भारत, उत्तराखण्डमा गत माघ २५ गते गएको हिमपहिरोको चर्चा सेलाएको छैन। हिउँदमा हिमपहिरोबाट सिर्जित बाढीबाट कम्तीमा ५० जनाको ज्यान गयो भने कयौं अझै हराइरहेका छन्। तीन नदीमा गएको बाढीले दुइवटा जलविद्युत आयोजना, सडक पुल लगायत भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति पुर्यायो।
उत्तराखण्डको जस्तै बाढी नेपालमा यसअघि पटक–पटक गएका छन्। अन्नपूर्ण चौथो हिमालको बीचबाट २०६९, वैशाख २३ गते उस्तै हिमपहिरो झर्यो। वैशाखको मध्यदिनमा हिमपहिरो झरेर सेती नदीमा बाढी आउला भनेर त्यसअघि कसैले चिताएका थिएनन्।
चर्को घाम लागिरहेका बेला अकास्मात बाढी आउँदा सेती नदी वरिपरिका बस्ती बगे। किनारमा पिकनिक खान जानेहरू हराए। सडक, पुल लगायत कास्कीको उत्तरी क्षेत्रका बस्ती नै बाढीले बगायो। त्यतिबेला ७० जनाले ज्यान गुमाए भने हराएका व्यक्ति हराएको हरायै भए।
सेतीमा जस्तै सुनकोशी, कालीगण्डकी, लगायत नदीमा यसअघि धेरै पटक यस्ता बाढी गइसकेका छन्। पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले हिमालका हिउँ पग्लने, हिमनदी र तालहरू फुट्ने र उत्तराखण्डको जस्तो बाढी नेपालका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अझ धेरै आउन सक्ने चेतावनी सम्बन्धित विज्ञले दिइरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय केन्द्र (इसिमोड) र युएनडिपीले गरेको अध्ययन अनुसार कोशी, नारायणी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रको हिमश्रृंखलामा पर्ने ४७ वटा हिमताल अति जोखिममा छन्। जसमा २१ वटा नेपालमा, एउटा भारतमा र २५ वटा चीनमा पर्छ। नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालका नदी किनारका बस्ती र भौतिक संरचना सोत्तर पार्ने अध्ययनहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।
नेपालका हिमतालमध्ये दोलखाको च्छोरोल्पा, सोलुखुम्बुको इम्जा र मनाङको ठुलागी (डोना) जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने खतरामा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका वातावरण विभाग प्रमुख तथा हिमनदी विज्ञ डा. रिजनभक्त कायस्थ बताउँछन्।
'हाम्रो हिमालतिर जोखिमको घन्टी बजिसकेको छ। तयारी भने अझै शून्य छ,' डा. रिजनभक्तले भने, 'हिमालतिर भइरहेका घटना आम मानिसले थाहा पाउन ढिलो हुँदैछ।'
खतरा तहमा रहेकामध्ये च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणाली राखिएको छ। यो प्रणालीले काम गर्दा ताल फुट्न सक्ने खतरा दिनहुँ निगरानीमा राख्न सकिन्छ, हिमताल फुट्दा जलाधार क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई जोगाउन पूर्वसूचना दिन सकिन्छ।
बाढीको जोखिममा मर्स्याङ्दीदी नदी किनारमा अवस्थित मनाङको ताल गाउँ । तस्वीर सौजन्यः दीपक केसी/युएनडिपी । ठुलागीमा भने अहिलेसम्म पूर्वसूचना प्रणाली पनि राखिएको छैन। मनाङका स्थानीय ठुलागी हिमताललाई डोना ताल भन्छन् भने यो तालमा आउने हिमनदीलाई ठुलागी भन्छन्। बाहिरी दुनियाँमा यो ताल ठुलागी भनेरै प्रचारित छ।
नेपालकै ठूला हिमतालमध्ये पर्ने ठुलागीमा पूर्वसूचना प्रणाली नहुँदा मर्स्याङ्दी नदी आसपासका बस्ती र त्यहाँ गरिएका भौतिक विकास सोत्तर हुने खतरा उच्च भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
साढे ४५ करोड डलरको जोखिमः
