नेपालको वन व्यवस्थापनमा पछिल्ला पद्दतिहरु बाह्य प्रभावबाट निर्देशित छन्। हाम्रो आफ्नै परम्परागत वन व्यवस्थापन पद्दतिलाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पारेर भित्र्याइएको वर्तमान व्यवस्थाले थुप्रै सवालहरू कडा गरेको छ।
हाम्रो मूल्य, मान्यता र वन व्यवस्थापनको आफ्नै तरिकालाई निस्तेज मात्र पारेका छैनौं कि आयातित विचार र प्रकृयाको पक्षमा खुलेयाम प्रचार–प्रसारमा लागेका छौं। वन व्यवस्थापनको सामाजिक, आर्थिक र वातावारणीय पक्षबारे वेद, उपनिषद, दिब्योपदेश तथा आचार्य कौटिल्याको अर्थशास्त्रमा प्रशस्त वर्णन गरिएको छ।
हाम्रा पुर्खाले रानीवन, गुठी, तपोवन, गौचरण, पानीको मूल संरक्षण लगायत दृष्टिले वनको व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी बसालेका थिए। तर कवियत विकासको नाममा हाम्रो मूल्य र मान्यता माथि प्रहार गर्दै वन नीति, कानुन र कार्यक्रमको नाममा वन व्यवस्थापन गतिविधि आगाडि बढाइएको छ।
यसले न त वनको गुणस्तरमा वृद्धि गरेको छ न त सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा नै टेवा पुर्याएको छ। यस लेखमा समुदायमा आधारित वनको अवधारणा, यसको विकाशक्रम र टेवा परेको चुनौतीलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु।
हिन्दु दर्शनमा वन व्यवस्थापनः
वन व्यवस्थापनमा पूर्वीय दर्शनलाई पूर्णत नष्ट गर्दै पश्चिमाहरुले विकास गरेको पद्दतिलाई जर्बजस्त लाद्ने काम भएको छ। वन अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय पश्चिमा विद्धान अनुसन्धानकर्ताले पश्चिमा ठाउँ र सन्दर्भ अनुसारका मोडेलहरु सार्वजनिक गरे।
उनीहरूले नै लेखेका पाठ्य सामग्री हामीले प्रयोग गर्यौं र त्यही मोडेल लागू गर्न थाल्यौँ। ऐतिहासिक सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा पूर्वीय दर्शन भित्र हिन्दु, बौद्ध, मुश्लिम, सिख लगायतका धर्म–संस्कृतिमा वन ब्यवस्थापनको आफ्नै मौलिक परम्परा, मूल्य, मान्यता र पद्दति स्थापित थियो।
यद्यपी पश्चिमाहरुले हाम्रो ज्ञान, भाषा, संस्कृति, मूल्य–मान्यता माथि गरेको अतिक्रमण तथा औपनिवेशीकरणका कारण ती सबै पद्दति ध्वस्त हुन पुगे।
हुन्दु दर्शनमा वर्ल्ड इज फरेष्ट अर्थात् विश्वलाई चरा/अचार’ (चराचर) जगत भनेर चित्रण गरेको पाइन्छ । उड्ने नउड्ने सबै जीव आत्माहरुको (रुख विरुवा सहित) लाई बुझ्ने गरिन्छ। हिन्दु दर्शनमा वनलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। तीन प्रकारको वनमा श्रीवन, तपोवन र महावन पर्दछन्। यी तीनवटै वनको आ–आफ्नै महत्व रहेको हुन्छ।
श्रीवनले समृद्धको लागि प्रयोग गरिने वन भन्ने बुझाउँदछ। तपोवनले सत्य प्राप्ति अर्थात् ज्ञान प्राप्ति, जीवन बुझ्नको लागि प्रयोग गरिने वनलाई बुझाउँछ भने महावनले बृहत घनावनलाई बुझाउँदछ। घनावनले जीवआत्माको लागि आभासको ग्यारेन्टी गर्दछ। हिन्दु तथा बौद्ध दर्शनमा वनबास अर्थात् ज्ञान प्राप्ति र जीवन बुझ्न वन प्रस्थान गर्ने परम्परा थियो।
वनका हरेक प्रजातिलाई महत्वको दृष्टिले विभिन्न अवतारको रुपमा (तुलसी, पिपल, कुश आदी) चिनाइएको छ। स्वामी, वोधि वृक्षलाई बौद्ध दर्शनसँग एवम् हुमानी देवदारलाई भगवानको रुपमा ब्याख्या गरिएको पाइन्छ।
वनको सांस्कृतिक, पर्यावरणीय मूल्यसँग चित्रण गरिएका थुप्रै ग्रन्थहरु पूर्वीय दर्शनमा पाइन्छ। यी र यस्ता ज्ञानको बारे न त विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ। न त सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ। जसका कारण हामीले आफ्नो मूल्य बिर्सिएका छौं र असम्भब ज्ञानको खोजीमा भौतारिएका छौं।
