सरकारले सालका काठ कटान, मछान, ओसारपसार तथा बिक्रीमा रोक लगाएपछि देवघाटमा दाहसंस्कार नै प्रभावित बन्ने अवस्था आएको छ। हिन्दु परम्पराअनुसार शवको दाहसंस्कारका लागि सालका दाउरा प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिकाअनुसार दाहसंस्कार प्रयोजनका लागि ल्याइएका दाउरा सकिनै लागेका छन्। थप दाउराको माग गरिए पनि सरकारले रोक लगाएको भन्दै वन पैदवार आपूर्ति समिति तथा सामुदायिक वनले दिन मानेका छैनन्।
देवघाट क्षेत्र विकास समितिले लकडाउनअघि सालका दाउरा किन्नका लागि ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजश्व बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म प्राप्त नभएको अध्यक्ष शिवराज पौडेलले बताए।
कालिगण्डकी र त्रिशूलीको संगमस्थल देवघाटमा पशुपति आर्यघाट पछि सबैभन्दा बढी दाहसंस्कार हुन्छ। चितवन, तनहुँ, नवलपरासी तथा अन्य विभिन्न जिल्लाबाट अन्तिम संस्कारका लागि यहाँ आउने गरिन्छ।
पौडेलकाअनुसार दाहसंस्कारका लागि अब मुस्किलले १० दिनका लागि पुग्ने दाउरा बाँकी छन्। उनकाअनुसार यहाँ दैनिक १० देखि १५ शवको दाहसंस्कार हुन्छ। यसका लागि कम्तिमा पनि प्रत्येक दिन एक चट्टा (२० फिट लम्बाइ, ५ फिट चौडाइ र ५ फिट उचाइको चाङ) दाउरा आवश्यक पर्छ।
समितिसँग अब करिब १० चट्टा दाउरामात्र बाँकी छ। एक चट्टा दाउराको १७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ। देवघाटमा दाहसंस्कार गर्नेले दाउराका लागि ३ हजार ५ सय र सरसफाइ शुल्कबापत् ५०० रुपैयाँ बुझाउँछन्।
क्षेत्र विकास समितिले दाउराका साथै दाहसंस्कार व्यवस्थापन तथा सरसफाइलगायत कर्मचारी खटाउने गरेको छ। यहाँ दाहसंस्कारमा मात्र वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
चितवन र नवलपुर क्षेत्रमा सालको घना जंगल छ। केही सामुदायिक वन त देवघाटसँगै जोडिएका छन्। ती वनमा ठूलो परिमाणमा ढलापडा सालका काठ रहे पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णयका कारण ती काठ आधिकारिक रूपमा बिक्री वितरण हुन सकेका छैनन्।
काठमा अनियमितता बढेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले गत जेठ १५ गते सबै किसिमका काठको कटान, मछान, ओसारपसार तथा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। जेठ २८ मा मन्त्रिपरिषदले सोही विषयमा अर्को निर्णय गर्दै सालबाहेकका काठको कटान, मछान, ओसारपसार तथा बिक्री खुल्ला गर्यो। तर दाहसंस्कारमा साल बाहेकका काठको प्रयोग नगर्ने गरिएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।
२८ गतेको बैठकले विभिन्न आयोजना निर्माणका क्रममा सालका रुख काट्नु पर्ने भए स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा अहिले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड बिस्तारका लागि धमाधम रूख कटान भइरहेको छ।
देवघाटले अतिआवश्यक भएको भन्दै सोही काठको माग गरेर पर्यटन, वन, गृहलगायतका मन्त्रालयमा आग्रह गरेपछि २६ चट्टा दाउराका लागि केही हप्ता अघि विभागीय स्वीकृति पाएको थियो। तर २६ चट्टाकै पैसा बुझाए पनि स्थानीय सामुदायिक वनको अवरोधका कारण २० चट्टा दाउरामात्रै पाएको पौडेलले बताए।
नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड बिस्तारका क्रममा दुई दर्जन भन्दा बढी सामुदायिक वनमा रूख कटान भएका/हुने क्रममा छन्।
‘तर दाहसंस्कारका लागि नभइनहुने दाउराका लागि पटक-पटक माग गर्दा पनि पाइएन’, सुवेदीले भने, ‘स्टक रहेको सकिएपछि के गर्ने हो थाहा छैन।’
रूख कटान भइरहेको नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका–९ स्थित नारायणी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिननाथ त्रिपाठीले वनको संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई जानकारी नदिई सुटुक्क बिक्री गर्न लागेपछि अवरोध गरिएको बताए।
सामुदायिक वनले अवरोध गरेपछि नवलपुरका सरोकारवालाको बैठक बसेर देवघाटलाई २० चट्टा दाउरा दिने सहमति गरिएको जिल्ला वन अधिकृत मोहनप्रसाद काफ्लेले बताए। विभागीय स्वीकृति पाएको बाँकी ६ चट्टा दाउरा पनि दिने तयारी भएको उनले बताए। तर लकडाउन अघि देवघाटले राजश्व बुझाएको भनिएको ५० चट्टा दाउरा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नउल्टँदासम्म दिन नमिल्ने उनले बताए।
विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणमा विलम्ब
दाहसंस्कारमा दाउराको प्रयोग कम गर्न प्रयास गरिएको वर्षौं भयो। यसका लागि सरकारले देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको योजना नै ल्यायो। तर ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण योजना अलपत्र परेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयको करिब १६ करोड रुपैयाँ बजेटमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी सुरू भएको विद्युतीय शवदाह गृहको म्याद मंसिरमा सकिँदैछ। तर अहिलेसम्म निर्माणको काम करिब १० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
शवदाह गृहको आधार निर्माणका क्रममा भएको त्रुटीका कारण पर्खालले नै ठाउँ छाडेपछि निर्माण कार्य नै अलपत्र बनेको थियो। यो अवधिमा मन्त्रालयका सचिवलेसमेत योजनाको अवलोकन गरे तर निर्माण कार्य नियमित बन्न सकेन। योजनाको अवधि सकिन केही समयमात्रै बाँकी रहँदा बल्ल निर्माण कार्य सुरू हुन थालेको क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बताउँछन्।
असोजमा अत्याधिक वर्षा हुँदा नारायणी नदीको पानीको सतह विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणस्थल भन्दा उचाइसम्म पुगेको थियो।
‘परम्परागत दाहसंस्कारको विकल्प बन्नसक्छ कि भनेको योजना अलपत्र परिरहेको छ’, पौडेलले भने, ‘दाउरा नभएर शव होल्ड गर्न पर्ने अवस्था आउने डर भयो।’
देवघाट क्षेत्र विकास समितिले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएकाको दाहसंस्कारका लागि छुट्टै स्थान तोकेको छ।
सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको दाहसंस्कार परिवारले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि समितिको बोझ अझ थपिएको छ।