समुद्री सतहदेखि ४ हजार ४४ मिटर उचाइमा रहेको ठुलागी ७७ मिटर गहिरो छ। यसको लम्बाइ २.५ किलोमिटर छ भने ०.९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। मनास्लु हिमश्रृंखलाको दक्षिण पश्चिममा रहेको ठुलागीको हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदैछ। हिउँ र बरफ पग्लेर पानी बढ्दैछ। हिमतालको क्षेत्रफल दिनानुदिन बढाइरहेको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले ठुलागी विगत दुई दशकयता तीव्र गतिमा पग्लेको निष्कर्ष निकालेको छ। एक्याप मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमका अनुसार बीस वर्षअघिसम्म हिउँ र बरफले ढाकिएका क्षेत्र अहिले पानीले छोपिएका छन्। धेरै ठाउँमा कालो चट्टान र कमजोर जमिन देखिएको छ।
'हिमाल कति छिटो पग्लिँदैछ भनेर ठुलागीलाई उदाहरण रूपमा पेश गर्न सकिन्छ,' लेखनाथले भने, 'हेर्दाहेर्दै महसुस हुने गरी ठुलागीले आफ्नो स्वरूप खतरनाक तरिकाले र्फेदैछ।'
ठुलागी फुट्दा मनाङको धारापानीदेखि तल मर्स्याङ्दी नदी आसपासका बस्ती, संरचना र नदीमा बनेका जलविद्युत आयोजना बगाउने खतरा देखिएको उनले बताए।
मर्स्याङ्दीमा अहिले ७५ मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी, तनहुँको ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो मर्स्याङ्दी र लमजुङको भुलभुलेस्थित ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-ए जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छ। मर्स्याङ्दीमा ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ लगायत एक दर्जन आयोजना अध्ययनकै चरणमा छन्। केही आयोजना निर्माणमा जाँदैछन्।
जलाधार क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन बेवास्ता गरेर धमाधम जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसले पुर्याउने क्षति अपुरणीय हुने विज्ञहरू बताउँछन्। ठुलागी फुट्दा मर्स्याङ्दीमा सञ्चालित र निर्माणाधीन आयोजनामा धेरै क्षति पुर्याउने अनुसन्धानकर्ता राकेश कायस्थले बताए। नेपालका हिमनदी तथा हिमतालबारे अध्ययन गरिरहेका डा. कायस्थ हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँछन्।
'हिमालतिर के भइरहेको छ बुझेर विकासका संरचना बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'ठुलागी हिमताल फुट्दा अर्थतन्त्रले नै धान्न नसक्ने गरी संकट आउन सक्छ।'
.jpeg)
मनाङको तालस्थित जोखिममा रहेको भानु मावि। तस्वीर सौजन्यः दीपक केसी/युएनडिपी ।मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने हिमनदीको अवस्था बुझ्न ठुलागी हिमतालदेखि १६ किलोमिटर टाढा रहेको पोन्कर हिमनदीबारे काठमाडौं विश्वविद्यालयले विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ। समुद्री सतहदेखि ३८०० मिटर उचाइमा रहेको पोन्कर बर्सेनि सरदर दुई मिटर दरले पग्लिरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। हिमताल पग्लिने यो दर उच्च भएको उनी बताउँछन्।
'हिमालतिरका जोखिम कम गर्न ढिलाइ हुँदैछ,' डा. राकेशले भने, 'जोखिमका हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणाली समेत राख्न नसक्नु सरकारको हदैसम्मको बेपरवाह हो।'
इसिमोडले सन् २०११ मा ठुलागी फुट्दा कति क्षति हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले ठुलागी फुट्दा ४१ करोड ५३ लाख ५१ हजार अमेरिकी डलर बराबर क्षति हुने आकलन गरेको थियो। ६६ लाख ८५ हजार डलर बराबरका निजी घर, कृषि क्षेत्रमा ५ लाख १९ हजार डलर, सार्वजनिक सम्पत्तिमा ३३ करोड ९४ लाख ६९ हजार डलर बराबर क्षति हुने आकलन छ।
यो अध्ययनपछि भुलभुलेमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी-ए जलविद्युत आयोजना बनाइएको छ भने थुप्रै सडक, पुल बनेका छन्, नदी किनारमा बस्ती बसिरहेका छन्। त्यसैले यो ताल फुट्दा क्षति अझै बढ्न सक्ने अध्येताहरूले बताएका छन्।
