चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक क्षेत्रको निर्णय गरेको थियो।
घोषणा हुँदा केही महिना भित्रैमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्ने भनिएको योजनाको अझै कागजी कामसमेत सकिएको छैन।
४ वर्षे अवधिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआइए)समेत तयार हुन सकेको छैन। यसको नेतृत्व गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वन मन्त्रालयसँगको खिचलोका कारण ईआइए तयार हुन नसकेको जनाएको छ। घोषणा हुँदा ४ वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतकाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र ईआइए तयार पारिएको ६ महिनाभन्दा बढी भयो। तर उनीहरूले तयार पारेको ईआइए र डिपिआरमा असन्तुष्टि जनाउँदै वन मन्त्रालयले फाइल अड्काइदिएको छ।
वन मन्त्रालयले सामुदायिक वनहरूले संरक्षण गर्दै आएको क्षेत्रको विवरण गलत उल्लेख गरिएको भन्दै स्वीकृति दिन मानेको छैन।
औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा हुँदा ठूलो उत्सव मनाएका स्थानीयवासी तथा उद्योगी भने सरकारको ढिलासुस्तीले निरास बनेका छन्।
‘सरकारले आवश्यक प्रक्रिया टुंग्याएर अत्यावश्यक पूर्वाधार तयार गरिदिए लगानी गर्न हुन्थ्यो भनेर पर्खँदा कपाल फूल्न थाल्यो,’ चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सरकारको ढिलासुस्तीले हामी आफैंलाई विश्वास लाग्न छाड्यो, अन्यलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने?’
उद्योगी युगराज वस्ती घोषणा भएको वर्षौंसम्म पनि काम सुरू नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको योजना गफैमात्रै हो कि झैं हुन थालेको बताउँछन्।
विनोद रेग्मी कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष हुन्। उनी निर्वाचित हुनुभन्दा एक वर्षअघि सरकारले उनको घरनजिकै शक्तिखोर क्षेत्रको १ हजार १ सय ७८ हेक्टर जमिनलाई प्रयोग गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो।
‘यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भयो भन्ने खबर सुन्दा म बुर्कुसी मारेर उफ्रिएको थिएँ, अब केही हुने भयो भनेर मजस्ता थुप्रै स्थानीयको मनमा उत्साह छाएको थियो,’ विगत सम्झँदै रेग्मी भन्छन्, ‘ती सबै उत्साह अब सकिए कि जस्तो लाग्न थालेको छ।’
उनले मन्त्रालयका बीचमा सहमति नहुँदा विकासका काममा ‘हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो’ हुने गरेको बताए।
‘देशमा नेपाल सरकार एउटामात्रै छैन वन मन्त्रालयमा छुट्टै सरकार छ, उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै सरकार छ। यहाँ कसैले कसैलाई नटेर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘यी सरकारहरूले जनतालाई आशामात्रै देखाउने काम गर्दै आएका छन्।’
डिभिजन वन कार्यालय चितवनकाअनुसार ईआइएमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको सम्पूर्ण क्षेत्र तीन वटा सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्ने आशय भएका कारण स्वीकृति दिन नमिलेको हो। डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत श्याम रिमालले ५९७ हेक्टर जमिनमात्रै सामुदायिक वनले संरक्षण गर्दै आएको पर्ने बताए। बाँकी क्षेत्र वरण्डाभार संरक्षित वन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ।
यस कार्यालयले ईआइए र डिपिआरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने स्थान थाङखोला, उदयपुर र तीनकन्या सामुदायिक वन रहेको क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरेको भन्दै गलत भएको भनेर विभागमा पत्रचार गरेको छ। विभागले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई परिपत्र गरी डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिमार्जन वा संशोधनगरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरेर पेश गर्नु भनेको छ।
तर लिमिटेडले यसलाई सच्याएको छैन। अध्यक्ष बस्नेत वन मन्त्रालयले अल्झाउन चाहेकै कारण ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्।
‘समयमै काम गरौं भन्दा पनि सकिएको छैन। एउटै कार्यालयमा महिनौंसम्म फाइल अड्काएर काम अघि बढ्न दिइएन,’ उनले भने।
स्थलगत अवलोकनका लागि चितवन आइपुगेका उनले काठमाडौं पुगेर वन मन्त्रालयमा पुनः छलफल गरी ईआइए स्वीकृतिको प्रयास गर्ने बताए।
