एक वर्षअघि पूर्ण स्थापितलाई भेट्दा उनी भर्खर आइसियूबाट घर फिरेका थिए।
चार दिन आइसियूमा बसेकाले ज्यान गलेको थियो, तै आत्मविश्वास डगमगाएको थिएन। उनी भन्थे, ‘लड्दा लड्दा बूढो भइसकेँ, लडाइँ सकिएको छैन। म मरे पनि लडाइँ रोकिन्न।’
लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी ब्युँताउने अभियानमा चौध वर्षदेखि अगुवाइ गर्दै आएका पूर्णलाई सोमबार लडाइँ जितेको अनुभूति भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताउन बाटो खोलेपछि पूर्णले प्रसन्न मुद्रामा सेतोपाटीसँग भने, ‘चौध वर्षको कानुनी लडाइँ बल्ल जितियो। यो हामी सबैको जित हो। अब यहाँ ठूलो पोखरी बन्नेछ, सहरले खुला सार्वजनिक स्थल पाउनेछ।’
नमूना मच्छिन्द्र स्कुलले लामो समयदेखि सप्तपाताल पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त जग्गालाई सार्वजनिकमा परिणत गर्न आदेश दिएपछि पोखरी ब्युँताउने बाटो खुलेको हो।
‘आज एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला है?’
हाम्रो प्रश्नमा पूर्णले भने, ‘यो त सरकारकै लागि खुसीको कुरा हो, सहरको बीचमा यति राम्रो ठाउँ उपलब्ध भयो, सार्वजनिक पोखरी र पार्क बनाउन। अब यो ठाउँ हराभरा हुनेछ। मान्छेले टहल्ने, घुम्ने र खुला हावामा सास फेर्ने हरियोपरियो ठाउँ पाउनेछन्।’
‘मलाई त हर्ष न विष्मात्,’ उनले अगाडि भने, ‘मैले यो जग्गा काखी च्यापेर घर लैजाने हो र, सबैका लागि पोखरी बनाउने हो।’
तपाईंहरूलाई सप्तपाताल पोखरीबारे जानकारी छैन भने थाहा पाइहाल्नुस्, पाटनको लगनखेल बसपार्कनिर अशोक स्तूपसँगै कुनै बेला १४ रोपनीभन्दा ठूलो पोखरी थियो। ‘सप्तपाताल’ भनिने यो पोखरी चारतिरबाट मिचिएर डेढ–दुई रोपनी मात्र बचेको छ। त्यहाँ पानी छैन, घाँसघारी मात्र छ।
यही पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन लगनखेलका ७३ वर्षीय पूर्ण कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए। उनले पोखरी अतिक्रमण बन्द गराउन २०६१ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।
पूर्ण स्थापित। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटीपूर्णसँग पोखरी पुनर्स्थापनाको योजना पनि छ।
उनका अनुसार अशोक स्तूप वरिपरि चौध रोपनीभन्दा बढी क्षेत्र संरक्षण गरेर पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताइनेछ। केही भागमा सार्वजनिक बगैंचा र सिमसार क्षेत्र निर्माण गरिनेछ। पोखरीमा पानी भर्न टीकाभैरवबाट आउने राजकुलो पुनर्निर्माण गरिनेछ।
परम्परागत विधिअनुरूप पोखरी निर्माण गर्न आफूहरूसँग सीप र जनशक्ति भएको उनले बताए।
ललितपुर महानगरपालिकाको १३ लाख रुपैयाँ सहयोगमा यहाँ थोरबहुत संरक्षणको काम भइरहेको पनि छ। स्तूप पछाडि पोखरीकै जग्गामा रोटरी क्लबले सार्वजनिक बगैंचा बनाएको छ। स्थानीयले साँझपख टहलिन थोरै भए पनि खुला स्थल पाएका छन्।
कुनै समय पोखरीले चर्चेको क्षेत्र २ सय ५ रोपनीभन्दा ठूलो थियो। दुई हजार तीन सय वर्ष पुरानो अशोक स्तूप यसैभित्र पर्थ्यो। त्यसैको आडमा पोखरी र फराकिलो मैदान थियो।
