आन्दोलनमा नजाऊँ थाम्नै नसक्ने अनावश्यक शुल्कको बोझ, आन्दोलनमा जाऊँ कलेजले 'नोटिस' मा लिएर जुनसुकै बेला बदला लिइदेला भन्ने त्रास।
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पहिलो वर्षमा भर्ना भइसकेका ८० जना हाराहारीका विद्यार्थीले यही दुविधाबीच आन्दोलनको बाटो रोजेका छन्।
कक्षा सुरू भएको दोस्रो साता भइसक्यो। तर उनीहरूले कुनै कक्षा लिन पाएका छैनन्। कारण- उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन इन्कार गरिरहेका छन्।
'उपाय नै नलागेपछि के गर्ने?,' विराटनगरका एक विद्यार्थीले भने, 'ऐन-कानुनले तोकेको पैसा तिरिसकेका छौं। भर्ना पनि भइसकेका छौं। तर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएसम्म पढ्नै नपाउने अवस्था भएपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प भएन।'
आन्दोलनमा छन् तर आफ्नो तस्बिर मिडियामा छाएका कारण उनीहरूको त्रास बढेको छ। राज्यको ऐन-कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थीसँग जसरी पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजिरहेको नोबेल कलेज र उसका अघि निरीह देखिएको राज्य संयन्त्रको लाचारीले यी विद्यार्थीको त्रास झनै दोब्बर पारेको छ। त्यसैले आन्दोलनमा भए पनि पहिचान नखुलोस् भन्नेमा सजग छन्।
उनीहरूलाई आफ्नो माग पूरा गराएर खुरूखुरू कक्षा लिन मन छ। अरू केही साथीहरू भित्र पढिरहँदा उनीहरू भने बाहिर प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा छन्।
'राज्यको नियम नमान्ने, सरकारलाई समेत नटेर्ने कलेजले हामी विद्यार्थीलाई चाहँदा जे पनि गर्न सक्ने रहेछ,' ती विद्यार्थीले साझा पीडा सुनाए, 'त्यसैले परिचय लुकाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ। क्लासमा हुनुपर्ने बेलामा आन्दोलनमा जानुपरेको छ। ज्यादै पीडादायी अवस्था भयो।'
उनका बुबा शिक्षक हुन्। महँगो मेडिकल शिक्षामा सजिलै लगानी गर्न सक्ने पारिवारिक आर्थिक हैसियत छैन। त्यसैले छात्रवृत्तिकै लागि प्रयास गर्ने रहर थियो। कोरोना कहरले एक वर्ष खेर गयो। अर्को वर्ष छात्रवृत्तिका लागि तयारी गर्नै लाग्दा शिक्षक बुबाले भने- एक वर्ष खेर नफालौं। सकेसम्म शुल्क जुटाउने छु। तिमी तयारीमा लाग।
अभिभावकले यस्तो हिम्मत गरेपछि उनले पनि तयारी गरे। नाम निकाले। वर्षौंदेखिको उनको र परिवारको सपना पूरा हुँदै थियो।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बुझाएपछि उनी औपचारिक रूपमा एमबिबिएस प्रथम वर्षमा भर्ना भए। तर अघिल्लो बुधबार जब उनी कक्षा लिन कलेज पुगे, नोबेल प्रशासनले प्रवेश नै दिएन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा चार लाखभन्दा बढी रकम असुल्ने कलेजको योजनाबाट पीडित अरू पनि रहेछन्।
'हामी सबैको पीडा उस्तै छ,' आन्दोलनमै रहेका सुनसरीका अर्का विद्यार्थीले भने, 'हाम्रा आमाबुवा हुनेखाने होइनन्, दुःख गरेर पहिलो वर्षको शुल्क तिरिदिनुभयो। कानुनले लिँदै नलिनू भनेको शुल्क लिन खोजेर कलेजले हामीलाई हैरानी दिइरहेको छ।'
'यो हाम्रो भविष्यको कुरा मात्रै होइन, हाम्रा अभिभावकको ठूलो सपनाको कुरा पनि हो,' सोमबार विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज परिसरमा प्रदर्शनरत् विद्यार्थीहरू भन्दै थिए, 'अहिले आन्दोलनमा लागेका कारण कलेजले भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा हामीसँग बदला लिन सक्छ। ज्यादै अप्ठ्यारोमा परेका छौं।'
कठोर मेहनतपछि मेडिकल शिक्षाको कक्षा प्रवेश गर्नै लाग्दा नोबेलको मनपरीले उनीहरूलाई कक्षामा होइन, सडकमा पुर्याएको छ। त्यसैले उनीहरू डाक्टर बन्ने कक्षा छाडेर दिनहुँ प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य छन्।
विद्यार्थी जसरी त्रस्त छन्, अभिभावकको पीडाको पारो झन् धेरै छ। उनीहरू कहिले कलेज पुग्छन्, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको चक्कर लगाइरहेका हुन्छन्। तर कतैबाट पनि आडभरोसा पाएका छैनन्।
'छोराछोरी कानुनअनुसार पढाउँछौं भन्न पनि नपाइने अवस्थामा पुगियो। परिचय खुलेर छोराछोरीले दुःख पाऊलान् भन्ने डर पनि उत्तिकै भयो,' आफ्ना सन्तानको प्रदर्शन नियालिरहेका एक अभिभावकले भने, 'होइन भने हाम्रा नानीहरूले किन कक्षा लिन पाइरहेका छैनन्? यो देशमा मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकका अघि राज्य निरीह भएको हो?'
उनी निजामती कर्मचारी हुन्। सञ्चय कोषको रकम र ऋणसहित गरेर उनले छोरीको पहिलो वर्षको शुल्क १४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ तिरेका रहेछन्। भर्ना भएपछि पनि छोरीले कक्षामा प्रवेश नपाएपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे अन्य अभिभावकसहित।
'सिडिओले प्रमाण लिएर आउनु भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'नोबेल परिसरमा देखिएको यो अवस्थाभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहियो?'
