प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकिलका र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरू गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले भने, ‘सक्षम र व्यावसायिक सरकारी वकिलका लागि सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता छ। सो कानुन बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसअघि साधारण स्रोत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निर्णय गरेको थिएँ। त्यसले केही मद्दत पुगेको थियो। यो पटक त्यो भन्दा राम्रो गर्ने मेरो इच्छा छ। तपाईंहरूको सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा।’
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरूरी रहेको बताए।
उनले सिंहदरबारमा त्यसखालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताए।
उनले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका कारागार, बालसुधार गृह र हिरासतको विस्तार र सेवासुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकीलको कार्य चापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको पनि बताए।