पानी भर्न टीकाभैरवदेखि राजकुलो बनाइएको थियो। यसले पाटन सहर निम्ति खानेपानी ‘रिजर्भोयर’ को काम गर्थ्यो। भरिएपछि पाटनका ढुंगेधारा र इनार रसाउँथे। खानेपानी अभाव हुन्थेन।
जबदेखि पोखरी र खुला चउर मासियो, पाटनका इनार र ढुंगेधारा सुक्न थाले।
पूर्णको दाबी छ, सप्तपाताल ब्युँतिए भित्री पाटनका इनार र ढुंगेधारा फेरि रसाउनेछन्। खानेपानीको दुःख हुन्न। टीकाभैरवदेखि तन्किएको राजकुलो पुनर्निर्माण गरेर पानी ल्याउन सकिने उनी बताउँछन्।
यो राजकुलो ढोलाहिटीसम्म लगभग सग्लै छ। त्यहाँबाट लगनखेलसम्म नयाँ बनाउनुपर्छ। यस निम्ति स्थानीयले ललितपुर महानगर र खानेपानी आयोजनासँग कुरा गरिसकेका छन्।
‘पोखरी ब्युँताउन सकियो भने मेलम्चीको पानी चाहिँदैन भनेका छौं,' पूर्णले भने, 'कसैले नगरे स्थानीयसँग एक–एक रुपैयाँ उठाएर भए पनि गर्छौं।’
सर्वोच्चको आदेशपछि अब पोखरी पुनर्स्थापना गर्न श्रमदान र आर्थिक सहायता निम्ति स्थानीयसँग आह्वान गर्ने उनले बताए। ‘म घरघरै जान्छु, पैसा उठाउँछु, काम गर्न बोलाउँछु,’ उनले भने, ‘महानगरले पनि सहयोग गर्ला कि भन्ने आस छ।’
हामीले केही समयअघि ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग यसबारे कुरा गरेका थियौं। उनले अदालतबाट छिनोफानो भएपछि सप्तपाताल पोखरी पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
टीकाभैरवबाट आउने राजकुलो पोखरीमा जोडेर पानी भर्न महानगरले सहयोग गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक पोखरी निर्माण र वरिपरिको क्षेत्रलाई पार्क बनाउन आर्थिक सहायता गर्न सक्छ।
सप्तपाताल पोखरीको सांस्कृतिक महत्व पनि छ।
पाटनवासीहरू रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सकियो भनेर पाताललोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउन यही पोखरीमा एकजोडी माछा छाड्छन्।
यही शनिबार सन्देश पठाउने साइत थियो। स्थानीयले घाँसघारीबीच सानो खाल्डो खने। ट्यांकरबाट पानी भरे र त्यहीँ सन्देशवाहक माछा छाडे।
पोखरी पुनर्स्थापनाको योजना समयमै पूरा भयो भने अर्को वर्ष पाताललोकमा नाग देउतालाई सन्देश पठाउन सजिलो हुनेछ।
रातो मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथ जात्रा सकियो भनेर नाग देउतालाई सन्देश पठाउन ललितपुरको सप्तपाताल पोखरीमा पानी जम्मा गरेर एकजोडी माछा छाडिँदै। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटीसप्तपाताल मासिने क्रम २०३४ सालबाट सुरु भएको हो।
त्यतिबेला पोखरी र अशोक स्तूप साविकमा ललितपुर नगर पञ्चायत– ५ (क) को कित्ता नम्बर १२६ मा पर्थ्यो।
दुई सय पाँच रोपनी आठ आनाको यो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेष वा सरकारको होइन। सार्वजनिक जग्गा हो, जुन ‘लगनखेल’ को नाउँमा थियो। जग्गाको किसिम पनि '७ नम्बर' भनी उल्लेख थियो। यसको अर्थ, कसैले कुनै पनि प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न पाउने छैन भन्ने बुझिन्छ।
कसैले भोगचलन गर्न नपाउने यस्तो सार्वजनिक जग्गा कसरी अतिक्रमण भयो त?