वन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रकै लागि भनेर उक्त क्षेत्रमा रूखको लगत संकलन गर्ने काम भने गरिरहेको छ। तर अहिलेकै भाषामा स्वीकृति दिँदा रूख कटान, मछानका क्रममा व्यवहारिक कठिनाइ आइपर्ने तर्क उसको छ।
औद्योगिक क्षेत्र बन्न लागेको १ हजार ७ सय ४१ विघा क्षेत्रफलमा करिब २ लाख ४२ हजार वटा रूख रहेको अनुमान छ।
पहिले ती रूखहरू गनेर नम्बर लगाएपछि मात्रै कटानको काम सुरू हुन्छ। अहिले वन कार्यालयका केही कर्मचारीमात्रै लगत संकलनमा खटिएका छन्। उनीहरूले यहीअनुरूप काम गर्ने हो भने नम्बर लगाएर सक्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने रिमाल बताउँछन्।
माहोल बन्छ, लगानीका लागि तयार हुनुहोस्: उद्योग सचिव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले देशको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आउनु पर्ने बताए।
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि आइपुगेका उनले भरतपुरमा उद्योगीसँगको अन्तरक्रियामा लगानीका लागि तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरे।
उनले दिएको तथ्यांकअनुसार चितवनमा रहेका २३५ वटा ठूला, मझौला र साना उद्योगमा गरी २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। यहाँका ८ वटा ठूला, २३ वटा मझौला र ७३ वटा साना उद्योगमा गरी ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी पनि रहेको छ। १५ हजार जनाभन्दा बढीले यसबाट रोजगारी पाएका छन्।
‘कोरोना महामारीका कारण अहिले केही समय उद्योग व्यवसाय बिग्रिएजस्तो देखिए पनि अब छिट्टै सुधार आउने छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाविरूद्धको खोप बजारमा आएसँग औद्योगिक वातावरण बन्ने र लगानी बढ्ने देखिन्छ।’
उनले सरकारको प्राथमिकता औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा रहेको दाबी गरे।
नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले गुणात्मक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा स्तरीय लगानी गर्न बोर्ड सदैव तयार रहेको बताए।
‘यहाँको औद्योगिक क्षेत्रमा रहने ७२२ वटा प्लटमध्ये कतिमा ठूलो लगानी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग हातेमालो गर्दै यस क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन बोर्ड अग्रसर हुन्छ।’
शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल गर्दै आएका चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज दुवाडीले सरकारले पूर्वाधार तयार पारिदिए उद्योगी, व्यवसायी लगानी गर्न तयार रहेको बताए। चितवनका २०० जनासहित देशभरका ५०० भन्दा बढीले यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चासो दिएको उनले बताए।
यहाँ ठूला, साना गरी ७०० उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने आकलन छ। उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेले ९९ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् भने लिमिटेडले विद्यमान कानुनअनुसार ५५ वर्षभन्दा बढी भाडामा दिन नमिल्ने जनाएको छ।
रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनकाअनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा जमिन चाहियो भनेर नगरपालिकामा धेरै विदेशी आउने गरेका छन्।
‘तर हामीसँग उनीहरूलाई दिन सक्ने जमिन छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक पूर्वाधार तयार भए ती विदेशी लगानीकर्तालाई औद्योगिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो।’
३७ अर्ब लागतमा बनाउने भनिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा १८ प्रकृतिका ७ सय २२ उद्योग रहने गरी डिजाइन गरिएको छ। यसको २५ प्रतिशत क्षेत्रमा हरियाली पार्क हुनेछ भने अपार्टमेन्ट, खेलमैदान, अस्पताल, हेलिप्याडलगायतका संरचना बनाउने लक्ष्य छ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको लडाकु शिविर रहेको यस क्षेत्रमा अहिले नेपाली सेना बस्दै आएको छ। उक्त क्षेत्रको करिब २० प्रतिशत जमिन नेपाली सेनाले उपयोग गर्छ। ४२ प्रतिशत क्षेत्र उद्योग, २ प्रतिशत वाणिज्य र ६ प्रतिशत आवासका लागि प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका इन्जिनियर अमृत शाहीले बताए।
