कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सचिवहरूलाई निर्देशन जारी गरेका छन्।
उनले माघ १७ गतेको मितिमा प्रदेशस्थित प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूका लागि ६१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन्।
प्रदेशको राजस्व आम्दानीको अवस्था सुधार, पुँजीगत खर्च वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, आयोजना सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुने लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना बितिसक्दा पनि आन्तरिक राजस्व ७१ करोड ७९ लाख अनुमान गरिएकोमा २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको छ, वित्तीय खर्च १०.७७ प्रतिशत मात्र हुँदा हाम्रो भैतिक प्रगति कति भएको होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्रीले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसको कारण खोजी गरी नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्।’
प्रदेशको वित्तीय चक्र नै समस्याग्रस्त देखिएकोले यस्तो हुन नदिने संवेदनशील भएर लाग्न उनले निर्देशन दिएका छन्।
ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट, हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति, विकास आयोजना निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायसहितको कार्ययोजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन्।
विकास आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन नसक्ने भए बचत हुने रकम अन्यत्र बजेट अपुग भएको सञ्चालित र खर्च गर्न सक्ने परियोजनाहरूमा सार्न, प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको गुनासो आएकाले यसको सम्बोधन गर्न, कार्यविधि निर्माण, योजना सर्वेक्षण, लागत अनुमान गरी तत्काल सम्झौता सम्पन्न गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने, जनशक्ति आपूर्तिका लागि मन्त्रालयमार्फत् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सहमतिमा करार सेवा कार्यविधिको आधारमा पदपूर्ति गर्न, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने समिति बनिसकेकाले उक्त समितिलाई क्रियाशील बनाई चालु प्रदेश सभाको बैठकमै उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिलाउन मुख्यमनत्री शर्माले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
‘सेवा प्रवाहलाई सहज, सुलभ, सरल र छिटोछरितो बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा नीतिगत, संस्थागत वा प्रक्रिया, प्रवृत्ति वा व्यवस्थापनमा केमा समस्या हो पहिचान गरी सेवाप्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन अथवा प्रक्रियामा सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस्,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
