चितवनका विकास निर्माणमा रोडाढुंगा!
निर्माण कम्पनी रमन शिवशक्ति जे.भी.का महाप्रबन्धक राजु थपलिया र योजना व्यवस्थापक रञ्जनकुमार ठाकुर सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयमा भेटिए।
भरतपुर महानगरपालिका भित्रका विभिन्न सडक निर्माणको जिम्मा पाएका उनीहरू आयोजनाका प्रमुखलाई भेटेर निर्माणकार्यमा आइपरेका अप्ठेराहरू सुनाउँदै थिए।
महानगर भित्रका प्रचण्ड मार्ग, रिंगरोड, लिंकरोडलगायतका सडक/ढल निर्माण गर्नका लागि आयोजनाले २०७५ सालमा प्याकेज १ र प्याकेज २ योजना बनाएर दुई निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।
थपलिया र ठाकुर प्याकेज २ को निर्माण कम्पनीका हुन्।
१ अर्ब ६० करोड ५ लाख रूपैयाँ बजेटका यी दुई प्याकेजमार्फत २ वर्षभित्र ६० किलोमिटर भन्दा बढी सडक बनेर कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने गरि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता पछि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यी योजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
मंगलपुरबाट दक्षिणहुँदै पश्चिम चितवनका बस्तीहरू शिवनगर, पार्वतीपुर, शुक्रनगरबाट मेघौली नजिकैको तेलौलीसम्मको २१ किलोमिटर लामो सडकलाई ‘प्रचण्ड मार्ग’ भन्ने गरिन्छ।
यी दुई प्याकेजमा करिब एक सय कलोमिटरको महानगर चक्रपथको १० किलोमिटर हिस्सा पर्छ भने बाँकी लिंक रोडहरू पर्छन्।
तर तेस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माण कम्पनीहरूले यी दुई योजना समयमै सम्पन्न हुने ग्यारेन्टी दिन सकेका छैनन्।
२६ किलोमिटर सडक तयार पार्ने जिम्मा पाएको प्याकेज २ को निर्माणकर्ता रमन शिवशक्ति जे.भी.ले करिब साढे ३ वर्षमा १७ किलोमिटर सडकमात्रै कालोपत्रे गरेको छ। बाँकी ९ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि उ सँग अब चार महिनाको समय छ।
‘जिम्मेवारी लिइसकेपछि समयमै पुरा गरौं भन्ने चाहना हाम्रो पनि छ तर चाहना हुँदा हुँदैपनि आवश्यक सामग्रीको अभावमा समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिएको छैन,’ योजना व्यवस्थापक ठाकुरले भने, ‘सडक तयार पार्नका लागि नभइ नहुने सव बेस(ग्राभेल) नपाउँदा ढिलाई भइरहेको छ।’
पैसा तिर्छौं भन्दा पनि ग्राभेल नपाएपछि भरतपुर महानगरपालिकादेखि आयोजनाको कार्यालय धाएर सहयोग मागिरहेको उनले बताए।
‘हामीलाई आवश्यक पर्ने सामान समयमै पायौं भने काम चैतभित्रमा सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पाइएन भने त समयमै सकिन्छ भनेर ग्यारेन्टी कसरी दिउँ?’
उनले विगत दुई वर्षदेखि भरतपुरमा निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहेको बताए।
निर्माण सामग्री पाउन सकिएन भनेर पटक–पटक भन्दा समन्वय नभएको तर चुनाव आउन लागेपछि काम छिटो सक भनेर दबाब आउने गरेको उनले बताए।
३६ किलोमिटर सडक तयार पार्ने जिम्मा पाएको प्याकेज १ को निर्माणकर्ता सन्तोषी-कान्छाराम-डाँफे जेभी काठमाडौं सम्पर्कमै नआएपछि आयोजनाले पत्रिकामा सूचना निकालेर निर्माण सम्पन्न गर्ने ठोस कार्यतालिका र विश्वसनीय स्पष्टिकरणसहित उपस्थिति हुन र निर्माणकार्य तुरून्त सुरू गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो कम्पनीले अहिलेसम्म ११ किलोमिटर सडकमात्रै निर्माण गरेको छ। योजनाको प्रगति करिब ६० प्रतिशत मात्रै छ।
‘पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि निर्माण कम्पनीको सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको र कामको गति असाध्यै सुस्त भएकाले हामीले पत्रिकामा सूचना निकालेर निर्देशन दिएका छौं,’ आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश अर्यालले भने, ‘समस्या छ भने के छ राख्नुपर्यो। सम्झौता गरेर भाग्न त पाइँदैन।’
अर्यालले भरतपुरमा निर्माण कार्यको जिम्मा लिएका अधिकांश कम्पनीले 'सव बेस'का लागि आवश्यक निर्माण समग्रीकै अभावमा द्रुत गतिमा काम गर्न सकिएन भन्ने गरेको बताए।
‘प्याकेज १ र प्याकेज २ मात्रै नभएर यहाँका सबैजसो आयोजनाको समस्या उस्तै पाइयो,’ उनले भने, ‘हामीले त सम्झौता गरेपछि जसरी पनि समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिने हो। निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने काममा स्थानीय तहको सहजीकरण आवश्यक पर्छ।’
सडकमात्रै नभएर अन्य संरचनाका ठेकेदारको गुनासो पनि उस्तै रहेको ईन्जिनियर अर्यालले बताए। आयोजनाले २०७३ सालमै सम्झौता भएको रत्ननगर सभाहलको निर्माणको काम ५ वर्षमा पनि नसकिएको बताए।
१८ करोड ७३ लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पि.एस.-बिरुवा जे.भी.सँग सम्झौता भएको यो योजनाको म्याद पनि आयोजनाले तीन पटक थपिसकेको छ।
तर ठेकेदारले विभिन्न बाहना बनाएर काममा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ।
