भनिन्छ, नेतृत्व क्षमता संकटको बेला देखिन्छ। यो पनि सत्य हो, नेतृत्व कति निकम्मा छ भन्ने पनि संकटकै बेला देखिन्छ!
रोग एउटै हो- कोरोना। तर कोरोनाको ऐनामा प्रदेश-१ र प्रदेश-२ सरकारका फरक-फरक अनुहार देखिएका छन्। एउटा सुरूदेखि नै कोरोनाविरूद्धको यात्राको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेर अघि बढिरहेको छ भने अर्को के गर्ने, कसरी गर्ने, कसले गर्ने मेलोमेसो पाउन नसकेर रूमल्लिएको छ।
सुरूदेखि नै कोरोनाको चुनौती पहिचान गर्ने, 'टिम वर्क' गर्ने, कोरोनाविरूद्ध फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने आफ्नो प्रदेशका अस्पताल र डाक्टरसँग मिलेर काम गर्ने, कोरोनाविरूद्धको लडाइँमा संयोजन र व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनेजस्ता काममा दुई प्रदेश पुरै फरक ढंगले प्रस्तुत भए।
पहिले, प्रदेश-२ को सरकारलाई हेरौं।
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरस्थित अस्पतालमा कोरोना शाखा स्थापनामात्र भएको थियो, संक्रमित पनि आइहाले।
नेतृत्वमा रहेका डाक्टरहरूलाई अर्को पीर थपियो- बिरामी जाँच्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कहाँ राख्ने?
यो समस्या उनीहरूले जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर र प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास सचिवलाई सुनाए।
दुबै सरकारले आफैंले पहल गरेर होटल मिलाइ दिन्छौं भनेनन्। दुबैको एउटै उत्तर थियो- होटल खोज्नुहोस्, हामी पैसा दिन्छौं।
‘उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ,' जनकपुर अस्पताल कोभिड फोकल पर्सन कुलदीप पण्डितले भने, 'खर्च गर्नलाई पैसा दिन्छौं भन्नुभयो अनि टेन्डर आह्वान गरेर हामीले स्वास्थ्यकर्मी राख्ने होटल खोज्यौं।'
आइसोलेसनका बिरामीलाई उनीहरूले अहिले दिनको चार पटक खाना खुवाउँछन्। खानाको व्यवस्थापन पनि अस्पतालले नै गर्नु परेकाले उनीहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
त्योभन्दा अघि त कोरोना अस्पताल बनाउनै उनीहरूको आधा शक्ति लागिसकेको थियो। सुरूमा त उनीहरू आफैंले आइसोलेसन बनाए अस्पतालभित्रै। अरू बिरामी जाँच्ने इमरजेन्सीनजिकैको आइसोलेसनको सबैले विरोध गरे। त्यही बेला कोरोना अस्पताल बनाउन केन्द्र सरकारले भनिसकेको थियो।
वर्षौंदेखि जनकपुरमा यत्तिकै काम नलाग्ने भएर बसेको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनलाई कोरोना अस्पताल बनाउन उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। उनीहरूमात्र होइन प्रदेश सरकारको विज्ञ टिमको समेत यही सुझाव थियो।
प्रदेश सरकारले उक्त भवनमा कोरोना अस्पताल बनाउने कुनै निर्णय लिन सकेन। यता केन्द्र सरकारले भने अल्टिमेटम नै दिएर अस्पताल बनाउन भन्यो।
त्यसपछि जनकपुर अस्पतालका डाक्टरहरू आफैंले नर्सिङ कलेजको भवनलाई कोरोना अस्पताल बनाउने सुझाव दिए। त्यही नै निर्णय भयो।
'अहिले नर्सिङ कलेजका कक्षाकोठालाई हामीले अस्पताल बनाएका छौं,' डाक्टर पण्डितले भने।
जनकपुर कोरोना अस्पतालमा ७/८ वटा आइसियु छन्। तीमध्ये तीन वटाजति भेन्टिलेटर राख्ने कुरा छ। भेन्टिलेटर आइसकेको भने छैन, कहिले आउँछ? त्यो पनि थाहा छैन।
अस्पतालले प्रदेशको आपूर्ति शाखामा कुरा गरेकै १५ दिनभन्दा बढी भयो। कुनै बिरामी सिकिस्त भइहाले जनकपुरमै उपचार गर्न गाह्रो हुने पण्डितले बताए। भेन्टिलेटरको चाँडो व्यवस्था गरिदिन कसलाई भन्ने? सुन्ने कोही छैन।
लकडाउनपछि उनीहरूले अचम्मका समस्या सामना गर्नुपरेको छ।
