भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले २०७८ साल सम्ममा सबै सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाइसक्ने दाबी गरेका छन्।
भरतपुरमा आइतबार नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले आयोगले अहिले लगत संकलनको अन्तिम तयारी गरिरहेको बताए।
विगतमा जिल्लामा समिति बनाएर काम हुने गरेकोमा अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको उनले बताए।
'जिल्ला समितिलाई सबै अधिकार दिँदा राम्रो काम भएन भन्ने गुनासो आयो, कतिपयको त समितिसम्म पहुँच पनि पुगेन,' उनले भने, 'अब स्थानीय तहमार्फत सबै काम हुन्छ, वडाले लगत संकलन गरेपछि पालिकाको बोर्ड समिति हुँदै आयोगसम्म आइपुग्छ।'
लगत संकलन पछि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधारमा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको सूचीकृत गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्ने ज्ञवालीले बताए। उनले जनप्रतिनिधि नै सहभागी भएर प्रकृया पुरा हुने भएकाले यसपटक विगतमा जस्तो धोका नहुने दाबी गरे।
विगतमा सुकुमबासीलाई आश्वासन मात्र दिने गरिएको भन्दै ज्ञवालीले भने, 'यसपालि हामी कानुनीरुपमा बलियो भएका छौं, अब धमाधम काम अघि बढ्छ।'
पहिले भूमि सुधार तथा व्यवस्था ऐनमा आयोग उल्लेख नभएकोमा यसपटक धेरै प्रयासपछि ऐनमै आयोग उल्लेख भएको भन्दै उनले नियमावली बनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा रहेको बताए।
आयोगलाई काम गर्न नदिन भूमाफियाहरु सक्रिय भएको भन्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले सबै मिलेर भूमाफियालाई परास्त गर्नुपर्ने बताए। 'पोखरामा मेरै किर्ते हस्ताक्षर गरेर सुकुम्बासीलाई फसाएछन्, लालपुर्जा मिलाइदिन्छु भनेर कसैले पैसा मागे भने मलाई भन्नुहोला मिलेर प्रहरीलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले भने।
सुकुम्बासीको लगत संकलन र लालपुर्जा वितरणका लागि मंसिर २५ गते बागमती प्रदेशका ३० वटा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ। यसमा चितवनका ६ तह पनि पर्छन्। बागमती पछि २७ गते गण्डकी प्रदेश हुँदै सबै प्रदेश पुग्ने आयोगले जनाएको छ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सुकुमबासी समुदायका प्रतिनिधिहरुले लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भन्दै निर्वाचनमा भोट माग्ने नेताले जितेपछि बिर्सने गरेको गुनासो गरेका थिए। सरकारले आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेर हेला गरेको गुनासो उनीहरुले गरेका थिए।
सरकार परिवर्तनसँगै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बन्ने गरेता पनि आयोगले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। ज्ञवाली यस आयोगको १३अौं अध्यक्ष हुन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालसँग पराजित भएका उनलाई कोरोना महामारीका बीच आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक २०४७ सालमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। त्यसयता बनेका आयोगले आफू अनुकूलका सुकुमबासीलाई लालपुर्जा बाँड्दै आएका छन्।
