सर्वोच्च अदालतले एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाश भएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रवीण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले शुक्रबार डिआइजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डिआइजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनले गत असार ८ गते अनिवार्य अवकाश लिएका थिए।
डिआइजीको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भए पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने कानूनी प्रावधान नियमावली भएको र सोहीअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था थियो।
कार्यकाल थप नगरिएको विरुद्ध श्रेष्ठले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