मेडिकललगायतका सामान लिन गाडी पठाउँदा एकपटक सुरक्षाकर्मीले 'लकडाउन’ छ भन्दै बीचबाटै फर्काइदिए। उनीहरू शंकास्पदको स्वाब संकलन गरेर जाँच्न प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाउँछन्, त्यसको रिपोर्ट बेलामा आउँदैन।
अस्पताल र प्रयोगशालाबीच राम्रो संयोजन कसले गरिदिन्छ थाहा छैन। वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा पनि यस्तै समस्या छ।
जेठ ४ गते मृत्यु भएका बिरामीको कोरोना रिपोर्ट स्वाब पठाएको १० दिनपछि आयो। त्यतिन्जेल ती बिरामीको मृत्यु भइसकेको थियो। अहिले भने नेशनल मेडिकल कलेजको अस्पतालले रिपोर्ट नआइ लास लैजान दिएको भन्दै उसलाई कारबाही भएको छ।
वीरगन्जको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मदनकुमार उपाध्यायले रिपोर्ट बेलामा नआउँदा संक्रमितलाई राख्ने ठाउँदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्ममा फरक पर्ने बताए।
त्योभन्दा ठूलो समस्या त वीरगन्जमा अहिले 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ' र स्वाब संकलनकै छ।
'संक्रमित छन् भने उनीहरूको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि डाक्टर नै खटिएका उदाहरण छन्। कतिपयले फलानो संक्रमितसँग हाम्रो भेट भएको थियो भन्न हामीलाई नै आउँछन्,' उपाध्यायले भने, 'स्वाब संकलनमा समेत हाम्रै अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी खटिनु पर्ने अवस्था छ।'
संक्रमितसँग अरू को-को मानिस भेटेका थिए, क-कसलाई संक्रमण सेरेको हुनसक्छ भनेर खोज्ने 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’को काम त सरकारको हो। स्वाब संकलन गर्न हरेक स्थानीय निकाय वा जिल्ला तहमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने हो। प्रदेश नम्बर २ मा भने त्यो नभएको उपाध्यायले बताए।
सुरूसुरूमा प्रदेश सरकारले स्वाब संकलनको तालिम लिन आउन प्रदेशभरिका स्वास्थ्यकर्मीलाई आह्वान गरेको थियो। त्यो तालिममा धेरैजसो पालिकाबाट स्वास्थ्यकर्मी जाँदै गएनन्। यस्तो महामारीका बेला तालिम लिन जिम्मेवार उनीहरूलाई कसले बनाउने हो भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नारायणीका डाक्टरहरू अहिले छटपटीमा छन्, अब बिरामी राख्ने ठाउँ छैन, कहाँ राख्ने?
सुरूमा संक्रमित देखिएपछि उनीहरूलाई यस्तै छटपटी भएको उपाध्यायले बताए।
'हामी डाक्टरहरू नै मिलेर अस्पतालमा पाँच बेड बनाएका थियौं। त्यहाँ संक्रमितहरूलाई राख्यौं,’ उनले भने 'थप आए कहाँ राख्ने भन्ने सबभन्दा ठूलो चिन्ता हामीलाई नै हुन्छ।'
त्यतिबेला पर्साका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले वीरगन्जस्थित निजी नेशनल मेडिकल कलेजलाई कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरू ढुक्क भए। त्यो अस्पतालमा पाँच सय बेड थिए।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसमेत आएर त्यो अस्पतालको निरीक्षण गरे। जब एकैचोटी १७ जनामा कोरोना देखियो नेशनल मेडिकल कलेजमा लैजान खोज्दा त्यहाँका सञ्चालक अन्सारी नै सम्पर्कमा आएनन्। त्यो बेला आफू निकै आत्तिएको उपाध्यायले बताए। मुख्यमन्त्री राउतले अन्सारीलाई आफ्नो बचनमा कायम गराउन सकेनन्।
'त्यत्रो निर्णय भएर मुख्यमन्त्रीले समेत भ्रमण गरेर गएपछि जब संक्रमित देखिए सञ्चालक सम्पर्कमा आउनुभएन,' उनले भने, 'हामी आत्तियौं। तर आत्तिने सुविधा पनि हामीलाई थिएन। त्यसपछि नारायणी अस्पतालमा बिरामी नजाँच्ने यसैलाई नै कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय हतारहतारमा गरियो।'
