नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि पार्टीको कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी डोलप्रसाद अर्याललाई दिएको छ।
शुक्रबार राती बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकस्मिक बैठकले डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो।
हाल पार्टीमा उपसभापति रहेका अर्याललाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मा दिने निर्णय भएको पार्टीका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिए ।
‘सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पार्टी सभापति पद रिक्त भएको ठहर गर्देै उक्त रिक्त सभापति पदमा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीको विधान बमोजिम अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याललाई पार्टीको कार्यवाहक सभापति चयन गरेको छ’, पार्टी प्रवक्ता एवं महामन्त्री मुकुल ढकालले भने।
अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसमेत छन्। कार्यवहाक सभापति अर्याल रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद हुन्।
यस्तै शुक्रबारै बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्याललाई नै चयन गरेको छ।
पढ्नुस् रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको संक्षिप्त फैसला
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको छ।
गत मंसिरको चुनावमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
उनको नागरिकता र राहदानी विवादित थियो। अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले उक्त विवाद उठाएर रिट दिएका थिए।
ती रिटमा शुक्रबार फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद बदर गरिदिएको हो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि विधिवतरूपमा नेपाली नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद बदर गरेको हो
‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुन: कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
साथै सर्वोच्चले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेकाले लामिछाने चितवन २ मा उम्मेदवारै हुन पाउने अवस्थामा उमेद्वारी दिएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘निजले चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कामय गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाण पत्र दिनेलगायत कामकारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
साथै संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको पाइएको भन्दै निवेदकले निर्वाचन अधिकृत समक्ष दिएको उजुरको तथ्य तथा कानूनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
रविले २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएको, २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र त्यसपछि २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई २०७५ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
उनले नेपाली नागरिकता पुन: कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम निवेदन नदिएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ।
