सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनलाई पाँच लाख धरौटी राखे थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो।
उनी ६८ वर्षका जेष्ठ नागरिक हुनुका साथै मुटुसम्बन्धी रोग र कोरोना संक्रमणसमेत भएको भन्दै उनलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बस्न्यातलाई विशेष अदालत पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेश बेरितको भएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ।
बस्न्यातमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नहुँदासमेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गा मोहीका नाममा बाँड्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मामा लगेको आरोप थियो।
अख्तियारले बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तीन वटा अभियोग लगाएको छ। पहिलो- सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अरूको नाममा दर्ता र भोग चलन गराएको। दोस्रो- नेपाल सरकारई हानी पुर्याउने बदनियतले लिखत तयार गरेको र तेस्रो- सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको।
बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवसास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा सार्न भूमिका खेलेको अभियोग लागेको हो। उक्त समयको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन अनुसार भन्दै अख्तियारले बस्न्यातका कारण नेपाल सरकारको रू. ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उक्त रकमलाई बिगो कायम गरी अख्तियारले त्यति नै जरीवाना र ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेको छ। साथै नियतवस गलत लिखत तयार पारेको भन्दै उनलाई ३ महीनादेखि १ वर्षसम्मको थप सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना पनि माग गरेको छ।
साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गरेको कसूरमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेबमोजिम बस्न्यातलाई थप त्यस्तो सजायसमेत हुनुपर्ने अख्तियारको माग रहेको छ।