नारायणीमा त्यपछि सुरू भयो पिसिआरको लफडा। एकदिन साँझ डाक्टर उपाध्यायलाई केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट फोन आयो- भोलि बिहान त्यहाँ पिसिआर मेसिन आउँदैछ।
उनी छक्क परे। कहाँ राख्ने पिसिआर भन्ने मेसो केही थिएन।
भोलिपल्ट पिसिआर जडान गर्ने कर्मचारीहरू मेसिन लिएर आइपुगे। लिएर आएका प्राविधिकलाई कहाँ राख्ने, के खान दिनेदेखि पिसिआर नै कहाँ स्थापना गर्ने तनाव सुरू भयो। डाक्टर उपाध्याय र उनको टिम नै यसमा जुट्यो।
'यस्ता साना, ठूला म्यानेजमेन्टका कुरा हामी डाक्टरले सोच्नुपर्ने होइन तर यहाँ यी सबै काम कसले गरिदिन्छ? अन्यमा बिरामी जाँच्ने र परीक्षण गर्नुपर्ने हामीले हो तर यी व्यवस्थापन अरूले नगरिदिएपछि हामीले आफैं गर्नुपर्छ,' उनले भने।
उनीहरूलाई कोरोना जाँच्ने ल्याब व्यवस्थापन गरेर परीक्षण सुरू गर्न नै झण्डै २१ दिन लाग्यो। अहिले त्यही प्रयोगशालामा ८ जनाको टिमले परीक्षण गर्छ।
तर कहिले भिटिएमको अभाव हुन्छ, कहिले किट अभाव। यसको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूले केन्द्रमा सम्पर्क गर्छन्। केन्द्रमा आफ्ना समस्या कसलाई राख्ने हो उनीहरूलाई थाहा छैन। यस्तो समस्या पर्दा तिमीहरूले यसलाई फोन गर्नु भनेर मन्त्रालय वा सरकारले उनलाई भनेका पनि छैनन्।
'यहाँबाट हामीले मन्त्रालयका हाकिमहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्छौं। उहाँहरूलाई देशभरिको चिन्ता होला, कहिले बेलामा फोन उठ्दैन। हामीले हाम्रा आवश्यकता वा समस्याको समाधान कोसँग माग्ने?' उपाध्यायले प्रश्न गरे।
कुनैपनि बेला संक्रमण ह्वात्तै बढ्न सक्छ। त्यसो भए बिरामीलाई कहाँ राख्ने?
‘अरू देशहरूमा जस्तो लक्षण देखिएका र गम्भीर बिरामी भएकालाई मात्र अस्पतालमा राख्ने नभए संक्रमण भएका तर लक्षण नदेखिएकालाई घरमै बस्नु भन्ने नीति छ,’ उनले भने ‘ या त त्यस्तो गर्नु बनाउनु पर्यो होइन भने पर्याप्त आइसोलेसन बनाउनु पर्यो,' उनले भने।
सरकारले यसमा अहिलेसम्म प्रष्ट नीति बनाउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि ६०० बेड आइसोलेसन बनाएको भन्दै बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले लेखेको चिठीमा उल्लेख छ। तर तिनमा हुने सेवा सुविधा र व्यवस्थापनका काम भने डाक्टरकै भरोसा छोडेको छ।
प्रदेश २ को अर्को समस्या समन्वय हो। प्रदेश सरकारले जनकपुर र वीरगन्जका डाक्टरसँग राम्रो समन्वय गरेको छैन। जनकपुर अस्पतालले सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा, सिरहाले सप्तरी जिल्ला अस्पताल र वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले बारा र रौतहट जिल्ला अस्पताललाई संयोजन गर्ने भनिएको छ। प्रदेश सरकारले माथिबाट उनीहरूलाई थप केही समन्वय गरेको छैन।
'हामीलाई प्रदेश सरकारले पैसा दिन्छौंचाहिँ भनेको छ, त्यसबाहेक अर्को कुनै समन्वय, सहयोग र उत्प्रेरणा पाएका छैनौं,' नारायणीका अस्पताल प्रमुख उपाध्यायले भने।
जनकपुर जिल्ला अस्पतालका डाक्टर तथा कोभिड फोकल पर्सन पण्डितले पनि बिरामीको उपचारमा खटिनु पर्ने अस्पतालले व्यवस्थापनमा लाग्दा समस्या भएको बताए।
'हामीले बिरामीको उपचारमा मात्र ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हो तर सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनको समेत काम गरेर बसेका छौं,’ उनले भने।
डाक्टरहरूसँग कुरा गरेपछि हामीले प्रदेश २ को सकारले के काम गरिरहेको छ भनेर जान्न सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहसँग कुरा गर्यौं।
