाका कारण पनि हो भन्ने कतिपयको मत छ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुने नै भए।
यसबाहेक नेपाल बारको कार्यसमितिमा राजनीतिक दलनिकट वकिल संगठन हाबी हुन्छन्। उनीहरूले पठाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक रङकै हुने भएकाले परिषदका कामकारबाही राजनीतिबाट प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले यसको संरचना फेर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ।
'न्याय परिषदको यो संरचनाका कारण राजनीतिक दलहरू न्यायाधीश नियुक्तिमा हाबी भए,' सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, 'त्यसैले यो संरचना अब फेर्नुपर्छ।'
अब कुरा गरौं चौथो सवालको- के राणाको बहिर्गमनपछि समयमै मुद्दा फर्छ्यौट हुने निश्चित भएको छ?
सर्वोच्च अदालतमा झन्डै ३० हजार मुद्दा बाँकी छन्। तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा पाँच हजारवटा छन् भने दुई वर्ष नाघेका १७ हजारभन्दा बढी छन्।
न्याय पाउन आजका दिनमा मुद्दा दिने हो भने सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि मात्र फैसला दिनेछ। त्यसैले समयमै न्याय पाइने कुरा आजको भोलि सम्भव देखिन्न। सर्वोच्चले थाती रहेका मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने थिति बसाल्न खोजेको भने देखिन्छ।
यस क्रममा सर्वोच्चले बक्यौता मुद्दाको संख्या घटाउने अभियान थालेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले यो अभियानको पहल गरेका थिए।
साउनदेखि मुद्दा घटाउने कार्ययोजना लागू भएको छ। उक्त अभियानले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा आगामी दुई वर्षमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। दुई वर्षमा त्यस्ता मुद्दा १३ हजार पुग्ने छन्। यी सबै मुद्दा दुई वर्षमा सक्न हरेक दिन चारवटा इजलासले पाँच वर्ष नाघेका मात्र मुद्दा हेर्ने योजना लागू भएको छ।
वर्षभरिमा अदालतको कार्यदिन दुई सय दिन हुन्छ। दुई वर्षमा चार सय दिन हुने भयो। यी चार इजलासले दिनको ३२ वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ। त्यसअनुसार एउटा इजलासले दिनमा आठवटा मुद्दा टुंग्याउनुपर्नेछ। त्यसो भयो भने मात्र दुई वर्षमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झर्छ भनिएको छ।
कार्ययोजनाले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा कुनै पनि पक्षले अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक स्थगित गर्न नपाउने नियम पनि ल्याएको छ। बहसको समय निर्धारण गर्ने र मुद्दाको मुख्य वकिलले मात्र बहस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै बिहान साढे ९ बजे सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू आइपुग्नुपर्ने, १० बजे इजलास तोकिसक्नुपर्ने र ११ देखि ५ बजेसम्म इजलास बस्ने गरी समय व्यवस्थापन गरिएको छ।
यसअघि शुक्रबार ३ बजेसम्म मात्र इजलास बस्थ्यो। शुक्रबार २ बजेपछि भने दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन मात्र हेर्ने गरी पेसी तोकिन्छ।
मुद्दा घटाउने कार्ययोजना सफल पार्न न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीहरू कार्यान्वयनमा शतप्रतिशत प्रतिबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ। एक न्यायाधीशका अनुसार यो कार्ययोजनाले खरिदारदेखि न्यायाधीशसम्मको काम गर्ने संस्कार बदल्नुपर्ने माग गर्छ। वकिलहरूको बहसपैरवीको शैलीमा समेत सुधारको माग गर्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भने पुराना मुद्दा घटाउने कार्ययोजना बनाउनु राम्रो भए पनि आफूहरूले पुराना मुद्दा फर्छ्यौटमा उल्लेख्य सुधार महसुस नगरेको बताउँछन्।
'कार्ययोजना लागू गरिएको छ, यो राम्रो कुरा त हो तर लागू भएको एक महिनामा हामीले देखिने गरी परिवर्तन महसुस गरेका छैनौं,' ती अधिकारीले भने।
राणाको बहिर्गमनपछि न्यायालय सम्हालिरहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की भने न्यायालयमा सुधार भइरहेको बताउँछन्।
सोमबार विशेष अदालतको नयाँ भवन उद्घाटन समारोहमा उनले भनेका थिए, ‘न्यायिक सुशासनमा प्रश्न उठेका थिए। यस्तो समस्या लामो समयदेखिका हुन् जो पछिल्लो समय विष्फोट भए। यसले असहज स्थिति पनि बन्यो। तर अहिले यसमा सुधार भइरहेको म जानकारी गराउँछु।'
उनले अगाडि भने, 'न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ। न्याय परिषद सक्रिय भएको छ। मुद्दा व्यवस्थापनको सुधार र मुद्दा फर्छ्यौट बढेको छ।'
1611076964.JPG)
