नेकपा एमालेसहित सात राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा सरकार गठनको टुंगो लागेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठनको चलखेल सुरू भएको छ।
संघीय सरकारमा कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने टुंगो नलाग्दासम्म पर्खेर बसेका लुम्बिनीका नेता तथा सांसदहरू आइतबार केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको समीकरणसँगै सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्न थालेका हुन्।
तर प्रदेश सरकार कसको नेतृत्वमा गठन हुने र कुन दलको भागमा पर्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। अहिले संघीय सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत तथा जनता समाजवादी सहभागी छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभए पनि अन्य ६ वटा दलको समर्थनमा सरकार गठन हुने निश्चित भएको एमालेका एक सदस्यले बताए।
संघमा सहभागी सबै दलहरूबीच औपचारिक छलफल भइनसके पनि अनौपचारिक छलफल सुरू गरिएको उनले बताए।
'लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले छ। त्यसैले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। सिनियर सदस्य भएकाले लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ,' ती सदस्यले भने।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित गिरी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सह-इन्चार्ज समेत हुन्। उनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना धेरै रहेको एमाले नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।
प्रदेश सभामा पार्टीको तर्फबाट चयन हुने संसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको फेरबदलपछि यहाँ पनि संसदीय दलको नेताका लागि पार्टीभित्र दौडधुप सुरू भएको छ। एमालेभित्र संसदीय नेताको दौडमा गिरीसँगै चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल र विष्णु पन्थीको चर्चा छ।
नेकपा एमालेका लम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलका अनुसार लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारे अझै औपचारिक छलफल भएको छैन। सोमबारदेखि सरकार गठनका लागि औपचारिक छलफल अगाडि बढाइने उनले बताए।
‘आइतबार अपराह्नसम्म केन्द्रीय राजनीतिको मोड कता जान्छ भन्ने अन्यौल थियो। अब एमालेसहितको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार सरकार गठन हुन्छन्। लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउने हाम्रो जोड हुन्छ,’ उनले भने, 'भर्खर मात्रै नयाँ गठबन्धन बनेको छ। कुन प्रदेश कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। त्यसपछि कसलाई बनाउने भन्ने छलफल गर्छौं।’
यसअघि संसदीय दलको नेतामा सिनियर सदस्य चयन भएकाले अहिले पनि त्यसैलाई आधार मान्न सकिने उनले बताए।
‘पार्टीभित्र ज्येष्ठतालाई आधार बनाउँदा लिला गिरी नै सिनियर सदस्य हुनुहुन्छ,' उनले भने।
प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको नेकपा एमालेसँग १८ जना प्रत्यक्ष र ११ जना गरी २९ जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ जना सांसद छन्।
त्यसैगरी तेश्रो ठूलो दलका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ। ऊसँग ६ जना प्रत्यक्ष ३ जना समानुपातिक गरी ९ जना सांसद छन्। तीन जना स्वतन्त्रबाट निर्वाचन लडेर विजयी भएका छन् जो पूर्व माओवादी केन्द्रमा आवद्ध थिए। त्यसैले उनीहरूको पनि समर्थन आफूलाई हुने माओवादी केन्द्रको दावी छ।
यसका साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४/४ जना तथा जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीसँग ३/३ जना सांसद छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १/१ जना सांसद छन्।
केन्द्रका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा गठन हुने सरकारलाई ५५ जनाको समर्थन हुने छ। ८७ जना सदस्य रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ जना सदस्य आवश्यक पर्छ। तर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धन बन्दा ५५ जनाको समर्थन जुट्ने छ।
केन्द्रकै अनुसार गठबन्धन बनेर सरकार गठन हुँदा सरकार बाहिर भने ३२ जना सांसद हुने छन्। नेपाली कांग्रेसका २७ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३ तथा एकिकृत समाजबादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ जना गरी ३२ जना सांसद मात्रै प्रतिपक्षमा बस्नेछन्।