प्रदेश २ मा कोरोनाको संक्रमणका बेला स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णय लिन ७ जना विज्ञको एउटा टिम छ। त्यही टिमलाई सोधेर आवश्यक निर्णय लिने गरेको उनले सुनाए।
तर उनले अस्पतालमा गएर डाक्टरहरूलाई भेट्ने वा उनीहरूसँग फोनमै पनि कुरा गर्ने, डाढस दिने काम अहिलेसम्म गरेका छैनन्। त्यो कुरा उनले स्वीकार गरे। त्यो काम सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई दिएको उनको भनाइ छ।
'सबै डाक्टरहरूसँग सचिवले सम्पर्क गर्नुहुन्छ उनीहरूका समस्या समाधान गर्न पनि उहाँलाई नै जिम्मा दिइएको छ। आफूले नसके उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मैले नै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। डाक्टरहरूसँग समन्वय भने भइरहेको छ।'
उनले पिसिआर मेसिन, भिटिएमलगायतका सामग्रीको व्यवस्थापनमा आफूहरू जुटेको बताए। प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालमा अहिलेसम्म ५ सय वटा आइसोलेसन बेड बनाएको उनले बताए।
सानातिना व्यवस्थापनका काम भने आफूले नगरेको उनको भनाइ छ।
'हामीले डाक्टरलाई खानबस्न समस्या नहोस भनेर अस्पताललाई रकम पठाइदिएका छौं। उहाँहरूले चाहिने कुरामा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले खाना वा बस्नको लागि म्यानेज गर्न भने गएका छैनौं,' उनले भने, ‘डाक्टरहरुका लागि होटल खोज्दै हिँड्ने काम भने हाम्रो होइन।’
अकस्मात देखिएको महामारीको संकटमा डाक्टरहरूले जे गरेका छन् त्यसमा भने आफू सन्तुष्ट भएको उनले बताए।
सरकारले अस्पताललाई पैसा दिएर अरू व्यवस्थापन र संयोजनको सबै काम डाक्टरहरूकै काँधमा थमाइदिँदा प्रदेश २ ले कोरोनाको व्यवस्थापन फितलो देखिएको हो।
जुन समस्याले प्रदेश २ थलिएको छ, त्यही समस्या छिमेकी प्रदेश १मा छैन। किनभने, प्रदेश १ सरकार आफैं अघि सरेर संयोजनको काम गरेको छ। कैंयन व्यवस्थापनका काम सरकार आफैंले गरिदिएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई हौस्याएको छ।
उदाहरणका लागि प्रदेश १का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्नो प्रदेशमा आइसोलेसन बनाउन आफैं पहल गरेका थिए। चैतको सुरूमै उनले कोशी अस्पतालकी निर्देशक संगीता मिश्रलाई फोन गरेर आइसोलेसन कहाँ कसरी बनाउने भन्ने सोधे।
प्रदेशको सहयोगमा मिश्रले आफ्नै अस्पतालभित्रका आइसोलेसन बनाइन्। त्यसपछि मन्त्री घिमिरे कोरोना अस्पताल बनाउने गृहकार्यमा जुटे। कोरोना अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले सुरूमा निजी अस्पताल लिने विचार गरेको थियो। तर मिश्रले मन्त्री र मुख्य मन्त्री दुबैलाई कोशी अस्पतालले नै कोरोना अस्पताल चलाउन सक्ने कुरा बुझाइन्।
त्यसपछि कोशी अस्पतालमै कोरोना अस्पताल बनाइयो। त्यहाँ काम गर्ने डाक्टरहरुलाई घर जान समस्या हुन्छ भनेर प्रदेश सरकारले नै होटल खोजेर बस्ने व्यवस्था मिलायो।
उदयपुरको भुल्केस्थित एक मस्जिदमा बसेका जमातीहरूलाई एकैचोटी कोरोना संक्रमण देखियो। अब जरूरी थियो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। तर केन्द्रबाट सरकारले कसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने भनेर कुनै कार्यविधि पठाएको थिएन।
सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले विज्ञहरूलाई डाकेर 'कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको' कार्यविधि सिफारिस गर्न लगाए।
