निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा तोकेको छ।
आयोगको आइतबारको बैठकले चुनावको खर्च सीमा तोकेको हो। आयोगको निर्णय अनुसार २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्।
५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख र ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रूपैयाँ खर्चन पाउनेछन्। १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रको खर्च २७ लाख रूपैयाँ कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए।
‘हामीले तीन आधारमा उम्मेदवारका खर्च तोकेका छौं। उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने। आयोगले मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रका आधारमा क्षेत्रअनुसार खर्च निर्धारण गरेको हो।
चुनावी प्रयोजनका निम्ति छुट्टै खाता खोल्न आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ।
३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने क्षेत्र तप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे १ र २, मकवानपुर १ र २, गोरखा १, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, दाङ १, बर्दिया १ र २, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडी छन्।
३१ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने क्षेत्र इलाम १ र २, झापा २, ३ र ५, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ १, २ र ३, सुनसरी १ र २, ओखलढुंगा, उदयपुर १, सर्लाही १ र ३, बारा १, सिन्धुली १ र २, धादिङ १ र २, नुवाकोट १, सिन्धुपाल्चोक १ र २, चितवन १ र ३, कास्की ३, तनहुँ २, स्याङ्जा १, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व १ र २, म्याग्दी १, पर्वत १, गुल्मी १, रुपन्देही १ र ५, कपिलवस्तु १ र २, दाङ २ र ३, बाँके १, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत १ र २, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, कैलाली ४, दार्चुला र डडेलधुरा छन्।
२९ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने क्षेत्रमा झापा १ र ४ , मोरङ ४, ५ र ६, सुनसरी ३ र ४, उदयपुर २, सप्तरी २, ३ र ४, सिराहा १,२,३ र ४, धनुषा १, २, ३ र ४, महोत्तरी १, २, ३ र ४, सर्लाही २ र ४, रौतहट १, २, ३ र ४, बारा २, ३ र ४, पर्सा ४, नुवाकोट २, भक्तपुर १, चितवन २, गोरखा २, कास्की १, स्याङ्जा २, मुस्ताङ, बाग्लुङ २, गुल्मी २, पाल्पा १ र २, रुपन्देही २, ३ र ४, कपिलवस्तु ३, बाँके २ र ३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम १ र २, दैलेख १ र २, अछाम १ र २, कैलाली १, २, ३ र ५, कञ्चनपुर १, २ र ३ छन्।
२७ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने क्षेत्र तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा, काठमाडौं २, ४, ५, ९ र १० भक्तपुर २, ललितपुर २ र ३, मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्व छन्। २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ छन्।
आयोगको निर्णय अनुसार प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक उम्मेदवारले २ लाख रूपैयाँ र प्रदेशसभाकाले १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्।
