राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने/नबुझाउने राष्ट्रसेवक पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण अख्तियारमा बुझाएको छ।
केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आयोगमा बिहीबार सम्पत्ति विवरणको तथ्यांक बुझाएका हुन्। जसअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी, कर्मचारी ६५ हजार १२८ छन्।
विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८ हजार १७० छन्।
केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ तीन हजार चार सय २९ छन्। नेपाल प्रहरीतर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक सात हजार चार सय ५१, प्रदेशका दुई सय ६३ र स्थानीय तहका चार हजार ६४ छन्।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालय छन्।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कोभिड १९ को विषम परिस्थितिका बाबजुत समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए।
राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने बताए।