'उनीहरूलाई कहाँबाट संक्रमण सर्यो र उनीहरूले क-कसलाई सारे भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले पत्ता लगाउनुपर्यो तर कसरी पत्ता लगाउने हामीलाई थाहै थिएन। मैले त्यो जिम्मा विज्ञको टोलीलाई दिएँ,' घिमिरेले भने,'उहाँहरूले संसारमा कसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भैरहेको छ र हामीले कसरी गर्ने भन्नेबारे खोजेर प्रतिवेदन दिनुभयो। हामीले त्यसलाई कार्यविधि बनायौं। त्यसपछि सजिलो भएको हो।'
केन्द्र सरकारले वैशाखको अन्त्यतिर मात्र कार्यविधि बनाएको हो।
कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मन्त्री घिमिरेले अहिलेसम्म ७ वटा छुट्टाछुट्टै टिम बनाएका छन्।
सबभन्दा पहिलो टिम उनले फागुनको अन्त्यतिर बनाएका थिए। जसमा ११ जना स्वास्थ्यकर्मी थिए।
'हामीले सुरूमा डाक्टरहरूको टिम बनायौं जहाँ बिपी अस्पताल र कोशी अस्पतालका डाक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई पछि पो थाहा भयो यो त सरूवा रोग हो। सरूवा रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ पनि टिममा हुनुपर्छ,' उनले
भने, 'हामीले समयसँगै सिक्दै गयौं टिममा विज्ञहरू थप्यौं तिनको कार्य विभाजन गर्यौं। अहिले ८ वटा विज्ञ टिमले काम गर्छन्।'
प्रदेशमा कसैलाई केही समस्या पर्यो भने समाधान पनि यिनै टिमले गर्छन्। नसके मन्त्रीलाई यस्तो गर्नुपर्यो भनेर सुझाउँछन्। मन्त्री समस्या सुन्न र समाधान गर्न सधैं तयार छन्।
मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनेको छ। त्यसले आइसोलेसन वा कोरोना अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनका काम गर्छ।
त्यसभित्र पनि दुइटा टिम छन्।
कोशी कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने टिमको नेतृत्व संगीता मिश्रले गर्छिन्। त्यसमा डाक्टर दीपक सिग्देल र डेन आचार्य छन्।
जनस्वास्थ्य प्रशासक ज्ञानबहादुर बस्नेतले व्यवस्थापकीय टिमको नेतृत्व गर्छन्। यो टिमले प्रदेशभरिका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सघाउने काम गर्छन्।
चौंथो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने टिम छ। त्यसको नेतृत्व डाक्टर सुरेश मेहताले गर्छन्। यसले प्रदेशभित्रका पालिकाहरूमा गएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तालिम दिने टिम बनाउने काम गर्छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तथ्याङ्क पनि यही टिमले राख्छ। प्रदेशभित्र कतै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या आए यही टिमलाई समाधानको जिम्मा दिइएको मन्त्री घिमिरेले बताए। यसबारे सबै निर्णय नै लिन सक्ने अधिकार टिमलाई दिइएको छ।
पाँचौं, टिमले टेस्टिङको काम हेर्छ। जयवेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बनेको यो टिमले परिक्षणको कामको नेतृत्व गर्छ। स्वाब कलेक्सन गर्न विभिन्न ठाउँमा को जाने, कुन स्वाब कता पठाउने, कोरोना जाँच्ने किट र त्यसका लागि चाहिने भिटिएमको व्यवस्था गर्नेलगायतका काम काम यो टिमले गर्छ।
‘कुन ठाउँको टेस्ट कहिले गर्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुहुन्छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने।
टेस्टिङको गाइडलाइन अनुसार कोरोना टेस्ट गर्न हिँड्ने एउटा टिम छ जसलाई भोगेन्द्र तिग्रेलले नेतृत्व गर्छन्।
सातौं टिम ल्याबसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न बनेको छ। डाक्टर सुधा शर्माको नेतृत्वमा सात जनाको समूह बनाएका छन्। ल्याबसम्बन्धी कुनै पनि समस्या भयो भने त्यो टिमले अन्तिम निर्णय दिन्छ।
स्वास्थ्य निर्देशक चन्द्रदेव मेहताको नेतृत्वमा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीति निर्माण बनाउने र सुझाव दिने विज्ञ समूह बनेको छ। यो उनको आठौं टिम हो।