हामीले देखेका छौं स्टकहोम सम्मेलन सन् १९७२ ले दिगो विकासको सन्दर्भमा जे–जे कुरा सिद्धान्तको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ, ती सबै कुरा हिन्दु दर्शनअन्तर्गत हजारौं वर्ष आगाडि उल्लेख भएका कुराहरु हुन्। कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा वनको महत्वको चर्चा गरिएको छ। वनको संरक्षण र व्यवस्थापन दण्ड र पुरस्कार कोटिल्यको अर्थशास्त्र, मनोस्मृति तथा यर्जुवेद तथा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएका कुराहरु हुन्।
हाम्रो दर्शनमा भूमिको प्रयोग, वायुको संरक्षण, पानीको शुद्धीकरणका लागि वनको महत्वको चर्चा भएको छ। वनलाई खाद्य सुरक्षा, परम्परागत ज्ञानको भण्डार, भाषा–संस्कृतिको रक्षकको रुपमा चित्रण गरिएको छ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, के हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा पढाई, अध्ययन तथा अनुसन्धान एवम् वन व्यवस्थापनको अभ्यास र प्रयोग माथि उल्लेख गरिएको हाम्रो आफ्नै पूर्वीय दर्शनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसावका छन् त?
हामी हाम्रो ऐतिहासिकता, संस्कृति र मूल्यबाट च्युत भएका छौँ। बाह्य ज्ञानको प्रयोग गरेर आफूलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति हामीमा विकास भएको छ। आफूले आफूप्रति विश्वास गर्न सक्ने संस्कृतिको विकास गर्न वन व्यवस्थापनको आयातित मोडेलमा पूनारावलोकन गर्न आवस्यक छ।
वनको व्यवस्थापनको अवधारणाः
सन् १९०० को दशकमा पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहोन बारे थुप्रै पश्चिममा विद्वानहरुले थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गरे। सो अध्ययनको नतिजा थियो– तत्काल पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने।
यस निचोडलाई कार्यान्वयान गर्न विश्व बैंक लगायतका अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले विभिन्न मुलुकका थुप्रै प्रगोगहरु गरे। नेपालमा पनि पंचायती वन र पंचायात संरक्षित वनको अवधारणा हुँदै सामुदायिक वन, कवुलियती वन, साझेदारी वन आदीका नाममा वन व्यवस्थापन पद्दतिहरु लागू गरिए।
बाह्य दातृ संघसंस्थाको आर्थिक सहयोगसंगै भित्रिएको विचार र प्रविधिले राम्रै ठाउँ पनि पायो। वनको गुरुयोजना, वन ऐन र नियमावली तथा तथा वन व्यवस्थापन योजनाहरु पनि उनीहरुको इशारामा नै बन्न थाल्यो। त्यसैको नतिजा स्वरुप आयातित मोडेलका वन व्यवस्थापन पद्दतिको कर्ता भएका छौं।
हामीले सुरु गरेको कथित समुदायमा आधारित भनिएको वन व्यवस्थापनमा कुन वर्ग तथा समुदायको पहुँच र नियन्त्रण छ? यसको फाइदा कसले र कसरी पाइरहेका छन् ? कथित समूह वा समितिका निकायहरुमा कसको प्रतिनिधित्व छ ? यिनीहरुले निर्माण गर्ने योजना कसको खातिर बन्ने गर्दछ? यस्ता प्रश्नमा प्रर्याप्त बहस र छलफल हुन सकेको छैन।
निश्चित वर्ग, जात र सम्प्रदायका मानिसले मात्र सुविधा पाउनेगरी खडा गरिएका समूहलाई सबैले सहमति जनाई दिनुपर्ने निरङ्कुश तन्त्रलाई सहभागितामुलक लोकतन्त्रको नमूना मानेर प्रचार प्रसार गरिनु आफैमा खेदजनक कार्य हो।
