प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन गरिएको प्रस्ताव माथि छानबिन गरिरहेको समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनु बेठिक भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समितिले बोलाए पनि जान अस्वीकार गरिसकेका छन्।
चोलेन्द्रशमशेरले समितिमा बयानका क्रममा विभिन्न आरोपहरू लगाएकोबारे सोधपुछ गर्न भन्दै उनीहरूलाई बुधबार समितिले बोलाएको थियो।
त्यसरी बोलाउनु संविधानको मर्मका हिसाबले कति जायज थियो? जुन विषयमा र जे सोध्न बोलाइयो त्यो आफैंमा कति शोभनीय हुन्थ्यो र न्यायाधीशको मर्यादाका हिसाबले पनि कति जायज हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले पनि महाअभियोग छानबिन समितिलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश बोलाउने कानुनी र संवैधानिक क्षेत्राधिकार नभएको बताए।
‘संसदीय समितिले न्यायाधीशलाई बोलाउन कुरा अरूलाई बोलाएजस्तो होइन। समितिको चिठीमा पनि संविधान र कानुनको कुन धारा/दफा अनुसार बोलाइएको उल्लेख हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान कानुनले त सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई संसदमा कि त नियुक्ति पूर्वको सुनुवाइमा बोलाउने कि त महाअभियोगको छानबिन हुँदा बयानमा बोलाउने मात्र परिकल्पना गरेको छ।‘
यसरी नियुक्तिको सुनुवाई वा स्वयम् न्यायाधीशलाई महाअभियोग लागेको अवस्थाबाहेक उनीहरूलाई संसदले बयानका लागि बोलाउन नपाउने उनले बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशको छानबिनमा साक्षीका लागि न्यायाधीशलाई बोलाउनु शोभनीय होइन,’ रेग्मीले भने, ‘बोलाए पनि न्यायाधीशहरू नजाने भनेर गरेको निर्णय ठिकै हो।’
उनका अनुसार कि त महाअभियोग प्रस्तावमै सर्वोच्चका यी न्यायाधीशसँग महाअभियोग लाग्ने वा पुष्टि हुने प्रमाण वा आधार कारण छन् भन्ने उल्लेख भएको भए पनि समितिले प्रमाण बुझ्नका लागि लेखि पठाउन सक्थ्यो।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले छानबिन समितिले विचार नपुर्याइ न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर विवादमा घिउ थपेको बताए।
‘चोलेन्द्र शमशेरले बयानका नाममा जे मन लाग्यो त्यहिँ बोल्नुभएको छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘समितिले उहाँको बयान बारे सोधपुछ गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउँछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउँदा संवैधानिक व्यवस्था यसको अर्थ र प्रभावबारे विचार गर्नुपर्दैन?’
संविधानविद विपिन अधिकारीले पनि यसरी न्यायाधीशहरूलाई समितिले बोलाउनु जायज नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समितिले बयानका लागि नै बोलाउनु शोभनीय भएन। अदालत र संसदबीचको सम्बन्ध शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। संसदले बोलाउँदैमा न्यायाधीशहरू त्यहाँ जान बाध्य छैनन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार महाअभियोगको प्रकृयालगायतका विषयमा स्पष्टता दिने ऐन कानुनको अभावमा यो समितिले काम गरेको देखिन्छ। ऐन भएको भए कसलाई बोलाउन मिल्ने कसलाई नमिल्ने देखिका सवालमा पहिलै निर्दिष्ट कानुन हुन्थ्यो।
‘त्यसमाथि समितिले लिएको बयान र प्रधानन्यायाधीशले त्यहाँ गरेका बयानको तौरतरिका नै नमिलेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले आएर अदालतमा वकिलले बहस गरेजसरी बयान गर्नुभएको छ। त्यसैमा आधारित भएर न्यायाधीशलाई साक्षीका रूपमा बोलाउनु उचित हुँदैनथ्यो। न्यायाधीशहरूले महाअभियोगको समर्थन गर्ने गरि जान पनि मिल्दैनथ्यो।’
सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले संसदीय समितिमा कोही पनि न्यायाधीश नजाने भन्दै गरेको निर्णय ठिक भएको उनले बताए।