विद्यार्थी र अभिभावकको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले नोबेलसँग 'स्पष्टीकरण लिने' औपचारिकता पूरा गरेको छ। नोबेलले प्रशासनलाई दिएको जवाफमा 'कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिएको' भनेको छ। प्रशासन त्यही पत्याएर बसेको छ।
बरू अभिभावक र विद्यार्थीसँग प्रमाण खोज्दैछ।
'कुन बेला कलेजले हामीलाई नोटिस गर्ला र यतिको लगानी र सपना खेर जाला भन्ने त्रासमा छौं,' विद्यार्थी भन्छन्, 'तर, प्रशासन प्रमाण ल्याउनू भन्छ। राज्य नै नोबेलको संरक्षक रहेछ।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नोबेललाई अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै आएका छन्। तर त्यो निर्देशन नोबेलले निरन्तर लत्याउँदा प्रशासन मौन छ।
सोमबार करिब बीस जना विद्यार्थीले कक्षा लिइरहँदा ८० हाराहारी विद्यार्थी प्रदर्शनमै थिए। केही विद्यार्थी संगठनका नेताहरू पुगेर ऐक्यबद्धता पनि जनाए। बिरामीका आफन्तले पनि समर्थन जनाए।
तर विद्यार्थीहरू एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, 'यो देशमा कानुन, नियम छैन? कलेज र सञ्चालकले मनपरी गर्न मिल्छ?'
यी विद्यार्थी डराउनुको एउटा मुख्य कारण नोबेल सञ्चालक डा. सुनिल शर्माको पृष्ठभूमि पनि हो। नेपालका गनिएका मेडिकल व्यवसायी शर्मा कांग्रेसका नेतासमेत हुन्।
अतिरिक्त शुल्कको विवाद बाहिर आएपछि नोबेलका उच्च अधिकारीहरू मिडियाबाट पन्छिरहेका छन्। सञ्चालक शर्मा, प्रिन्सिपल डा. रामहरि घिमिरे र जनसम्पर्क विभागका सबै अधिकारीहरू सम्पर्क बाहिर छन्। भेट्न खोज्नेहरूलाई समय दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
जसरी पनि अतिरिक्त शुल्क लिएरै छाड्ने कलेजको अड्डी र कानुन विपरीत कुनै शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थी अभिभावकको अडानले बहुसंख्यक विद्यार्थी बेगरै कक्षा अघि बढेको छ।
'यतिञ्जेल कक्षा लिन पाइएको छैन,' अर्का एक विद्यार्थीले भने, 'कोर्स छुट्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता बढेको छ।'
ती विद्यार्थी पनि विराटनगरकै बासिन्दा हुन्। उनी घरबाटै कलेज धाएर पढ्न चाहिरहेका छन्। तर कलेजले होस्टलमा अनिवार्य बस्नु भनिरहेको छ।
'दुइटा खाट मात्रै भएको कोठाको भाडा १२ हजार तोकिएको छ,' उनले सुनाए, 'खानासमेत त्यहीँ खाने र पानी-बत्तीको पैसा सबै जोड्दा मासिक २२ हजार लाग्ने रहेछ। त्यो पैसा मेरो बुबाआमाले कहाँबाट तिर्नुहुन्छ?'
चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टल अनिवार्य नभनेको तर कलेजले अनिवार्य भनिरहेको उनको भनाइ छ।
विद्यार्थीका अनुसार यसपटक नोबेलमा एमबिबिएस पहिलो वर्षमा एक सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। तीमध्ये दस जना छात्रवृत्ति अन्तर्गतका नौ जना भारतीय छन्। केही विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाएका छन्।
नोबेलले एमबिबिएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिपवापत दुई लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कवापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क एक लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिँदै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा नोबेलले हरेक विद्यार्थीसँग चार लाख ८२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागिरहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रूपैयाँ हो। पाँच वर्षे कोर्सको प्रथम वर्ष बापतको १४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन्।
नोबेल र केएमसीको भनाइ - बढी शुल्क मागेको छैन
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत चिकित्सा शिक्षा आयोगले पठनपाठन शुल्क निर्धारण गरेको र छात्राबास ऐच्छिक भनिएको भन्दै नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजले आपत्ति जनाएका छन्।
पठनपाठनका लागि आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन नभएको र कक्षा सञ्चालन नभएको गुनासो तथा उजुरी आएको भन्दै आयोगले यो विषयमा नोबेल, केएमसी र पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजलाई पत्र काटेर जवाफ मागेको थियो।
जवाफमा नोबेल र केएमसीले बढी शुल्क नलिएको दाबी गर्दै एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएसमा नियमित पठनपाठन भइरहेको पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन्। सोही पत्रमा दुवै कलेजले पठनपाठन शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आयोगले छात्राबास ऐच्छिक भनेकोप्रति पनि दुवै कलेजको आपत्ति छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ (क) मा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फिती, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर आयोगले मेडिकल कलेजहरूसँग परामर्श नगरी ऐन विपरीत आफूखुसी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै नोबेल र केएमसीले आपत्ति जनाएका हुन्।
'हामीसँग कुनै राय-परामर्श नगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म, भावना विपरीत आत्मपरक ढंगले अध्ययन शुल्क निर्धारण गरेको छ,' नोबेल र केएमसीले आयोगलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, 'तर पनि सो निर्णय बमोजिम नै शुल्क लिई अध्ययन अध्यापन गराइँदैछ। आयोगले तोकेको भन्दाबढी कुनै शुल्क लिएको छैन।'