एकपल्ट तपाईंको गाउँ ठाउँमा रहेको वन जंगलबारे विचार गर्नुहोस्। परम्परत रुपमा जुन थितिबाट वन जोगिएको थियो, त्यो थितिलाई हामीले मास्यौँ। त्यहाँ कि त सामुदायिक कि त कवुलियती वा साझेदारी वनहरु बनेका छन्। यदी त्यो पनि नभए सरकारद्वारा व्यवस्थित होला। नाममा जेसुकै भएपनि काम भनेको केही समिति अगुवाले आफ्नो निर्देशनमा वनको दोहन गर्ने र मुठ्ठीभरको फाइदा लिने हो।
यी मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरुको झुण्डलाई काम गर्ने अधिकार वनको नीति तथा कानुनले दिन्छ। तपाई त्यस्ता समूह र समितिलाई नियालेर हेर्नुहोस्। हुने खाने तथा कुनै न कुनै रुपमा पहुँचवालाहरूले नै त्यस्ता समूह र समिति कब्जा गरेका छन्। आर्कोतर्फ, वन व्यवस्थापनबारे तपाईले चासो दिनु भयो भने थाहा पाउनु हुन्छ कि, वन भनेको काठ उत्पादन र बिक्री गर्ने हो भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको छ।
वनको बहुआयामिक महत्व र प्रयोगलाई वेवास्ता गरिएको छ। वन र मानिसको सम्वन्धलाई काठ वा काठ बेचेर आउने पैसासँग मात्र तुलना गर्नु अमानवीय कार्य हो। वन र मानिसबीचको सम्बन्ध ‘बैज्ञानिक वा आध्यात्मिक दुवै किसिमले महत्वपूर्ण छ।
आश्रित समुदायको लागि खाद्य स्रोत हो वन। तर खडा गरिएको संरचनाहरुले ती वनमा आश्रित आदिबासी समुदायलाई वनमा प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन्। नेपालको सामुदायिक वनले चौरी व्यवसाय विस्थापित गरेको, सुदूर तथा मध्य पश्चिममा भेंडा पालन विस्थापन भएको एवं. चेपाङ्ग तथा राउटे समुदायलाई आफ्नो वन क्षेत्र भित्र हिँडडुल तथा प्रयोगमा अघोषित रुपमा लगाइएको बन्देजबाट पुष्टि हुन्छ कि हामीले अभ्यास गरिरहेको वन व्यवस्थापन पद्दतिमा थुप्रै कमी कमजोरी छन्। उत्पादनमुखी वन बनाउने नाममा हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य रहेको प्रजाति नष्ट गर्ने, एकल प्रजातिको बढवा दिने, वनलाई ठेकेदारमुखी बनाउने जस्ता कार्यले बहुआयामिक महत्व निस्तेज पारिएको छ।
सरकारी नियन्त्रणः समस्याको जड
वन व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौति भनेको सरकारी सोच नै हो। जुनसुकै सरकार होस् , उनीहरुमा वनमाथिको आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने दाउपेचमा घटबढ भएको छैन। समुदायमा आधारित वन ‘हामीले देखाउने दाँत’ मात्र बनेको छ। समुदायको नाममा आफ्नो हाली मुहाली कायम राख्ने गरी ऐन र नियमावली बनाउन वनको कर्मचारीतन्त्र सधै सक्रिय देखिन्छ। वन व्यवस्थापन कुनै स्पष्ट दर्शनमा आधारित छैन।
वन मानिसको जीवन पद्दति हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर फगत काठ दाउरासँग मात्रै तुलना गरिँदै छ। अहिले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनको नाममा अवैज्ञानिक गतिविधि संचालन भएको छ। वन क्षेत्रभित्र रहेको प्रजातीय विविधतालाई नष्ट गरिएको छ। वनलाई आर्थिक विकाससँग मात्र हेरिनु अवैज्ञानिक कार्य हो। विज्ञानमा आधारित वन ब्यवस्थापनमा त माटो भूगोल, क्षेत्र आसपासका मानव तथा अन्य पशुपंक्षीको आवश्यकता र चाहनालाई पनि सम्बोधन गरिएको हुन्छ।
वैज्ञानिक वन केवल पुराना रुख काट्ने र एकल प्रजातिलाई मात्र बढवा दिने पद्दति होइन। वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन माथि जुन तरिकाबाट अपब्याख्या र त्यसै अनुसारको प्रयोग भएको छ, त्यसले समाज तथा वन र जैविक विविधताको सुरक्षा गर्न सक्दैन।
