सरकारले ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले आज विज्ञप्ति निकालेर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई निस्कृय पार्ने गरी सरकारले ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरणप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार बन्ने संक्रमणकालीन समयमा विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायलाई थाहै नदिइ नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकसम्बन्धी मौलिक हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई निरर्थक र निष्कृय बनाउने स्पष्ट छ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रतिकूल रहने यस किसिमको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायसँग महासंघले मागसमेत गरेको छ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक शसक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक भएको बताएका छन्।
‘सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अबिलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
‘सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले जनाएको छ।