उक्त अध्ययनमा सहभागी डा. राकेशले ठुलागी फुट्दा लमजुङ र मनाङको सिमानास्थित तालगाउँ सोत्तर पार्न सक्ने जनाए। यसबाहेक अन्य नदी किनारका बस्ती र संरचना बगाउन सक्नेछ। निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति बगाउने मात्र नभई सरकारले पाउने ६ करोड ८६ लाख ७८ हजार डलर बराबर राजश्व पनि डुब्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण फेरो पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङबाटै मर्स्याङ्दी नदी किनारैकिनार मनाङ जाने बाटो छ। किनारमा धेरै होटल र रेस्टुरेन्ट छन्। हिमताल फुट्दा पदमार्ग बन्द हुने र पर्यटन व्यवसायीलाई पनि ठूलो क्षति हुने अनुन्धानदाताहरूले अनुमान लगाएका छन्।
फुट्ने खतरामा ठुलागीः
हिमाली क्षेत्रका जमिन प्राकृतिक कारणले नै कमजोर हुने अनुसन्धाताहरू बताउँछन्। डा. राकेशका अनुसार कहिले हिमपात त कहिले चर्को घामका कारण हिमाली क्षेत्रका सतह कमजोर बन्ने हुन्। त्यसमाथि ठुलागीको बनौट नै जोखिमयुक्त छ। हिमतालको तटीय क्षेत्रमा बरफ जमेर बसेको छ। बरफमाथि ढुंगा, गिटी, माटो लगायत पदार्थले छोपिएको छ।
यी पदार्थभन्दा तल रहेको बरफ पग्लियो भने पनि ठुलागी फुट्न सक्छ। यसले ठुलागीको जग निकै कमजोर बनाइदिएको उनी बताउँछन्। ठुलागीमा हिउँ र बरफ पग्लेर बगेको पानी डोना खोला हुँदै मनाङको धारापानीस्थित मर्स्याङ्दी नदीमा मिसिन आइपुग्छ। चार हजार मिटरभन्दा उचाइबाट हुत्तिएर आउने ठुलागीको पानी नदीमा बहँदा बाढीको रूप लिन्छ जसले अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाबाट सेतीमा आएको बाढीभन्दा उग्र रूप लिन सक्नेछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमश्रृंखलाका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। हिमनदी पग्लिँदै जाँदा हिमतालमा पानीको सतह बढ्ने र बाँधले धान्न नसक्ने अवस्था आउने सक्ने राकेशले बताए, 'ठुलागी हिमनदी पग्लिने दर बढेको छ। जोखिमको सम्भावना बढाएको छ।'
.jpeg)
लमजुङको भुलभुलेस्थित माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजनाको बाँध। तस्वीर सौजन्यः निरज अधिकारी ।हिमताल फुट्न सक्ने खतराको अवस्था नजिकिनु यसको कमजोर प्राकृतिक बाँध पनि हो। हिमनदी बन्ने क्रममा प्राकृतिक बाँध निकै कमजोर हुन्छ र हिमनदी पग्लिएर बनेको हिमतालको आकार बढ्दा बढ्ने पानीको दबाबले उक्त बाँध भत्किन सक्छ।
यत्तिका जोखिम देखिँदा समेत सरकारको भने यसबारे अझै ध्यान जान सकेको छैन। मर्स्याङ्दीमा जलविद्युत आयोजना बनाउने निजी र सरकारी पक्षले अहिलेसम्म यस्ता जोखिमबारे अध्ययन नै नगरेका राकेश बताउँछन्, 'जोखिम कम हुने गरी योजना बनाउन ढिला भइसक्यो।'
मर्स्याङ्दीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाबाट २०० मेगावाट बिजुली अहिले राष्ट्रिय प्रशारणमा योगदान दिएको छ। निर्माणाधीन र अध्ययन भइरहेका दर्जन आयोजनाबाट १००० मेगावाट बिजुली निकाल्ने तयारी छ। ठुलागी फुट्दा यी आयोजना बन्द हुनेछन्, जसले देशमा ऊर्जा संकट थोपर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
वातावरणीय समस्या समयमै सम्बोधन गर्न नसके भविष्यमा आर्थिक संकट देखा पर्ने उनको निष्कर्ष छ। भने, 'ठुलागी मात्र फुट्दा पनि देशभरी संकट आउँछ। वातावरणीय मुद्दा सम्बवधन नगरी अब अर्थतन्त्र अघि नबढ्ने देखिइसक्यो।'
दाताको भरमा सरकारः
हिमाली क्षेत्रका जोखिम अध्ययन र न्यूनीकरण गर्न सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै योजना छैन। सरकारका निकायले यो कामका लागि विदेशी दातृ निकायको भर गरेका छन्।
हिमताल फुट्ने जोखिम घटाउन सन् २००० मा च्छोरोल्पा तालको पानी तीन मिटर घटाइयो। इम्जाको पनि सन् २०१६ मा तीन मिटर घटाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम युएनडिपी र सरकारको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यी दुइटा तालको पानी घटाएका थिए।