कर्पोरेट समूहको प्रभावमा कतै नेपालको वन प्रशासन फसिरहेको त छैन? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। पछिल्ला गतविधि नियाल्दा वन क्षेत्र कर्पोरेट समूहको कब्जामा गएको देखिन्छ। होटल केवलकार, उद्योग, विद्युत उत्पादन लगायत विकासका नाममा वन विभागले दिनहुँ वन क्षेत्र सुम्पिरहेको छ भने बाँकी राष्ट्रिय वनलाई चक्ला (ब्लक) वन मार्फत ब्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणहरुमा पनि होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको अतिक्रमण बढ्दो छ। समुदायमा आधारित भनिएको वन क्षेत्रहरुमा पनि अतिक्रमण बढ्दो छ। वन क्षेत्रको ब्यवस्थापन, प्रयोग र फाइदामा समुदायका मुठ्ठीभरकाले कब्जा जमाउन थालेका छन्। सरकारसँग वन ब्यवस्थापनको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी छ। तर सरकारका निकायहरु वेकम्मा बन्दै गएका छन्।
तीन तहको निर्वाचनपश्चात वन क्षेत्रको ब्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार पनि संविधानतः तीन वटै तहमा राखिएको छ। हालसम्म परिवर्तित स्वरूप अनुसारको वन क्षेत्र ऐन–कानुन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि बन्न सकेको छैन। कतिपय स्थानीय सरकार नियम तथा कार्यविधि बनाएर काम गर्न जुर्मुराएका छन्। केही प्रदेशका सरकारहरु नीतिको मस्यौदामा जुटेका छन्। यद्यपी यिनीहरुमा वन व्यवस्थापनको खासै जानकारी छैन।
वन प्राविधिक तथा उनीहरुको आसेपासेको भरमा नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने तरखरमा तीनै तहको सरकार अगाडि बढ्न लागेको छ। यस परिवेसमा वन र मानिसको सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक मूल्य मान्यतासहित वनको दिगो व्यवस्थापनको नीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता जरुरी देखिएको छ।
अबको लडाइँ कर्पोरेट भर्सेस कम्युनिटी
वन ब्यवस्थापनको सवालमा अबको लडाई कर्पोरेट बिरुद्द समुदायको हुनुपर्दछ। विसुद्ध रुपमा नाफामुलक उद्देश्य लिएका कर्पोरेट क्षेत्रले प्राकृतिक स्रोतमाथिको हमलामा तीब्रता दिँदैछन्। हाम्रा सरकार, राजनैतिक नेतृत्व तथा समुदायका अगुवाहरु कर्पोरेटकै गुलाम बन्दै गएका छन्। सरकार, दल तथा समुदायको नेतृत्वमा समेत उनीहरुको लगानी बढेको छ।
सरकार पुग्ने राजनैतिक नेतृत्वमा कर्पोरेट क्षेत्रको हाली मुहाली बढेको छ। यस्तो परिवेशमा नागरिक तथा नागरिक संघसंस्था बीच बलियो गठबन्धन निर्माण गरेर कोर्पोरेट क्षेत्रको भूमिका र प्रपन्चमाथि रणनैतिक हस्तक्षेप गर्न जरुरी भएको छ।
समुदायको कुरा गर्दा पछाडि परेका र पारिएकाको संगठन र उनीहरुको परिचालनबाट मात्र त्यस्तो हस्तक्षेप सम्भब छ। यस कार्यमा समुदायलाई कमजोर पार्न खोज्नेहरुले षडयन्त्र गर्न सक्ने छन्। त्यसबाट बच्न पनि सुरुदेखि नै संगठनलाई मजबुत पार्नु पर्दछ।
वन व्यवस्थापनको सवालमा पनि कर्पोरेट हाउसहरुले स्थानीय स्तरदेखि नीति निर्मणको राष्ट्रिय तहसम्म जरा गाढेका छन्। वन व्यवस्थापनका लागि यो जरा भत्काउन नयाँ संगठन र सोचको आवश्यकता छ। केही परम्परागत संघ.संस्थाहरु राजनैतिक पार्टीको एजेन्टको रुपमा कार्य गर्दैछन्। त्यस्ता परम्परागत र पार्टीको इशारामा चल्ने संघसंगठनले रुपान्तरणको सवालमा काम गर्न सक्दैनन्।
केही स्वदेशी तथा बिदेशी दलाल र उनीहरुको इशारामा चल्ने त्यस्ता संगठनहरुले बाहिर एउटा कुरा र भित्र अर्को काम गर्ने हुनाले त्यसतर्फ समुदाय सचेत र जानकार हुनुपर्दछ।
