बलात्कारका घटनापछि पीडितको मानसिक अवस्थाको विचार गर्ने, त्यसप्रति समभाव राख्ने र मानसिक उपचारको व्यवस्था गर्न हाम्रो फौजदारी व्यवस्था चुकेको देखिन्छ। पीडितको मानसिक अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्ने कुराको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्।
पीडितको पक्षबाट वकालत गर्ने प्रहरी र सरकारी वकिलले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई विचार गरेका घटना निकै कम हुन्छन्। अदालतले फैसला गर्दा पनि पीडितको मानसिक अवस्थाबारे विस्तृतमा विश्लेषण गरेको पाइन्न।
तर, बैतडीको एक बलात्कार मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले बलात्कारका पीडितको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर फैसला लेखेको छ। न्यायकर्ताहरूले किन पीडितको मानसिक अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने सम्झाएको छ।
२०६८ सालको चैतमा बैतडीको सदरमुकाम पाटन बजारमा भएको सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र हरि फुयाँलको इजलासले कात्तिकमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो विश्लेषण गरिएको छ।
पीडितले जाहेरी दरखास्तमा उक्त घटना आफू गेसपेपर किन्न जाँदा स्टेशनरीका सागरराज भट्ट र नजिकैको फोटो स्टुडियोका अमरराज अवस्थीले २०६८ साल चैत ९ गते दिउँसोको १२ बजे भएको बताएकी थिइन्।
अदालतमा बकपत्र गर्दा भने उनले राति आफू सुतिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई बाहिर जाँदा देखेको, आफ्नो शरिर दुखेको कपडा फेरिएको बताएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतले भट्ट र अवस्थीलाई नै दोषी भने पनि पीडितको जाहेरी र बकपत्र बाझिएको भन्दै पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले गएको कात्तिकमा गरेको फैसलाको गत हप्ता प्रकाशित पूर्णपाठमा बलात्कारका घटनामा पीडितले कतिपय तथ्य बिर्सिन सक्ने भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएर दुबै जनालाई दोषी ठहर्याइएको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर्याउँदै साढे ११ वर्ष कैद र जनही साढे २ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
फैसलामा बलात्कारको आघातका लक्षणहरू के-के हुन सक्छन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएसनका परिभाषाहरूलाई उल्लेख गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यौन हिंसामा परेका मानिसहरूले आफ्नो तनावलाई दैहिक, सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक र व्यवहारगत लक्षणद्वारा व्यक्त गर्छन् भनेको छ। त्यस्तै अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएसनले प्रकाशित गरेको एक जर्नलमा बलात्कारका पीडितले आफूलाई परेको आघातलाई वेवास्ता गर्ने, कतिपय कुरा बिर्सिने गर्छन् भनिएको छ।
क्यानडाका आघात विशेषज्ञ लोरी हस्केलले भिक्टिम डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसमा उल्लेख गरेका छन्- यौन हिसांजस्ता दर्दनाक घटनाहरूले दैनिकीलाई नै भिन्दै बनाइदिएको वा भिन्दै रूपमा अनुभूत गराइदिएको हुन्छ। अरू घटनामा भन्दा यसमा भिन्न तरिकाले चोट पटकका घटनाहरू सम्झन्छौं, वर्णन गर्छौं। भय, खतरा वा गहिरो तनावको कारणले तीव्र पुन:स्मरण, विखण्डित र बिग्रेको स्मृति हुन सक्छ।
यिनै परिभाषामा आधारित भएर न्यायाधीश मल्ल र फुयाँलको इजलासले भनेको छ-जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरिर र आत्मसम्मानमाथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध हो। सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट महिलाको शरिर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ।
यस्तो अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने पनि फैसलामा भनिएको छ।
'आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्कालै कठिन हुन सक्ने वा विस्तारै याद हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्दछन्। यस्तो अवस्था भनेकै रेप ट्रमा सिन्ड्रोमको अवस्था हो। यस्ता अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाले यस्तो अवस्थाका पीडितको बयान बाझियो भनेर पीडितलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ। सामान्य अवस्थामा बलात्कारका पीडितको भनाइ नै बलियो प्रमाण मानिन्छ। तर अन्य प्रमाणले बलात्कार पुष्टि गर्छ भने पीडितको भनाइ विरोधाभाष हुँदैमा घटनै भएको होइन भन्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ।
'जबरजस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ। अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्याङ्कनको लागि भनाइमा स्थिरताको अवस्था हुनुपर्छ। भने जबरजस्ती करणीमा आघातको कारणले पीडितको भनाइमा विरोधाभाष आउन सक्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
यो घटनामा जाहेरी र बकपत्र गर्दा पीडितले बताएको बारदात स्थल नै फरक परेको थियो। यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै त्यसलाई प्रमाण नमान्ने भएको हो। बलात्कारका घटनामा पीडितको शरिर नै मुख्य बारदातस्थल भएको र त्यहाँ घटना घट्यो कि घटेन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य रिपोर्टमा पीडितको यौनांग क्षतविक्षत भएको, उनको भित्री बस्त्रमा शुक्रकिटको नमूना र रौंहरू भेटिएको उल्लेख भएको भन्दै पीडितमाथि बलात्कार भएको पुष्टि हुने सर्वोच्चको भनाइ छ।
भट्ट र अवस्थीका वकिलले भने पीडितको भित्री वस्त्रमा भेटिएका शुक्रकिटको नमूनासँग आफ्नो पक्षको ब्लड ग्रुप नमिलेको भन्दै सफाइ हुनुपर्ने बताएका थिए।
तर सर्वोच्चले भने पीडितले जाहेरी र बकपत्रमा प्रतिवादीको नाम स्पष्ट खुलाएको र बलात्कारका घटनामा पीडितको भनाइ सर्वमान्य हुने भएकाले अन्य वस्तुस्थितिले गलत नभनेसम्म पीडितको बयानलाई नै स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितलाई पीडकबाट जनही साढे २ लाख गरी पाँच लाख भराउन र सरकारले पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।
कानुनमा पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने र पीडकको आर्थिक अवस्था राम्रो नभए सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ। अपराध पीडित कोष स्थापना गरेर त्यसैबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुन छ।
यो मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा पीडित र पीडकको आर्थिक विवरण उल्लेख थिएन। अनुसन्धानमा गरिएको लापरबाहीका कारण पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनबाट बञ्चित गर्न नहुने फैसलामा उल्लेख छ। राज्यले पीडकको सम्पत्ति विवरण नखोजेकाले सरकारबाट पनि क्षतिपूर्ति भराएको देखिन्छ।
'बलात्कार मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित र प्रतिवादीकोव आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो। अनुसन्धानमा त्यो कुराको अभिलेखिकरण गर्न नसक्नु र अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'साथै राज्यको निष्कृयतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगत समेत हुँदैन। '
पीडितको मानसिक अवस्थालाई समभावका साथ हेरिएका फैसला निकै कम आउने सहमहान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
'बलात्कार पीडितको मनोवैज्ञानिक पाटोलाई गहिरो गरी केलाएका फैसला निकै कम छन्। यो फैसलाले फौजदारी न्याय व्यवस्थामा नयाँ आयाम थपेको छ,' उनले भने, 'अनुसन्धानदेखि अभियोजन गर्दासम्म हामीले पनि पीडितको मानसिक अवस्थालाई विचार गर्नुपर्ने कुरा यो फैसलाले सम्झाएको छ।'
.JPG)
