गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आफ्नै मन्त्रीहरूबाट हैरान छन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता मन्त्रीहरूकै कारण विवादै विवादमा घेरिएका मुख्यमन्त्री पोखरेल यस्तो हैरानीबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। उनलाई यो हैरानीबाट मुक्त हुन शीर्ष नेताहरूले दिएका छैनन्।
गण्डकी सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि गत असार १ गते संसदमा बजेट पेस गर्यो। अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले संसदमा बजेट भाषण गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्री र सत्तारूढ गठबन्धनकै नेताहरू अचम्मित भए। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेकोभन्दा विपरीत बजेट आएको उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट बजेट पारित गर्दा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई २/२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर बजेट वक्तव्यमा उक्त कार्यक्रम नै आएन। यही कार्यक्रम समावेश गर्न मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीवीच लामो समय विवाद कायम रह्यो। संसदमा बजेट छलफल हुन नसकेपछि पारित गर्ने बेला असार अन्तिममा अन्य स्रोतबाट उक्त कार्यक्रम समावेश गर्ने सहमति जुट्यो।
मन्त्रिपरिषदले सरकारी कार्यालय बनाउँदा जग्गाको लालपुर्जा आवश्यक नपर्ने निर्णय गर्यो। बजेटमा लालपुर्जा अनिवार्य भनेर आयो। यसको परिणाम, प्रदेशसभा भवन, संक्रामक रोग अस्पतालदेखि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका कार्यालय बनाउन बजेट विनियोजन भएन। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत तजविजका आधारमा बजेटमा समावेश गरेनन्।
स्थानीय तहले माग गरेका आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने र उक्त कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। अर्थमन्त्री बरालले उक्त कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय मातहत राखे।
मन्त्रीको तजविजमा बजेट विनियोजन गर्न पाउने गरी बजेट भाषणमा ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। गण्डकीका एक मन्त्रीका अनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा मन्त्रिपरिषदले २ अर्बभन्दा कम बजेट राख्न र उक्त कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय भएको थियो। अर्थमन्त्री बरालले उक्त कार्यक्रम पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत नराखी अर्थ मन्त्रालय मातहत राखे।
गण्डकी सरकारमा ११ वटा मन्त्रालय छन्। बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयगत रूपमा योजना तथा कार्यक्रम र प्रस्तावित बजेट पेस हुन्छ। बजेट बनाउने यस्तो नियमित प्रक्रिया पनि अर्थमन्त्रीले उल्लंघन गरेको अन्य मन्त्रीहरूको आरोप छ।
अन्य मन्त्रालयले पठाएका योजना तथा कार्यक्रम हटाएर अर्थमन्त्री बरालले आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयका निजी कार्यक्रम समावेश गरेर पठाएको मन्त्रीहरूको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत खल्तीबाट योजना राखेर बजेट ल्याएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनका सांसद र मन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीप्रति अझै पनि रूष्ट छन्।
गण्डकी सरकारमा गठबन्धन सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, कानुन र आन्तरिक मामिला मन्त्री कांग्रेसको भागमा परेको थियो भने माओवादीको भागमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको थियो। यस्तै, तत्कालीन जसपाका सांसदले जलस्रोत मन्त्रालय पाएको थियो।
माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका बरालले मन्त्रिपरिषद् निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै पटक-पटक मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेका छन्। तर, अर्थमन्त्री जीवन टसमस भएका छैनन्, आफ्नो स्वनिर्णयबाट प्रदेश चलाउने उनको मनसाय झन्झन् बलियो बन्दै गएको छ।
यसको कारण हो, गठबन्धनका शीर्ष नेता।
बजेटमा मन्त्रालयगत योजना काटेर व्यक्तिगत योजना राखेको, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बजेट उल्टाएर खल्तीबाट बजेट ल्याएको, मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अटेरी गरेको लगायतका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई हटाउन चाहेका थिए।
बजेटप्रति सत्तारूढ सांसदले छलफलमा सहभागी हुन नचाहेपछि लामो समय संसद बैठक अनिश्चित बनेको थियो। त्यही बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।
शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना हैरानी पोखेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादीबाटै अर्का अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीले दिएका हैरानीबाट शीर्ष नेताहरू देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतलाई राखेर छलफल गर्दा अर्थमन्त्री बरालले बजेटका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का र अर्थमन्त्री बराल यसरी शीर्ष नेतालाई भेट्न पुगेका थिए।
शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार गण्डकीको गाँठो फुकाउन २ पटक शीर्ष नेतासँग छलफल भएको थियो। शीर्ष नेताहरूका अगाडि अर्थमन्त्री बरालले बजेटका कमजोरी सच्याउने बताए पनि साँझ परेपछि उनको बोली फेरियो।
‘शीर्ष नेतासँग कुरा गर्दा अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदले पारित गरे अनुसार नै बजेट सच्याउँछु, भन्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘बैठकबाट फर्केर साँझ परेपछि फोन गरेर माथि के भयो मलाई थाहा छैन, मेरो तरिकाले अघि बढ्छु, तपाई्ं तपाईंकै तरिकाले अघि बढ्नु भनेर मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरे।’
यसरी अर्थमन्त्रीले शीर्ष नेताहरूसामु सच्चिने प्रतिबद्धता गरेकै दिन आ-आफ्नो बाटो लाग्न मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए। मुख्यमन्त्रीले यसबारे फेरि शीर्ष नेतालाई गुनासो पोखे। तर शीर्ष नेताले उनका दु:ख देखेनन्। मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगर्न उल्टै निर्देशन दिएर फर्काए।
शीर्ष नेताहरूबाट निराशा पाएर फर्केका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार स्वविवेकले प्रयोग गर्न चाहेनन्।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार उनले मन्त्री हेरफेर गर्न कसैलाई सोध्नुपर्दैन। संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गर्दा उनले तुरून्त मन्त्री परिवर्तन गर्न सक्थे।
गण्डकी सरकारमा जसपाबाट जलस्रोत मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्य र अर्थमन्त्री बराललाई हटाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोही पार्टीका अर्का सांसदलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन चाहन्थे।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयविपरीत काम गर्ने मन्त्रीलाई हटाउने उनको चाहना शीर्ष नेताहरूले रोकेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ।
अर्थमन्त्री बरालले बजेट बनाउँदा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने योजना आयोगलाई जानकारीसमेत गराएनन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा अनिर्वाय रूपमा योजना आयोग सहभागी हुनुपर्छ। नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य निकायमा बजेट निर्माण गर्दा आफूलाई सहभागी नै नगराएको बताउने गरेका छन्।
यसरी अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू र योजना आयोगलाई समेत छलेर मनपरी बजेट बनाएको दोष भने मुख्यमन्त्रीले पाएका छन्।
मन्त्रिपरिषदले बजेट पास हुनुअघि करका दर यथावत् राख्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए। तर अर्थमन्त्री बरालले भने करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिदिए।
सवारी साधन दर्ता, नवीकरणदेखि घर जग्गा रजिष्ट्रेसनमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिदिएका थिए। यसरी व्यापक करवृद्धिका विरूद्ध विपक्षी एमाले कार्यकर्ताले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुत्ला जलाए। मुख्यमन्त्रीलाई चन्दा दिने भन्दै एक रुपैयाँ अभियान चलाएर रकम हस्तान्तरण गरिदिए।
सरकारको यतिविधि विरोध भइरहँदासमेत मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै करका दर समावेश गर्न अर्थमन्त्री बराल तयार भएनन्। प्रगतिशील कर भन्दै अर्थमन्त्रीले करका दर घटाउन चाहेनन्।
जथाभावी कर उठाउन खोजेको भन्दै आलोचना चुलिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा करसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए। सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा करका दर घटाइएको छ।
संसदबाट असार मसान्तमा पारित भएको बजेटमा उल्लेखित करको दर साउन १ गतेदेखि लागू भएका थिए।
बजेटमा समावेश कर गत आर्थिक वर्षकै दरमा उठाउने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
गत असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा करका दर घटाउन आफैंले प्रस्ताव गरेका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिएर सरकार प्रमुखको समानान्तर अभ्यास गर्न खोजेको कांग्रेस सांसदको आरोप छ। अहिले मन्त्रिपरिषदबाट सच्याउनुपरेका करका दरका विरोधमा सत्तारूढ कांग्रेसलगायत दलका सांसदहरूले बजेटमाथि छलफल गर्दा असन्तुष्टि पोखेका थिए।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्री जीवन सम्पर्कमा आएनन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गठबन्धन सरकार भएका कारण यस्ता समस्या आएको प्रतिक्रिया दिए।
‘कतिपय कुरा गठबन्धनमा असहमति आउँदा मिलाएर लैजाने दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा बढी यो विषयमा मैले केही भनिनँ।’
