भारतबाट गत माघमा रेल सेट ल्याउने तयारी भए पनि कोभिड-१९ का कारण ढिलाइ भएको छ। भारतबाट ल्याइएको सेट सीमामा रोकिएको रेल विभागले जनाएको छ। सरकारले खरिद गरेको सो रेल सेट सीमामा आइसकेर पनि नेपाल ल्याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए।
सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएपछि त्यसको परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ। प्रक्रिया पूरा गरेर एक महिनामा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
‘हामीले त्यसको तयारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको महानिर्देशक मिश्रले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले रेल्वे कम्पनीका लागि २०० जनशक्ति स्वीकृत गरेको थियो। विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव गरेको थियो।
भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयार भइसकेको छ। बिजुलापुरसम्मको रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ। बिजुलापुरासम्म भने चालु आवमा सकेर त्योभन्दा अघि निर्माणका लागि यो वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिए।
सो रेलमार्गमा निर्माणको काम हुनुपर्ने जति गतिमा नभएको उनले स्वीकारे। बिजुलपुरादेखि बर्दिवाससम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सो खण्डमा जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ।
उनले भने,‘निर्माण सुरू भएपछि जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ।’
नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गरेको हो। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण भएकामा सो रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि रेल सेट नेपाल सरकारले खरिद गरेको हो। रेल सेट आइपुग्दै गर्दा विभागले विगतमा सञ्चालनमा रहेको रेल्वे कम्पनी ब्युँत्याउने भएको छ। कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको थियो। नेपालमा रेल्वे कम्पनीमा अहिले जनशक्ति ज्यादै न्यून छ। त्यसमा पनि रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्ति नभएको उहाँको भनाइ छ। रेलको सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्तिसँगै कम्पनीमा प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो।
नेपाल भारत जोड्ने यो रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी भइरहँदा रेल्वे विधेयक संसद्मा छलफलमा छ। सो विधेयकले रेल सञ्चालनका लागि छुट्टै प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ। रेल्वे विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्चालन, चालकको योग्यता यात्रुको सुरक्षा, रेलको सुरक्षालगायतका विषय समेटिएको छ।
सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरिद प्रक्रिया गत वर्षअघि बढाएको थियो। ‘जि टु जि’(दुई सरकारका बीच) माध्यमबाट रेल खरिद गरिएको हो। डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागले जनाएको छ।
भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ। रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको बताइएको छ। यसमा कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ।
जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एकडेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको थियो। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माण शुरु हुन सकेको छैन। भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दश किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ।
सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