अहिले फेरि युएनडिपीकै सहयोगमा ठुलागी, खुम्बु, लुम्डिम, संखुवासभाको लोअर वरुण र होङु उपत्यकाको होङु– २ हिमतालको पानी घटाउन कार्यविधि तयार गरिएको छ।
यसरी पानी घटाउँदा केही समयका लागि जोखिम घटे पनि यो दीर्घकालीन समाधान नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। तीव्र गतिमा भइरहेको तापमान वृद्धि कम गर्न पहल गर्नु, विकास आयोजना र अन्य मानवीय गतिविधि वातावरणमैत्री हुनुपर्छ। मनाङ जान जथाभावी लगाइएका डोजर र जोखिम मूल्यांकन नगरी बनाएका विकासे आयोजनाले खतरा मात्र बढाउने डा. राकेशले बताए।
हिमतालमा पानीको सतह घटाउने योजना पनि सरकारले दातृ निकायको भर गरेरै बनाएको हो। सरकार आफैंले यस्ता जोखिमबारे सम्बोधन गर्न सकेको छैन। आगामी दिन अझै जोखिमयुक्त हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका विज्ञहरू बताउँछन्।
.jpeg)
बाढीको जोखिममा मर्स्याङ्दी नदी किनारमा अवस्थित मनाङको ताल गाउँ। तस्वीर सौजन्य– दीपक केसी/युएनडिपी। विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले आउँदो वर्ष अझै धेरै तापमान वृद्धि हुने बताइन्।
'गत वर्ष हिउँद र बर्षातमा अत्याधिक पानी पर्यो। यस वर्ष परेन, धेरै सुख्खा छ,' उनले भनिन्। यही चैत, वैशाख र जेठमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने र तापक्रम बढ्ने सम्भावना देखिएको पनि उनले बताइन्।
उक्त समयमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने सम्भावना ४० देखि ६० प्रतिशत र तापक्रम बढ्ने सम्भावना ६० देखि ८० प्रतिशत रहेको डा. अर्चनाले बताइन्। यसले पनि हिमतालमा बचेखुचेका बरफ र हिमनदी पगाल्न मद्दत पुर्याउँछ।
ठुलागीबारे सरकारले सबभन्दा पहिले सन् १९९६ मा जर्मन इन्स्टिच्युटसँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो। त्यसयता सरकारीस्तरबाट अध्ययन भएको छैन। विभागले यस वर्ष लोअर बरुण र च्छोरोल्पामा पूर्वसूचना प्रणाली राख्न काम गर्दैछ। ठुलागीमा भने अर्को वर्षका लागि दाता खोजी भइरहेको छ।
विभागका हिम तथा हिमनदी शाखा प्रमुख सुवास तुलाधरले ठुलागीमा पूर्वसूचना प्रणाली राख्न, पानी घटाउन र अन्य काम गर्न हरित जलवायु कोष (जिसीएफ) बाट बजेट ल्याउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। प्रमुख सुवासले भने, 'त्यो फन्ड आएपछि मात्र ठुलागी र इम्जामा काम गर्न सकिन्छ।'
सरकारले हरित जलवायु कोषबाट बजेट ल्याउन युएनडिपीलाई प्रस्ताव लेखिदिन आग्रह गरेको छ। युएनडिपीले ठुलागी लगायत हिमतालको अध्ययन गरेको छ भने इम्जाको पानी घटाउन र पूर्वसूचना प्रणाली राख्न सघाएको थियो। त्यही अनुभवका आधारमा कोषका लागि प्रस्ताव लेखिदिन अर्थमन्त्रालयले अनुरोध गरेको युएनडिपी अन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिम अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्ने वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत दीपक केसीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारूप महासन्धीबाट विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशलाई दिने सहयोग नै हरित जलवायु कोष हो। नेपालले यो कोषबाट चार अर्बदेखि पाँच अर्ब रूपैयाँसम्म बजेट ल्याउने गरी प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए।
'नेपालका उच्च जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको पानी घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली राख्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउनुका साथै आय–आर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्ताव लेख्दैछौं,' कार्यक्रम अधिकृत दीपकले भने।
1616090773.jpg)
