चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा लाखौं बढी शुल्क विद्यार्थीबाट असुल्ने प्रयासमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजको कदमको विपक्षमा उभिने विद्यार्थी पढाइबाटै बञ्चित भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क सीमा पालना गर्ने र विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने वचन स्थानीय प्रशासनलाई दिएर विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पारेको विराटनगरको नोबेल कलेजले फेरि उनीहरूलाई सताउन थालेको छ।
नोबेल डा. सुनिल शर्माको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य प्रतिष्ठान हो। नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका नोबेलका सञ्चालक डा. शर्माले आफूहरूबाट अनावश्यक शुल्क असुल्न खोजेको विद्यार्थी र अभिभावकको भनाइ छ।
मुलुकको ऐन, नियमविपरीत आफूहरूबाट शर्माले पैसा असुल्न खोजेको तर उनीविरूद्ध राज्यले कुनै 'एक्सन' नलिएको भन्दै अभिभावकहरू आक्रोशित बनेका छन्।
स्नातक तह (एमबिबिएस) पहिलो वर्षमा भर्ना हुन आएका विद्यार्थीहरूबाट कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको नोबेलले शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा प्रवेशमै रोक लगाएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा साताअघि भएको छलफलमा नोबेलले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
प्रशासनकै रोहबरमा भएको छलफलमा कलेज व्यवस्थापनले शुल्क नलिने भनेपछि विद्यार्थी र अभिभावक ढुक्क बनेका थिए। तर, बुधबारदेखि सुरू भएको कक्षा प्रवेश गर्नुअघि शुल्क अनिवार्य बुझाउन कलेजले विद्यार्थीलाई ताकेता गरिरहेको छ।
अतिरिक्त शुल्क नबुझाएकै कारण बुधबार र बिहीबारको कक्षामा अधिकांश विद्यार्थीले प्रवेश नै पाएनन्।
‘प्रशासनसँग छलफलमा कलेज प्रशासनले अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क नलिने भनेको थियो,’ एमबिबिएस अध्ययनका लागि नोबेलमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीले भने, ‘तर, शुल्क नबुझाएको भन्दै हामीलाई कक्षामा प्रवेश नै दिइएन। यो कलेजको असुली धन्दा जस्तो भयो।’
ती विद्यार्थीका अनुसार यसपटक नोबेलमा एमबिबिएस पहिलो वर्षमा ९६ विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। तीमध्ये १० जना छात्रवृत्ति अन्तर्गतका, नौ जना भारतीय र अतिरिक्त शुल्क बुझाएका पाँचदेखि सात जनालाई मात्रै अहिले कक्षामा प्रवेश दिइएको छ।
‘अरूलाई अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै रोकिएको छ,’ ती विद्यार्थीले भने,‘अस्पतालमा खटिएका सुरक्षागार्डसहितका व्यक्तिहरूले रोकेका हुन्।’
विद्यार्थी र अभिभावक भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोबाहेकका कुनै पनि शुल्क नबुझाउने अडानमा छन्।
नोबेलले एमबिबिएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसीपबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार रुपैयाँ र होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिँदै आएको विद्यार्थीले बताएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोबेलले हरेक विद्यार्थीसँग ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको छ।
कलेजले लाखौं अतिरिक्त शुल्क नै तोकेर थप आर्थिक भार बोकाउने भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकले जिल्ला प्रशासन मोरङमा अघिल्लो आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
गत साताको सोमबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले नोबेल प्रशासनलाई छलफलमा बोलाएर अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएका थिए। कलेज व्यवस्थापनका प्रतिनिधिहरूले अतिरिक्त शुल्क नलिने बताएका थिए।
‘मैले उहाँहरूलाई बोलाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन भन्दा उहाँहरूले नलिने वचन दिनुभएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यही दिन सञ्चारमाध्यमसँग भनेका थिए ‘उहाँहरूले पनि नलिने भन्नुभएको छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ हो।
पाँच वर्षे कोर्सको प्रथम वर्षबापतको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीले नोबेललाई बुझाइसकेका छन्।
नोबेलले भने यस बाहेकका अन्य शुल्क नबुझाए कक्षा अघि नबढाउने भन्दै विद्यार्थीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।
बिहीबारसमेत कक्षामा विद्यार्थीलाई प्रवेश नदिएपछि अभिभावक र कलेज प्रशासनबीच छलफल भएको थियो। यद्यपि छलफलमा कलेजका प्रिन्सिपल डा. रामहरि घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनैपर्ने अडान राखेको अभिभावकले बताएका छन्।
‘हामीले यो विषय किनारा नलागेसम्म कक्षा नचलाइदिन आग्रह गर्यौं,’ छलफलमा सहभागी एक अभिभावकले भने, ‘तर, उहाँहरू मान्नुभएन। उहाँहरू राज्यको नियम कानुनभन्दा माथि हो कि के हो ? उहाँहरूले चाहिँ केही पनि मान्नु नपर्ने ?’
ती अभिभावकका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क सीमा र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन लत्याउँदै नोबेलले विद्यार्थीबाट रकम असुल्न खोजिरहेको छ।
अभिभावकहरू आफ्नो बच्चाको शैक्षिक भविष्यबारे चिन्तित भएर कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय त कहिले जिल्ला प्रशासन धाइरहेका छन्। त्यति गर्दा पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।
‘यहाँका सञ्चालक सुनिल शर्मा शक्तिशाली मान्छे रहेछन्,’ एक जना अभिभावकले भने ‘प्रशासन, कानुन सबभन्दा माथिजस्तो रहेछन्। कसैले भनेको नमान्ने हुनुहुँदोरहेछ।’
‘यहाँ जे पनि हुनेरहेछ,’ चिन्तित मुद्रामा भेटिएका उनले भने, ‘यहाँका कलेज सञ्चालक देशको कानुनभन्दा माथि रहेछन्। डरै मर्दो भयो।’
पाँच वर्षसम्म एमबिबिएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अस्पतालमा एक वर्षसम्म इन्टर्नसीप गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनीहरूले इन्टर्नसीप गर्दा कलेज प्रशासनले एकेडेमी एलाउन्सको नाममा केही रकम भुक्तानी गर्ने गरेको अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहाल बताउँछन्।
प्रशासनसँगको छलफलमा आफूहरूले इन्टर्नसीप शुल्क मात्रै नलिने भनेको कलेजको दाबी छ।
‘विद्यार्थीले इन्टर्नसीप शुल्क नुबझाए कलेज प्रशासनले ‘एलाउन्स पे’ गर्नेछैन,’ प्रबन्धक दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क र होस्टेल शुल्कको विषय यथावत छन्।’
सम्बन्धन शुल्क बापतको रकम विश्वविद्यालयको निर्णय बमोजिम हुने र होस्टेल शुल्कको विषय व्यवस्थापनले टुंग्याउने अस्पताल प्रशासनको दाबी छ।
