प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आवश्यक छ भने निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भई काठमाडौंबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आज बालुवाटारमा देउवाले विकास समितिको आवश्यकता छ भने निरन्तरता दिन कुनै आपत्ति नरहेको बताए।
‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आवश्यक छ भने मेरो कुनै आपत्ति छैन। विकास समिति खारेज किन भयो पनि छलफल गरौंला,’ उनले भने, ‘विकास समिति वा यस्तै कुनै नियामक निकाय बनाउन जरूरी छ।’
उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमा मेलम्ची विकास समितिबारे छलफल गरिने पनि बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदा विकास समिति खारेज गरेको थियो। उक्त समिति नहुँदा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमार्फतका ६१ कर्मचारीले गत साउनदेखि तलब खान पाएका छैनन्।
विकास समिति खारेज गरेर मेलम्ची आयोजनालाई खानेपानी विभागअन्तर्गत सञ्चालन गर्न खोजिएको थियो तर त्यसबारे खासै काम अघि बढेको छैन।
यो पनि:
कांग्रेस काठमाडौंका सांसदले मेलम्ची खानेपानीबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेका यी हुन् ५ माग
