प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग संसदले अस्वीकार नगरेसम्म उनी सर्वोच्च फर्किन नमिल्ने संविधानविद्हरूले बताएमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र आएको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने बताएपछि यो विषय विवादमा आएको छ।
संविधानविद् एवं सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले महाअभियोगबारे संसदले निर्णय गर्ने बताए। संसद र संसद सचिवालय भनेको फरक निकाय भएको उनको भनाइ छ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्रबारे औपचारिक जानकारी मैले पाएको त छैन। समाचार सत्य हो भने सचिवालयले महाअभियोग निष्क्रिय गर्न मिल्दैन। उहाँलाई संसदमा महाअभियोग लागेको हो। संविधानले नै महाअभियोग पास र फेल गर्ने क्षेत्राधिकार संसदलाई दिएको छ। सामान्य कानुनका आधारमा संसद सचिवालयले निर्णय गर्ने विषय यो होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने हो।’
संविधानत: संसदको दुई तिहाइले महाअभियोग फेल नगरेसम्म राणाको निलम्बन फुकुवा नहुने उनले बताए।
राणाले आफूविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र आएकाले आजै सर्वोच्च जाने बताए पनि सर्वोच्चले भने कुनै जानकारी नभएको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको कुनै पनि पत्र वा जानकारी आएको छैन।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यू माथि लागेको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको कुनै जानकारी र पत्र सर्वोच्च अदालत आएको छैन,’ उनले भने।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले पनि अदालतमा संसदबाट महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र नआएको पुष्टि गरे। त्यस्तो पत्र संसदले सर्वोच्चमा नपठाई राणा प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अदालत आउन नसक्ने पनि उनको जिकिर छ।
संसद सचिवालयले आफूविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र आएकाले अदालत जान लागेको राणाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘पहिला कार्य सम्पादन गर्न नपाउने गरी भएकोमा संसद नै गइसकेको हुनाले निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइन्छ भनेर पत्र आएको छ,’ राणाले भने,‘म व्यवस्थापन गरेर आजै अदातल जान्छु।’
संसद सचिवालयले राणालाई पत्र पठाइसकेको पुष्टि गरेको छ।
सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले राणाको महाअभियोगका विषयमा पत्र पठाइएको पुष्टि गरे।
‘पत्र आजै सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइएको छ। व्यहोराबारे मैले पनि बुझ्दैछु,’ धमलाले भने।
राणाविरूद्ध गत फागुनमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अर्को संसदले यो विषयमा निर्णय गर्न र उनको निलम्बन निरन्तर राख्न सिफारिस गरेको थियो।
समितिले चोलेन्द्रका केही बयानहरूका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गर्न ९ बुँदे प्रतिवेदन दिएको थियो।
चोलन्द्रले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद घटाएको, दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाइयोस् भनेर दिएको बयान पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको थियो।