अभावका बाबजुत सघन सहरी अन्तर्गतको भरतपुर सिटी हल, देवघाटको विद्युतीय शवदाह स्थल, डिभिजन सडक कार्यालय अन्तर्गतको ६ लेन सडकलगायतको निर्माण कार्य अहिले चलिरहेको छ।
विद्युतीय शवदाह स्थल पनि समयमा सम्पन्न नभएर पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको योजना हो। यसको अझै पनि समयमै निर्माणकार्य सकिने सम्भावना छैन।
लकडाउनका कारण काममा समस्या भएको भनेर सरकारले सबै योजनाको म्याद ६ महिना थपिदिएको थियो। त्यही थपिएको समय अहिले गुज्रदैँछ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मातहतका योजनाकै जस्तो हालत छ डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरअन्तर्गतका योजनाहरूको पनि। कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले भरतपुरमा चलिरहेका योजनाहरूको प्रमुख समस्या नै निर्माण सामग्री(ग्राभेल)को रहेको बताए।
‘महानगरपालिका भित्र निर्माण कार्यमा उपयुक्त ग्राभेल पाइने खोलाहरू छैनन्। नारायणी नदीको ग्राभेल स्तरीय नभएकाले सडक निर्माणमा प्रयोग गर्न पास गर्न सकिँदैन,’ इन्जिनियर खनालले भने, ‘अन्य स्थानीय तहले भरतपुरका लागि ग्रभेल दिने रहेनछ।’
उनले सामग्रीको अभावमा काम गर्न नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीहरू सहयोग माग्दै कार्यालय धाउने गरेको बताए।
खनालले इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकामा रहेका खोलाहरूमा स्तरीय ग्राभेल भएपनि त्यहाँको ग्राभेल भरतपुर ल्याउन सम्बन्धित तहले नदिएका कारण समस्या देखिएको बताए।
‘सरकारले गत वैशाखका केही दिनबाहेक खोला नदीमा गिटी, ढुंगा उत्खननको काम खोलेको छैन। यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले आपसी समन्वयमा विकासका काम अघि बढाउनु पर्दथ्यो,’ खानालले भने, ‘तर समन्वयको अभावमा विकासका कामहरू प्रभावित बन्दै आएका छन्।’
निर्माण सामग्रीको अभाव नभए समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न सहज हुने उनले बताए। सामाग्री अभाव नभए त कारबाहीको डरले विकासको काम समयमै हुन थाल्ने पनि उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहबीचको समन्वयमा समस्या
भरतपुर महानगरपालिकाले इच्छाकामना गाउँपालिकाको खगेरी खोलाको ग्राभेल भरतपुरको विकासमा प्रयोग गर्न धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको महानगरपालिकाको सहरी पूर्वाधार शाखाका अधिकृत राजकुमार पाण्डेले बताए।
‘काम हामीकहाँ बढी छ, सामग्री उनीहरूसँग बढी छ। मेयर सा’ब, जिससका प्रमुखहरूले धेरै प्रयास गर्दापनि खगेरीको निर्माण सामग्री भरतपुर ल्याउन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘विकासका लागि निर्माण सामग्री जुटाउन भरतपुरले भयंकर कठिनाई झेलिरहेको छ।’
पाण्डेले जिल्लास्तरबाट सम्भव नभएपछि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयबबाट एउटा टोली सर्भेमा आएको जानकारी दिए।
‘उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो कठिनाई बताएका छौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवहारिक कठिनाईंको अन्त्य हुनु आवश्यक छ।’
उनले भरतपुर महानगरपालिकासँग वडा नम्बर २९ को पहाडी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र निर्माण सामग्रीको स्रोत नरहेको बताए।
‘तर यसै पहाड फोर्न जान मिलेन। ईआईए, आइई नगरी काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निर्माणकर्ताले जेनतेन जुटाएर काम गरिरहेका छन्। विकासमा सहज छैन।’
स्थानीय तहहरू बीचको समन्वयका लागि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले पनि अग्रसरता देखाएका थिए।
तर उनको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन।
'मैले इच्छाकामना र कालिकाका प्रमुखहरूलाई भेटेरै यस विषयमा कुरा राखें तर इच्छाकामनाका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रको नदीजन्य वस्तु अन्य क्षेत्रमा लैजान दिन सकरात्मक देखिनुभएन,' प्रजिअ तामाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘जिल्लामा पर्याप्त निर्माण सामग्री भएर पनि स्थानीय तहको बीच समन्वय नभएर कुनै तहको विकासमै समस्या आउनु त राम्रो भएन।’
आवश्यक निर्माण सामग्री नै उपलब्ध गराउन नसकेपछि प्रशासनले ठेकेदारलाई समयमा काम गर भनेर ताकेता गर्न पनि समस्या हुने उनी बताउँछन्।
विगतमा जिल्ला विकास समितिले स्थानीय निकायहरूका बीचमा समन्वय गरी खोला, नदीहरूमा गिटी, ढुंगा, बालुवाका लागि टेण्डर आह्वान गर्ने गर्दथ्यो। त्यतिखेर स्थानीय तहबीचमा स्रोत र सम्पत्तिको विवाद थिएन।
स्थानीय तहहरूमा नदीजन्य वस्तु राजश्व प्राप्तिको स्रोत हुन्। नयाँ संविधान जारी भएसँगै शक्तिशाली बनेका स्थानीय तहले आफ्नो सिमाक्षेत्रभित्रका नदिजन्य पदार्थबाट आफ्नै हिसाबले राजश्व संकलन गर्न चाहन्छन्। जसले गर्दा यस्ता समस्या देखिन थालेका हुन्।
