राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारलाई ध्यानमा राखी पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको जीवनको अधिकारको ख्याल राख्दै शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
विद्यालय सञ्चालन गर्ने, गराउने विषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नु हुँदैन, स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राय, सल्लाह, अनुरोध वा सूचनाबमोजिम गर्न र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई व्यवहार गर्न, गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आयोग आग्रह गर्दछ।’
आयोगले हालै काठमाडौं उपत्यकास्थित विभिन्न विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना तथा बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्था सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमनबाट निजी विद्यालयका तुलनामा सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना नभएको, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएका कारण मापदण्डको पालना गर्न सम्भव नभएको भन्ने शिक्षकको भनाइ रहेको तथा टाउको दुखेका बिरामीसमेत अन्य विद्यार्थीसँगै कक्षा कोठामै राखिएको पाइएको छ।
गत दुई हप्तामा तीन सयभन्दा बढी बालबालिका कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई प्राप्त भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौं उपत्यकासहितका १४ जिल्लामा शिक्षण संस्थालगायत बढी भीडभाड हुने क्षेत्र तथा सेवा तत्कालका लागि बन्द गर्न सुझाव दिएका अवस्थामा शिक्षण संस्था हाल सञ्चालनमै रहेको एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नहुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा परेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकको व्यवस्था गर्नाका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा २४ ले बालबालिकाको उच्चतम स्वास्थ्यको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको आयोगले स्मरण गराएको छ।
