नेपालले सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा जारी जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
अब प्रश्न उठ्छ, कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने भनेको के हो?
यो भनेको हामीले सास फेर्ने हावा शुद्ध पार्ने हो। यसको निम्ति सबभन्दा पहिला पृथ्वीको वायुमण्डलबारे बुझ्नुपर्छ।
हामीले सास फेर्दा जुन अक्सिजन लिन्छौं, वायुमण्डलमा त्यसको मात्रा २१ प्रतिशत हो। अक्सिजनभन्दा झन्डै चार गुना बढी अर्थात् ७८ प्रतिशत हिस्सा नाइट्रोजनको छ। यसबाहेक १ प्रतिशत आर्गन भन्ने ग्यास छ भने अन्य ग्यासको मात्रा नगन्य छ।
वायुमण्डलमा रहेका विभिन्न ग्यासमध्ये पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गराउने सबभन्दा ठूलो कारक कार्बन डाइअक्साइड हो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्थाका अनुसार सन् २०११ देखि २०२० बीच पृथ्वीको तापक्रम १.०९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
वैज्ञानिकहरू यो वृद्धिदर सन् २०५० सम्म १.५ भन्दा माथि जान दिन नहुने बताइरहेका छन्। विश्वभरका नेताको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ। उनीहरू पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको हो।
वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड बढ्न मानवीय कारण नै सबभन्दा जिम्मेवार छ। पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, कोइलालगायत खनिज इन्धनको प्रयोगले हावामा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढाइरहेको छ। आगलागी र दाउरा बाल्दा आउने धुवाँले पनि कार्बन डाइअक्साइड बढाउँछ। एक लिटर पेट्रोल बाल्दा झण्डै २ दशमलव ३ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन हुन्छ।
पृथ्वीका लागि हानिकारक मानिएको कार्बन डाइअक्साइड बोटबिरूवाले सोस्छन्। तर बढ्दो सहरीकरण र वन विनाशले कार्बन सोस्ने बोटबिरूवा नै सखाप हुँदैछन्। यसले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा निरन्तर बढाइरहेको छ।
कार्बनबाहेक मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता हानिकारक ग्यास पनि वायुमण्डलमा हुन्छन्। मिथेन ग्यास धानखेतको दलदल, सेफ्टी ट्यांक, गोबर ग्यासजस्ता सड्ने-गल्ने प्रक्रियाबाट उत्पादन हुन्छ भने नाइट्रस अक्साइड रासायनिक मलबाट बन्छ। अहिले विश्वभरिका सरकारलाई यस्ता ग्यास उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने दबाब छ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने सन् २०४५ को लक्ष्य भेट्न पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको निर्भरता कम गर्दै लग्नुपर्छ। यसका लागि सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालले उक्त अवधिभित्र कुनै पनि हालतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको मागमा १५ प्रतिशत कमी ल्याउने अनुमान छ।
त्यस्तै, सन् २०२५ सम्म सडकमा गुड्ने निजी गाडीमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी हुने नेपालको लक्ष्य छ। त्यसबाट कार्बन उत्सर्जन ९ प्रतिशत घट्ने आकलन गरिएको छ। सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन बिक्री दर ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारले विश्वसामु व्यक्त गरेको छ। यसमा २०० किलोमिटर इलेक्ट्रिक रेल बनाउनेसमेत भनेको छ।
यति मात्र होइन, सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरहरूले विद्युतीय चुह्लो प्रयोग गर्ने भनेको छ। खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गरेर विद्युतीय चुह्लो प्रयोग गर्दा कार्बन उत्सर्जन ११ प्रतिशत घट्ने बताइएको छ।
सरकारले देशका ४५ प्रतिशत भूभागमा जंगल बनाउने र यसबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुग्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले हरेक व्यक्तिले ०.२९ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ। त्यसलाई घटाउँदै लगेर शून्यमा झार्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ।
नेपालको प्रतिबद्धतालाई अन्य मुलुकसँग दाँज्ने हो भने भारतले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने समयसीमा सन् २०७० लाई तोकेको छ। चीनले २०६० सम्म शून्यमा झार्ने भनेको छ। अमेरिका र युरोपियन युनियनले सन् २०५० मा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छन्।
भारत विश्वमा सबभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये चीन र अमेरिकापछिको तेस्रो हो। भारतमा प्रतिव्यक्ति १.९ मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। भारतले वायुमण्डलको ६.८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ भने चीनले २७ प्रतिशत र अमेरिकाले ११ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ।
चीन र भारत अहिले पनि विद्युत उत्पादनका लागि कोइलामा निर्भर छन्। कोइलाबाट भारतले ७० प्रतिशत र चीनले ५८ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गर्छ। चीनले १ हजार ५८ र भारतले १३५ वटा कोइला प्लान्ट सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउन भारत र चीनले कोइलामाथिको यस्तो निर्भरता कम गर्नुपर्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्म भारतले पानी, सोलार र हावाबाट ५०० गिगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै, चीनले सन् २०२५ सम्म १ हजार २ सय गिगावाट विद्युत हावाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो अहिले चीनले गरिरहेको ५ सय ३५ गिगावाटको दोब्बर हुन आउँछ।
चीनले जलाशययुक्त आयोजनाबाट सन् २०३० मा १२० गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले चीनले ८० गिगावाट विद्युत उत्पादन जलाशाययुक्त विद्युत आयोजनाबाट गर्दै आएको छ।
पेरिसमा सन् २०१५ मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा १९७ राष्ट्रले विश्वको तापक्रम वृद्धिदर २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने समझदारी गरेका थिए। यसका लागि सन् २०५० सम्म तापक्रम वृद्धिदर १.५ भन्दा माथि जान नहुने वैज्ञानिकहरूले ठहर गरेका थिए।
प्रत्येक सरकारले सन् २०३० भित्र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पेरिस सम्मेलनले गरेको थियो। त्यसैअनुरूप पेरिस सम्झौतामा सहभागी राष्ट्रहरूले ग्लास्गोमा जारी कोप-२६ मा आफ्नो लक्ष्य प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
तर यतिले मात्र पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदर रोक्न पर्याप्त नभएको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन्।
'क्लाइमेट ट्रयाकर' नामक संस्थाले प्रस्तुत लक्ष्यले पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदर सन् २०५० मा २ डिग्री पुग्न सक्ने जनाएको छ।
ग्लास्गो सम्मेलनको लक्ष्य कोइलाबाट विद्युत उत्पादन बन्द गर्नु हो। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने र वन विनाश रोक्ने साझा लक्ष्य पनि सम्मेलनले लिएको छ।
जलवायु संकटमा परेका मुलुकहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बाटो समात्न आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ। नेपालले यसपटक जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकट सामना गर्न विश्वले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
1635850626.jpg)