यसरी मन्त्री घिमिरेले छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। जसले गर्दा कामको डुप्लिकेसन कम भएको छ। जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्थापित गर्न सजिलो भएको छ।
मन्त्री घिमिरेले दिनमा कम्तिमा एकपटक सबै टिमका नेतासँग कुरा गर्छन्। सकेसम्म मिटिङ गर्छन्। धेरै मिटिङ ‘भर्चुअल’ अर्थात् भिडियोमार्फत गर्छन्।
‘मैले विज्ञको सल्लाहबिना कुनै पनि निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने।
यो स्टोरी गर्न हामीले गत साता कुरा गर्दा उनी झापा पुगेका थिए।
'बिहान ६ बजे घरबाट निस्केको हुँ। १२ बजेसम्म मैले अफिसमा बसेर काम गरें। त्यसपछि सुनसरी, मोरङ र अहिले झापाको भद्रपुर आएको छु,' उनले भने, 'म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान लागेका बेला गाडीमै बसेर आफ्नो टिमसँग कुरा गर्छु। लकडाउनको अवधिमा मैले १५ देखि १७ घण्टासम्म काम गर्छु दिनमा।'
काम गर्दा धेरै गल्तीहरू पनि हुने गरेको उनले बताए। कोरोना नियन्त्रणदेखि रोकथामसम्मका कामको नयाँ अनुभव भएकाले दैनिक सिक्ने र सुधार्ने मौका मिलेको उनले बताए।
उनले सुरूदेखि नै आफूले के-के गर्ने योजना बनाएर काम गरेको बताउँछन्।
'कोरोना संक्रमित बढ्न थालेसँगै मैले आइसोलेसनको संख्या बढाउने तयारी गरेको छु,' उनले भने, 'परीक्षण पनि बढाउन पर्यो भन्ने छ। हामीले आफैं सामान खरिदको प्रकृयाअघि बढाइसकेका छौं। पुलिङ सिष्टमबाट परीक्षण गर्ने कार्यविधि बनाउँदै छौं।'
मेची अस्पतालमा पनि कोरोना अस्पताल बनाउने, बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा दुई सय बेडको कोरोना अस्पताल बनाउने र गोठ गाउँमा २ सय बेडको नयाँ आइसोलेसन बनाउने तयारी रहेको उनले बताए।
मन्त्री घिमिरेले राम्ररी संयोजन गरेको, कुनै समस्या आइपरे भन्नेबित्तिकै समाधान गर्ने गरेको कोशी अस्पतालकी निर्देशक संगीता मिश्रको अनुभव छ।
'म संघीय सकरकारअन्तर्गतको अस्पतालको निर्देशक हो तर उहाँले त्यस्तो कुनैपनि भावना नराखी चाहिएको कुरा सकेसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निरन्तर सम्पर्कमा बस्ने र डाक्टरहरूका कुरा सुन्ने उहाँको बानी छ। म त केही परे उहाँलाई भने समाधान हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु।'
मन्त्री आफैं पनि यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञ र डाक्टरलाई सुन्नुपर्छ उनीहरूलाई आडभरोसा दिनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्।
‘कुनै डाक्टरलाई समस्या परे मलाई भन्नु भनेको छु। म आफैं पनि बेलाबेला अस्पतालमा जान्छु र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेट्छु,’ उनले भने।
प्रदेश कोरोना अस्पताल बनाउनेबित्तिकै बिरामी पनि आइहाले। अस्पतालले डाक्टरसहित २४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमितको उपचारको लागि खटायो।
मन्त्री घिमिरेले त्यतिन्जेल ती डाक्टरहरूलाई बस्न र खान होटलको व्यवस्था गरिदिइसकेका थिए। अनि गएर डाक्टरहरूलाई सम्झाए। केही परे फोन गर्नु भनेर हिँडे।
‘त्यो सुरूको दिन थियो। स्वास्थ्यकर्मीहरू डराएका थिए। हामीले सम्झाए पनि उनीहरूको डर गएको थिएन,' घिमिरेले भने, 'म लगातार केही दिनसम्म उनीहरूलाई भेट्न गएँ। बिस्तारै उनीहरूमा विश्वास बढ्दै गयो। केही पर्यो भने प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने भरोसा बढ्यो। अहिले सबै टिम मिलेर काम गरेका छौं।’
