नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित रवि लामिछानेलाई नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हालिएको दाबी गरेका छन्।
लामिछाने निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। उनी संस्थापक सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित ७ दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा अहिलेको सरकार छ।
सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्यसहित निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हालिएको दाबी महासचिव पोखरेलको छ। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा लामिछाने गएका थिएनन्, त्यसकारण गत शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्चबाट बदर भएको थियो।
लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिइसकेका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै महासचिव पोखरेलले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने प्रष्ट पारेका छन्।
‘राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेको प्रश्नहरुका कारण बिथोलिँदैन। समस्याको समाधान गरिन्छ,’ उनले भने, ‘पिआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरु नेपाल फर्किंदा स्वतः नेपाली नागरिक भएका आम अभ्यास रहेको छ।’
उनले लामिछानेको नागरिकता विषयलाई अघि बढाएर सत्ता समीकरण फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा मुद्दा बनाइएको दाबी गरे। लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा चुनावअघि नै सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
‘कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरुले सोचेजस्तो काम गर्दैन। किनकी राजनीतिक मिसन भनेको अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले विथोलिने होइन,’ उनले भने, ‘रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक छ।’
उनले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुको निरुपण गर्न उदासिन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरुको फटाफट निर्णय हुने गरेको बताएका थिए।
पोखरेलले अहिलेको सत्ता समिकरणमा फेरबदल ल्याउन लामिछानेविरूद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरे पनि उनको नागरिकताबारे मंसिर ४ अघि नै उजुरी परेको थियो। निर्वाचन आयोगमा उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य भन्दै दिइएको उजुरीमा आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको थियो। लामिछानेले स्पष्टिकरण बुझाउन्जेल मतदान भएर उनी निर्वाचित भइसकेका थिए।
त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।
लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका थिए। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिएको थिएन।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद बदर गरिदिएको थियो। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पुगेर उनले नागरिकता लिएका छन्।