सरकारले २०३४ फागुन १२ गते उक्त जग्गाको पूर्वी–दक्षिणी हिस्सा कित्ताकाट गरी नमूना मच्छिन्द्र व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयलाई दिने निर्णय गर्यो। सप्तपाताल पोखरी त्यसैमा पर्यो।
स्कुलको नाममा कित्ताकाट गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल १४ रोपनी १० आना २ पैसा थियो। यसको कित्ता नम्बर २१२ हो।
स्कुललाई दिएपछि बचेको १ सय ९० रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा (कित्ता नम्बर २१३) लगनखेलकै नाममा रह्यो।
त्यसको १६ वर्षपछि २०५० माघ २९ को निर्णयले यो जग्गा फेरि सरकारको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ।
सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा टेकेर सप्तपाताल पोखरी भएको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको हो।
उक्त दफामा भनिएको छ– ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ।’
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार स्कुलको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अब सार्वजनिकमा परिणत हुनेछ।
सप्तपाताल पोखरी मिच्ने र मास्ने कार्यमा नमूना मच्छिन्द्र स्कुल मात्र संलग्न छैन।
राजदल गण ब्यारेक, ललितपुर जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय ललितपुर, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालय सप्तपाताल पोखरीकै जग्गामा निर्माण गरिएका हुन्। यी सबै कार्यालयले पोखरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर लगेको देखिन्छ।
सरकारी कार्यालय र स्कुल खुल्दासम्म स्थानीयले वास्ता गरेनन्। २०६० सालमा स्कुलले डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन खोजेपछि भने उनीहरू जुर्मुराए।
घाँसघारीमा परिणत सप्तपाताल पोखरी। तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटीउनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय गए। त्यतिबेला स्थानेश्वर देवकोटा ललितपुरका सिडिओ थिए।
‘डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउन नगरपालिकाले नै नक्सा पास गरिसकेको छ। हामी रोक्न सक्दैनौं, तपाईंहरू पुरातत्व विभाग जानुस्,’ तत्कालीन सिडिओको भनाइ उद्धृत गर्दै पूर्णले भने।
उनीहरू त्यसपछि पुरातत्व गए।
स्थानीयको चासोमा पुरातत्व पनि सकारात्मक रह्यो। ‘पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा भवन निर्माण रोक्नू’ भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठी लेखिदियो।
लगत्तै एक–डेढ महिना रोकियो। पछि स्कुलले रातारात निर्माण सुरु गरेपछि लगनखेलका स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सर्वोच्चले २०६१ माघ ८ गते सप्तपाताललाई पोखरी घोषणा गरी ‘कुनै पनि किसिमको निर्माण नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्यो।
‘२०५० फागुन २९ मा सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, साँस्कृतिक महत्वको स्थल हो,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र परमानन्द झाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी बनाउन लागेको निर्माणाधीन भवन नबनाउनू।’
‘विद्यालयले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गरेको थियो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको अवस्था छैन,’ अदालतले भनेको छ, ‘व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। दर्ताका आधारमा मात्र हक स्थापित हुन सक्दैन।’
‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा मात्र हक स्थापित गर्ने सर्वोपरि साधन होइन। पुजारीले विद्यालयलाई लेखेको पत्र र विद्यालयले शिक्षा कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बेहोराबाट समेत सप्तपाताल यथास्थितिमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक महत्वको विशेषतालाई लालपूर्जाले परिवर्तन गर्न सक्दैन,’ अदालतले भनेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा यो पनि भनिएको छ, ‘सप्तपाताल पोखरी क्षेत्रबाट पानी रसाएर वडा नम्बर ६, १२ र १५ मा रहेका ढुंगेधारामा जाने भएकाले सार्वजनिक खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस्तो ठाउँमा विद्यालय भवन निर्माणले पोखरी र वरिपरिको वातावरणमा प्रभाव पर्नेछ।’
सर्वोच्चले उक्त क्षेत्र ‘समय–समयमा निरीक्षण गरी उचित प्रबन्ध गर्नू गराउनू’ भनी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ललितपुर नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो।
अतिक्रमण प्रयास भने त्यसपछि पनि रोकिएन।
पोखरी कित्ताकाटपछि स्कुलको नाउँमा गएको जग्गाको लालपुर्जा उनीहरूसँगै थियो। यही आधारमा स्कुल व्यवस्थापन सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदन गए। पुनरावेदनले मुद्दा खारेज गरिदियो। उनीहरू फेरि सर्वोच्चमै पुनरावलोकन निम्ति गए।
स्थानीय पनि स्कुलको नाममा रहेको लालपुर्जा बदर गराएर सार्वजनिक जग्गाका रूपमा छुट्टै लालपुर्जा बनाउन माग गर्दै अदालत गएका हुन्।
सर्वोच्चले दुवै मुद्दा गाभेर एकैठाउँमा सुनुवाइ गरेको थियो। 'सोमबारको आदेशपछि २०६१ सालको परमादेश कार्यान्वयन गर्न पनि बाटो खुलेको छ,' मुद्दामा सुरूआतदेखि नै वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने।
२०६१ सालबाट सुरू यो कानुनी लडाइँ सोमबारको आदेशसँगै किनारा लागेको छ। आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएलगत्तै पोखरी पुनर्स्थापना अभियानमा लाग्ने पूर्ण बताउँछन्।
‘हामीले कोरेको खाकाअनुसार सात रोपनीको पोखरी र बाँकीमा पार्क बनाउनु अबको चुनौती हो,’ पूर्णले भने, ‘नयाँ पुस्ताले पोखरीको महत्व बुझिसकेको छ। बाँकी लडाइँ उनीहरूले लड्नेछन्।’
अबको लडाइँमा पनि सप्तपातालका यी पहरेदारको अगुवाइ त रहने नै छ।
लगनखेलस्थित अशोक स्तूपनजिक बनाइएको बगैंचा। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
