यस आर्थिक वर्षमात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १६ वटा एक सिंगे गैडा मरेका छन्। तीमध्ये ४ वटा सिकारीले मारेका थिए। यसअघिका केही वर्ष सिकारीले गैंडा मार्ने क्रममा कमी आएको थियो।
पछिल्लो समय गैंडा मर्ने क्रम बढ्न थालेकोप्रति चासो राख्दै संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति चितवन आएर सारोकारवालासँग छलफल थालेको छ।
पूर्णकुमारी सुवेदी नेतृत्वको समितिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख, निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ।
‘विभिन्न ठाउँका निकुञ्जबाट वन्यजन्तुको चोरी-तस्करी बढेको खबर आइरहेको छ, चितवनमा गैंडा, डोल्पामा हेलिकप्टर नै लिएर हिउँ चितुवा मार्न जान्छन् भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्ला दिनमा किन यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि कस्तो नीति बन्नुपर्ला भन्नेबारे बुझ्न हामी आएका हौं।’
लगत्तै समितिका सदस्य राजबहादुर बुढाले निकुञ्ज प्रशासन, सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना र स्थानीयवासीका बीचमा समझदारी बन्न नसक्दा समस्या बढेका त होइनन्? भनेर प्रश्न गरे।
‘यी तीन पक्षका बीचमा समझदारी भएन भने निकुञ्ज जोगाउन गाह्रो पर्छ, सरकारले मात्र गर्छु भनेर हुँदैन स्थानीयवासीको पनि सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘दुर्लभ एक सिंगे गैंडा मरेर सकिए भने लाखौं खर्च गरेर आउने विदेशीहरूलाई के देखाउने? बोइलर कुखुराको फर्म हेर्न त पर्यटक चितवन आउँदैनन् होला।’
उनले पर्यटन विकासका लागि पनि सबै मिलेर राष्ट्रका पहिचानलाई जोगाउनु पर्ने बताए।
चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिँदा निकुञ्जमा तस्करी बढ्ने गरेको बताए। यस पटक पनि कोरोना महामारीको समयमा सबैको ध्यान अन्यत्र मोडिँदा यहाँ सिकारीले फाइदा उठाउने प्रयास गरेको बताए।
भदौ महिनामा नेपाली सेनाका तीन वटा पोष्टहरू नरहेको फाइदा उठाएर सोही क्षेत्रमा गैंडामाथि आक्रमण भएको उनले बताए।
‘हामी चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि खटिरहेका छौं तर हामीसँग भएको संयन्त्र पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको मनोबल बढाउन सके उनीहरूबाट प्रभावकारी काम हुन्थ्यो।’
उनले यहाँ काम गर्न आउने कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको भविष्य यहीँ सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्ने बताए।
बरालले सम्भावित सिकारीहरूको सूची तयार पारेर खोजी गरिएको भन्दै उनले वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि निकुञ्जले सबै उपाय लगाउने बताए।
‘संसदीय समिति के भइरहेको छ भन्ने बुझ्नमात्र नभई आगामी दिनमा के गर्नुपर्ला भन्नेबारे पनि बुझ्न आएको रहेछ, हामीले यहाँको अवस्था सबै जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘आशा छ उहाँहरूले सरकारलाई उचित निर्देशन दिनुहुनेछ।’
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले जनतालाई संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्न निकुञ्जको ऐन नै बाधक रहेको बताए।
‘निकुञ्जबाट स्थानीयवासी नै पीडित छन्, यसकारण पनि उनीहरूलाई यसको संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपी नरगपालिकाले संरक्षणका लागि आवश्यक कामहरू गरिरहेको छ।’
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेको बागमती प्रदेशका सांसद कृष्ण भुर्तेलले कोरोना महामारी, सिकारीको अभियोगमा जेल परेकाहरू ठूलो संख्यामा एकै पटक छुट्नु, विगतमा जस्तो सचेतना, युवा जागरण अभियान सञ्चालन नहुनु, सुराकीको सञ्जाल कमजोर हुनुलगायतका कारण वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताए।
उनले २०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज ऐनलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्दै व्यावहारिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले निकुञ्ज आसपासमा रहेका बोटे, माझी, मुसहरलगायतलाई सीपमूलक तालिम दिएर आयआर्जनमा अग्रसर गराउन सके संरक्षणमा मद्दत पुग्ने बताए।
‘नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका निकुञ्ज आसपासका जनतालाई आयआर्जनका लागि विभिन्न तालिमहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उनीहरूलाई बाँच्न निकुञ्जको भर पर्नु नपरोस् भन्नेमा हामी सजग छौं,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहले यसो गर्न सके संरक्षणमा टेवा पुग्ने थियो।’
संविधान सभा सदस्य गोविन्दराम चेपाङले चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।
सिकारी हुँदै खागको बिक्री गर्ने र किन्ने मान्छेसम्म सरकार पुग्नु पर्नेमा सामान्य व्यक्तिहरूलाई समातेर सरकारले काम देखाउने गरेको आरोप उनले लगाए।
‘एकै सालमा ८३ जना चेपाङहरू गैंडा मारेको भनेर समातिए। तर तिनीहरूले मारेको गैंडाको खाग कता पुग्यो भनेर त उनीहरूले पक्कै भने होलान्,’ उनले भने, ‘खोई सरकार त्यहाँसम्म पुगेको?’
उनले वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न नसक्दा तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए।
आइतबार चितवन आइपुगेको संसदीय समितिले निकुञ्जका अधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मी, मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रतिनिधि, सौराहाका होटल व्यवसायीलगायतसँग निकुञ्जको सही व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझावहरू संकलन गरेको छ।
उनीहरूले दुर्लभ एक सिंगे गैंडासँगै बाघ, घडियाल गोहीलगायतका वन्यजन्तु, चरा, वन क्षेत्र संरक्षणका लागि आफ्ना सुझाव समितिलाई दिएका छन्।
समिति सभापति सुवेदीले सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताइन्।
‘म सानैदेखि हुर्के-बढेको ठाउँ यही हो, यहाँ निकुञ्ज आउनभन्दा पहिलेका बस्तीहरू पनि छन्। ती बस्तीलाई असर नगर्ने र निकुञ्ज संरक्षणमा टेवा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेर निर्देशन दिन्छौं,’ उनले भनिन्।
